काठमाडौं, ४ मंसिर । इजाजतपत्रबिना दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले टेलिभिजन कार्यक्रमको अवैध व्यापार गरिरहेको खुलासा भएको छ ।

एनसेलले आफ्नो प्लेटफर्मबाट भारतीय टिभी कार्यक्रमलगायत भिडिओ सामग्री हेर्न सकिने भनेर बकाइदा सूचना नै निकालेको भेटिएको छ । विदेशी टेलिभिजन सामग्रीहरू नेपालमा ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत तस्करी गर्नेप्रति रोक लगाउन माग उठिरहेका बेला एनसेल पनि यो धन्दामा सामेल भएको पाइएको हो । एनसेलले सार्वजनिक गरेको सूचनामा जनाइएअनुसार दुईवटा प्याकेजमार्फत विदेशी भिडिओ कन्टेन्टहरू बेचिरहेको छ । जसमध्ये पहिलो प्याकेजमा भारतीय डिजिटल कम्पनी ‘सेमारु’का भिडिओ सामग्रीहरु हेर्न सकिने अफर एनसेलले अघि सारेको छ भने दोस्रोमा, नेपालकै जीएफएस एरिना नामक डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुने ‘सोनी लिभ’ का टिभी कार्यक्रम र अन्य सामग्रीहरू हेर्न सकिन्छ । एनसेल आफैंल उक्त दुवै प्याकेजको बिक्री गर्छ ।

दुईवटा प्याकेजमार्फत कसरी ती सामग्रीहरू हेर्ने भनेर विस्तृत जानकारीसमेत एनसेलको वेबसाइटमा दिइएको छ । सेमारुका भिडिओ सामग्री हेर्नका लागि सेमारु एप डाउनलोड गरेपछि एनसेलले तोकेको शुल्क तिरेर बलिउड, बंगाली चलचित्रदेखि गीत र भिडिओ गसिपहरू हेर्न पाइन्छ जसका ९ वटा सब्सक्रिप्सन प्लान छन् । एक दिनदेखि एक महिनासम्मका फरक–फरक शुल्कहरू तोकिएको छ भने एनसेलको प्रिपेड र पोष्टपेड दुवैबाट यो सुविधा उपभोग गर्न पाइने बताइएको छ । साथै सोनीलिभबाट सामाग्रीहरु हेर्न जीएफएस एरिनाले ‘एनसेलबाट सोनीलिभ एक्टिभेट गरौं’ भन्दै विज्ञापन हालेको छ । उक्त विज्ञापनमा उल्लेख गरिएअनुसार मासिक ४६९ रुपैयाँ शुल्क एनसेलमार्फत तिरेर सोनी लिभको ग्राहक बन्न सकिन्छ । ग्राहक बन्दा आफ्नो एनसेल ब्यालेन्सबाट सीधै पैसा काटिने जनाइएको छ । सोनीलिभमा एकपटक ग्राहक बनेपछि पाँचवटा प्रोफाइल बनाएर पाँचजनाले सोनीलिभ हेर्न सकिने एनसेलको वेबसाइटमा बताइएको छ । एनसेलले विदेशी श्रव्यदृष्य सामग्रीको व्यापार गर्दा एकसाथ धेरै कानूनको उल्लंघन गरेको छ । एउटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा रहेको एनसेल जस्तो कम्पनीले भिडिओ सामग्रीको बिक्रीवितरण गर्न पाउँदैन । कुनै पनि श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ अनुसार नेपालमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण/वितरण गर्नका लागि ‘प्रसारण संस्था’ का रूपमा सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्छ र इजाजतपत्र लिन मात्रै एक करोड रुपैयाँ शुल्क लाग्छ तर एनसेलले त्यस्तो लाइसेन्स अहिलेसम्म लिएको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको जानकारी अनुसार एनसेलले लाइसेन्सका लागि निवेदनसमेत नदिएको जुन कारणले एनसेलले राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार कुनै पनि श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण/वितरण गर्ने संस्थाले आफ्नो कारोवारको २ प्रतिशत रोयल्टी राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । एनसेलले भिडिओ कन्टेन्टको व्यापार गरेको प्रमाणित भइसकेपछि उसलाई दण्ड–जरिवानाका साथै, रोयल्टीसमेत उठाउने राज्यको दायित्व हो तर एनसेलले विदेशी श्रव्यदृष्य सामग्रीको व्यापार गर्दा राज्यलाई एक पैसा कर तिरेको छैन । ठूलो परिमाणमा कमाइ गर्ने एनसेलले कानूनबमोजिम समग्र कारोबारमध्येको २ प्रतिशत सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ तर एनसेलले ठूलो रकम कर छलेको देखिएको छ । यस्तो छली राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो नोक्सानी हो । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा स्थापना भएको एनसेल निजी कम्पनी हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर नेपालमा मोबाइल सेवा सुरू गरेको एनसेल कम्पनीले मोबाइलमार्फत टिभी कार्यक्रम बेच्ने हो भने डिजिटल मोबाइल ब्रोडकास्टिङको लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, जबकि यस्तो लाइसेन्स दिने व्यवस्था नेपालमा अहिलेसम्म गरिएको छैन । अनुमतिपत्रका लागि एनसेलले पाएको निश्चित शर्तहरू हुन्छन् र यदि ती शर्तहरूको उल्लंघन गरेको खण्डमा उसको अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रहन्छ ।

भिडिओ कन्टेन्टको व्यापार गर्न एनसेलले पाएको अनुमतिपत्रमा कतै पनि छुट दिइएको छैन । जसअनुसार एनसेलले अनुमतिपत्रको शर्त उल्लंघन गरेको स्पष्ट भएको छ । अब एनसेललाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मको कदम चाल्न सकिने कानूनी आधार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रहेको छ ।