काठमाडौं, ६ फागुन ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यतिबेला अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ दललाई नै देखाएर मौन बसिरहेको अवस्था रहेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एमसीसी पारित गर्नका लागि एमालेको साथसमेत खोजेको भएपनि एमाले यस विषयमा मौन बनिदिएको हो । एमाले मौन बनिदिने तथा सत्तारुढ गठबन्धन दलभित्र पनि सहमति जुट्न नसक्दा चाहेर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी टेबल गर्न सकेका छैनन् ।

देउवा सरकारले टेबल गर्न चाहेको यो प्रस्ताव संसदमा दर्ता भने केपी ओलीले नै आफू सरकारमा हुँदा संसदमा दर्ता गराएका थिए । ०७६ असार ३० गते ओली सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि ओली सरकारले एमसीसी पास गराउन जोडबल गरेपनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि चाहिँ एमाले यूटर्न हुँदै यसबारे मौन बसेको हो ।

यस्तो छ ओलीले दर्ता गरेको प्रस्ताव
ओली सरकारले २०७५ माग २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयानुसार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० संसदमा दर्ता गराएको हो । सो बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेअनुरूप खतिवडाले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ९३० बमोजिम दर्ता गराएका थिए । एमसीसी पारित हुन प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने हुन्छ ।

ओली सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावमा विद्युतको विश्वसनीय, उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडकको मर्मत सम्भारमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै यसले मुख्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । नेपालले सोही प्रयोजनका लागि सहायता प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुँदा उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने प्रस्तावमा भनिएको छ ।

कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व गरिएको अध्ययनबाट विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत कार्यबाट क्रमशः २ करोड ३० लाख र १० लाख जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । यो परियोजनाबाट करिब ३० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनुका साथै नेपाललाई अन्य फाइदा पनि हुने उल्लेख छ । जसअनुसार नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले लगभग ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा भनिएको छ ।

अनुदान सहायताले आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा यसले नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विषयः नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम.सि.सि.) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (Millennium Challenge Compact) लाई अनुमोदन गर्नेबारे।

१. विषयको संक्षिप्त व्यहोरा, प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नाको कारण र औचित्यः सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम.सि.सि.) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरुको छनौट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुयाउँदै गरिबी घटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम.सि.सि.) र नेपाल सरकार बीच सम्वत् २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार १४ सेप्टेम्वर २०१७) मा “मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट” (सम्झौता) सम्पन्न भएको थियो।

उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम सो कार्यक्रममा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपरोक्तबमोजिमको रकम ऊर्जा र यातायातको विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त सम्झौताबमोजिम विद्युत प्रसारण लाइन (४०० के.भि. क्षमताको) निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य गर्न गठन गरिएको विकास समितिमार्फत् गर्ने प्रावधान अनुरुप नेपाल सरकारको मिति २०७४ । १२।२० को निर्णयानुसार “मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४” स्वीकृत भएको र मिति २०७५ । ०४।१० मा त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय भई आयोजनाको तयारी कार्य अगाडि बढिरहेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण आयोजनाहरुले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने विषयमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७५।०६।०५ मा निर्णय समेत भइसकेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको अक्टुबर ०२, २०१८ को पत्रमार्फत उक्त सम्झौता कार्यान्वयन (Entry into Force) मा जानुपूर्व नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था कम्प्याक्टमा भएको र सो सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय/प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०७५।०७।२६ को प.सं ०७५ । ०७६ च.नं ११७ पत्रानुसार नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्था अनुसार सम्झौताको धारा ७ मा उल्लिखित “The parties understand that this compact upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal.” भन्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो सम्झौता प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकाले सोहीबमोजिम अग्रीम कारबाही गर्नुपर्ने भनी राय प्राप्त भएको छ। नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नपर्ने देखिए पनि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने देखिएकाले संघीय संसदमा पेश गर्नुपरेको हो ।

उक्त प्रस्ताव अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७५/१०/२५ को निर्णयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ। नेपालमा जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा प्रसस्त लगानी भएको र गुणस्तरीय प्रसारण लाइनको अभावमा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको साथै अन्य देशहरुसँगको विद्युत व्यापारका लागि विश्वसनीय, उच्च क्षमतायुक्त विद्युत प्रसारण लाइन आवश्यक रहेकोले उत्पादित विद्युतको प्रसारण र वितरणमा सहजता ल्याउन नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा थप लगानीको आवश्यकता रहेको हो।

त्यसैगरी सडक मर्मत सम्भारलाई गुणस्तरीय र दिगो बनाउन नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्नु आवश्यक छ। तसर्थ, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टले विद्युतको विश्वसनीय, उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडकको मर्मत सम्भारमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको र यसले मुख्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुयाउने हुँदा नेपालले प्रस्तुत अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

२. प्रस्तावको अनुमोदनबाट हुने फाइदा बेफाइदाः

कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व गरिएको अध्ययनबाट विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत कार्यबाट क्रमश: २ करोड ३० लाख र १० लाख जनताले यसको प्रतिफल प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यो परियोजनाबाट करिब ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। यसका अतिरिक्त नेपाललाई हुने फाइदाहरु निम्नानुसार छन् ।

क) नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एम.सि.सि. ले लगभग ५५ अर्ब रुपैयाँ (५०० मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने।

ख) उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्रसारण लाईन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने र यसले नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्ने ।

ग) विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना (Electricity Transmission Project or “ETP”) अन्तर्गत ४०० के.भी. क्षमताको ३०० किलोमिटर लामो प्रसारण हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भई गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुने ।

घ) अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत व्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्ने ।

ङ) विद्युत प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको उपलब्धता र विश्वसनीयताको ग्यारेन्टी हुने।

च) विद्युत खपतमा बृद्धि भई यसले विद्युत उत्पादनतर्फ लगानीलाई आकर्षित गर्ने।

छ) नेपालका रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका सडकहरुको मर्मत सम्भारले यातायात सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने।

३. प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि बहन गर्नुपर्ने दायित्वहरू: मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण आयोजनाहरु निर्माणका लागि सम्पूर्ण पूर्वशर्तहरु पूरा भइसकेपश्चात कार्यान्वयनमा जानेछ र कार्यान्वयनमा गएको पाँच बर्षभित्र सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। अमेरिकी सरकारले अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउँदछ र नेपाल सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा १३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको रकम सहलगानी गर्नुपर्ने छ, जुन प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिनेछ। २

४. पक्ष राष्ट्रहरूः प्रस्तुत सम्झौता द्विपक्षीय भएकोले यसमा अन्य पक्षराष्ट्रहरु संलग्न छैनन् । अन्य मुलुकहरुमा पनि यस किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने गरेका छन् ।

५. आरक्षणको व्यवस्थाः

यस प्रस्तावको अनुमोदनको क्रममा आरक्षणको व्यवस्था ।

६. प्रस्तावः नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/१०/२५ को बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम.सि.सि.) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (Millennium Challenge Compact) लाई अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेअनुरूप प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २३० बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि सम्मानित संसद समक्ष पेश गरेको छु।

डा. युवराज खतिवडा

अर्थ मन्त्री नेपाल अर्थ सरकार मन्त्रालय