काठमाडाै, २७ फागुन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको छ । आयोगले शुक्रवार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुसँग आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा गरेका कामहरु राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई सुनाएको र निर्वाचन आचारसंहिता लगायतको विषयमा छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । त्यसैगरी राष्ट्रिय मान्यता नपाएका राजनीतिक दलहरुले पनि पार्टी दर्ताको क्रममा पाएको चुनाव चिन्ह निर्वाचनमा पनि पाउनुपर्ने माग गरेको उनले बताए । उनले भने – ‘दलका प्रतिनिधिहरुको उहाँहरुको कन्र्सन अत्यन्तै सकारात्मक छ । आयोगले जारी गर्ने आचारसंहिता पूर्ण कार्यान्वयन होस् । हामी सबै राजनीतिक दल आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिवद्ध छौँ । र यसमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा आयोग यो आचार संहिता पालन गर्न सफल होस् भन्ने उहाँहरुको शुभकामना रह्यो र दलहरु अहिले जुन राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल बाहेक निर्वाचन प्रयोजनको लागि निवेदन दिएर आयोगमा दर्ता भएका सबै ७९(उनासी) दलहरु अब बाँकी भनौँ राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल बाहेक अन्य ७३ दलहरुले पनि हामीले दल दर्ता गर्दाखेरी पाएको निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्छ । यसमा आयोगले सहयोग गरोस् भन्ने उहाँहरुको धारणा रह्यो ।’ प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्रिय मान्यता नपाएका राजनीतिक दलहरुलाई पनि उनीहरुकै निर्वाचन चिन्ह दिने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यसको सम्बन्धमा भएका कानूनी जटिलताहरु फुकाउने सम्बन्धमा कानूनी परामर्श गरिरहेको र दलहरुको बिचमा सोही कुरा राखिएको उनले जानकारी दिए । उनले भने – ‘त्यो लाइनमा आयोग सकारात्मक छ । र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले स्पष्ट रुपमा उहाँले भन्नुभाछ, यो विषय आयोगले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । र यसलाई के गर्न सकिन्छ, अब कानूनमा उल्लेख भएको कुराहरु पनि यहाँहरुलाई थाहा छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को धारा २६ को ६ ले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुले मात्रै उहाँहरुको दल दर्ता गर्दाखेरी कायम भएको निर्वाचन चिन्ह पाउने भन्ने उल्लेख छ । अन्यको हकमा स्वतन्त्र समुहमा भएका निर्वाचन चिन्ह दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले कानूनी रुपमा केही अड्चन छन् । तर आयोगले यसलाई कसरी फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरामा अत्यन्त सकारात्मक छ । र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यस सम्बन्धमा मैले विभिन्न कानूनी सरसल्लाहहरु गरिराखेको छु र यो बैठकपछि पनि म यसै सन्दर्भमा कानूनी परामर्शमा सल्लाहमा छु । म तपाईहरुको पक्षमा छु । तपाईहरुबाट पनि यसलाई निकास दिनका लागि के गर्न सकिन्छ, त्यो खालको राय आओस् आयोग बाधक हो भन्ने ढंगको राय नआओस् भन्ने उहाँको धारणा थियो ।’

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार केही दलहरुले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने सिलिङ बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए भने केहीले भने खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि आयोगले तोकेको सिलिङ ठिक भएकाले खर्चको सिलिङ बढाउनु नहुने धारणा राखेका थिए । छलफल बारे जानकारी दिदै प्रवक्ता पौडेलले भने – ‘एकदुई वटा दलहरुले यो खर्च अलि सान्र्दभिक छैन कि अलि वैज्ञानिक छैन कि, महंगी, मुल्यवृद्धि, डलरको भाउ, मुद्रास्फीर्ति आदीका आधारमा यसलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको धारणा थियो । त्यो एक हदसम्म मान्य पनि देखिन्छ । तर अधिकांश दलहरुले खर्च नियन्त्रण नै गर्नुपर्छ । खर्च बढी भयो भने भोलिको दिनमा अनियमितताहरु बढ्न सक्छन् । त्यसो भएको हुनाले यो आयोगले निर्धारण गरेको खर्च ठिक छ भन्ने लाइनमै कुरा आयो ।’