सम्पादकीय : अन्तत : अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालले पाउन लागेको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन हुने भएको छ । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएदेखि लगातार नेपाली राजनीति, मिडिया र नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रमा समेत व्यापक बहस भएको छ । यो बहस नेपाली जनता सुसूचित हुने हिसाबले सकारात्मक छ । तर त्यो बहस र हल्लाखल्ला जनतालाई सूचित ग¥यो कि कूसुचित निक्र्योल हुन बाँकी छ ।

विशेष गरी एमसीसीमा नेपालका सबै दल सहमत र २०६७देखि यताका सबै प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको तथ्य स्पष्ट भएको छ । गत वर्षहरुमा सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक कचिंगलका कारण एमसीसी राजनीतिक विवादको रुपमा सडकमै छताछुल्ल भएको थियो । एमसीसीको सबैभन्दा ठूलो पैरवीकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेका थिए ।

पछिल्लो समय विशेषगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा कार्यकर्ता एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै सडकमा उत्रनु र अन्तिममा फेरि सडकबाट निलो मुख लगाएर फर्कनु विचित्र विडम्वना हो ।
एमसीसी सत्तारुढ गठबन्धनको छलकारी सौदा बन्ने खतरा बढेका बेला बालुवाटार–बालकोट दौडादौड भयो । ओलीका लागि माधव नेपालहरुलाई हटाएमा वा सभामुख अग्नी सापकोटा महाअभियोग लगाएमा देउवालाई सघाउने र एमसीसीमा गर्बका साथ पारित गर्ने बताए । त्यो खतरा आइलाग्ने भएपछि फेरि माके र एकीकृत समाजवादीले कार्यकर्तालाई सडकबाट घर पठाएर गठबन्धन जोगाउने शर्तमा एमसीसी पारित गर्न तयार भए। एमसीसी पारित गरेपछि मात्र ओलीलाई रोक्न सकिने र सभ्भावित त्रासबाट जोगिने घोषणा गर्न पुगे ।

गठबन्धन टुट्नसमेत सक्ने जोखिम देखिएपछि गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले आइतवार ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भयो । त्यसभन्दा पनि एमसीसीको बहानामा बेइजिङ र वाशिङ्गटनबीचको दन्तवजानले वास्तवमै नेपाललाई अप्ठेरो स्थितिमा खडा भएको छ । चीनको इसारामा एमसीसीको विरोध गरिएको भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपाली नेताहरुलाई हप्काउने र वेइजिङले अमेरिकाले नेपाल नै खाइदिन्छ भन्ने त्रास देखाएको घटना वास्तवमै निन्दनीय छ ।

एमसीसीको नाममा सडकमा कम्युनिस्ट तथा राजावादीहरूको प्रदर्शनमा उग्र र अराजक भिड देखिएपछि राजनीतिक दलका नेता र तिनका कृपापात्र पूर्र्व प्रशासक तथा पेसेवारहरू पनि आफ्नो राटी सेक्न कुनै कसर बांकी राखेनन् ।

सडकको विरोध पनि वाह््य प्रायोजनबाट भएको भन्ने आम रुपमा स्थापित भएको छ । यसले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई झन बढी जोखिम बढाएको छ । सवैभन्दा कन्त विजोग नेपालका वाम दल तिनका नेता र सांसदहरुको अराजकता र निहीत स्वार्थ केन्द्रित विरोधले ति दलको राजनीतिक टाट पल्टाईलाई छर्लङग पारेको छ ।

अन्तमा संसदबाट नेपाल अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुनै पनि अङ्ग हुने सम्झौता वा त्यो गठबन्धनमा संलग्न हुँदैन भन्ने प्रस्ताव पारित हुनु आफैमा दिर्घकालीन महतवको प्रस्ताव हो । कुनै पनि देशका सहायता ती देशका रणनीतिक स्वार्थका अभिन्न अंग हुन् । चाहे ति समाजवादी देश हुन् वा साम्रज्यवादी हुन् । ती सम्झौताले नेपाललाई हानी हुने भए सम्झँैतामा सहभागी हुनु हुँदैन । तर नेपालले लिने सहयोग वा अनुदानबाट अर्को कुनै राष्ट्रलाई पेट दुख्छ कि दुख्दैन भनेर नेपालले सोच्ने तहमा पुगेको छैन । त्यो अवस्था पक्कै पनि जुन दिन नेपालले वैदेशिक सहायता लिने होइन दिने अवस्था सिर्जना भएको परिवेशमा मात्र लागू हुनेछ ।

एमीसीलाई जति गिजोलियो, गिजोलियो यसलाई अरु बढी भ्रष्टीकरण गर्न आवश्यक छैन । दश वर्षसम्मको प्रक्रियाबाट सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा यो त राष्ट्रघाती रहेछ भन्नुले देशको नेतृत्वको राजनीतिक टाट पाल्टाइलाई नै पुनपुष्टि गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनै पर्दछ । वामपन्थी विद्धानहरु दश वर्षको चिर निद्रापछि व्युझेजस्तो गरेर हस्याङ र फस्याङ गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरुकै पार्टीको अधोगतिलाई बाहेक कुनै कुरालाई संकेत गर्दैन ।