काठमाडौँ, २० फागुन । आफैँ विपक्षी र झगडिया भएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा लामो बहस भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सुनुवाइको पहिलो दिन र फैसला आउने दिन आफू अनुपस्थित हुने र संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय नदिने भन्दै रिक्युजलको घोषणा गरेका थिए । तर संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यता खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नै हुन नसक्ने भन्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा भदौ १६ गते रिट दायर गरे ।

उक्त रिट भदौ १७ गते नै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा प¥यो र फुयाँलको इजलासले उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । सामान्य बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने गरी सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिएको थियो । उक्त अध्यादेश र नियुक्ति संविधान विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा परेको उक्त मुद्दामाथि भदौ १८ गतेदेखि सुनुवाइ हुँदै थियो ।

उक्त सुनुवाइलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ उक्त रिट दर्ता भई इजलास रोकिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसद्‍मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परे । उनी निलम्बनमा परेको करिब डेढ महिनापछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलासको गठन गरेका हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मिरा खड्का, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलास गठन गरेका हुन् । न्यायाधीशहरू वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा तोकिएका हुन् ।कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नेतृत्व गर्नेगरी ६ महिनापछि सुचारु भएको संवैधानिक इजलासको पहिलो पेशीमा सामान्य प्रकृतिका मुद्दा मात्रै समावेश गरिएको छ । यस पटकको संवैधानिक इजलासमा सुखीपुर नगरपालिका सिरहा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायतको सामान्य प्रकृतिको मुद्दा मात्रै पेसीमा राखिएको छ ।