काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तेस्रो वरीयतामा रहेका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) बनाए । १ फागुन २०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वरिष्ठ डिआइजीहरूलाई पाँखा लगाउँदै चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गरेको थियो ।

पहिलो नम्बरमा थिए, डिआईजी नवराज सिलवाल । त्यस्तै, दोस्रो नम्बरमा थिए, प्रकाश अर्याल । तर, देउवाले तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आइजीपी बनाइदिए ।

सरकारको निर्णयविरूद्ध डिआइजी सिलवाल अदालत गए । सर्वोच्च अदालतमा उनले आफूलाई आइजीपीमा नियुक्त गर्नुपर्ने र चन्दको नियुक्ति खारेजीको माग गरे । सर्वोच्च अदालतले ८ चैत २०७३ मा चन्दको नियुक्ति खारेजी गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिंन्हा रहेको पूर्ण इजलासले आइजीपी नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गर्ने आदेश दियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो,– ‘…पहिलो, दोस्रो र चौथो वरीयताक्रमका व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नै नगरी (मानौ नेपाल प्रहरीमा एकजना मात्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक रहेको जस्तो प्रतीत हुने गरी) जयबहादुर चन्दको नाम मात्र उल्लेख गर्नु आफैँमा पिक एन्ड चुज को अनौठौ नमुना बनेको छ । यस प्रकारको स्वेच्छाचारी छनोट गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन ।’

‘नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै चन्द डिआईजीमै घटुवा भए । दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याल आइजीपी बने । पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल पुनः सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले सरकारले गरेको निर्णय सदर गरेपछि डिआईजीबाटै राजीनामा दिए । र, एमाले प्रवेश गरे ।

तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले वरीयताक्रम मिच्न नहुने अडान लिएका थिए । उनको पक्षमा तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए । तर, देउवा भने जसरी पनि चन्दलाई आइजीपी बनाउने अडानमा रहे । अन्ततः उनले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव लत्याउँदै चन्दलाई आइजीपी बनाए । पछि अदालतले उनको निर्णय उल्ट्याइदियो ।

त्यो घटनाबाट देउवाले ठुलै पाठ सिक्नुपर्ने थियो । तर, अहिले फेरि त्यही प्रकरणको झझल्को दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको ठाडो प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले दिएको सिफारिसलाई लत्याउँदै सिंहलाई नियुक्त गरेका हुन् । देउवाको ठाडो प्रस्तावका अगाडि मन्त्रिपरिषद्का कुनै सदस्यको केही चलेन । देउवाले सिंहलाई आइजीपी नियुक्त गरेको विषयमा भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै देउवाको ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको हो । गृह मन्त्रालयले पहिलो नम्बरमा एआइजी विश्वराज पोखरेल, दोस्रो नम्बरमा सहकुलबहादुर थापा, तेस्रो नम्बरमा धिरजप्रताप सिंह र चौथो नम्बरमा रवीन्द्र धानुक थिए । तर, देउवाले आफ्नै गृहजिल्लाका सिंहलाई आइजीपी बनाएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयको उक्त सिफारिस लत्याउँदै देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिंहलाई आइजीपी बनाउने निर्णय सुनाएका थिए । यसअघिको घटनाबाट पाठ नसिकेका देउवाका लागि फेरि अदालती झमेलामा पर्ने देखिएका छन् ।

आइजीपी नियुक्तिमा सिंहभन्दा सिनियर दुई एआइजी असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरू अदालत जाने तयारीमा छन् । त्यसका लागि छलफल भइरहेको र सम्भवतः भोलिसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिने छ । त्यसका लागि आवश्यक छलफल तथा तयारी भइरहेको असन्तुष्ट एक एआइजीले बताए ।

यसअघिको घटनाबाट पाठ सिकेर देउवाले आफ्नो मान्छेभन्दा वरीयताक्रमअनुसार पहिलो नम्बरमा रहेकालाई आइजीपी बनाउन सक्नुपर्थ्यो । अदालतले उनको निर्णय खारेज गरिदियो भने देउवालाई नैतिक संकट आइलाग्न सक्छ ।