काठमाडौँ, २ माघ । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडक रोक्नका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल नगर्ने भएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पुस तेस्रो साता उत्तराखण्डको नैनीतालमा आयोजित कार्यक्रममा अतिक्रमित नेपाली भूमि हुँदै बनेको सडक अझै फराकिलो पार्ने घोषणा गरेका थिए। अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट निर्माण भैरहेको बाटोबारे लिखित नोट नपठाउने निष्कर्षमा पुगेको हो।

पुस ३० को मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतवार भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही बताउन चाहेनन्। उनले सरकारको तीन बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दा कूटनीतिक पहलबारे केही उल्लेख गरेनन्।

सरकारको तीन बुँदे धारणा

१। महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ।

२। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माणरविस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ।

३। नेपाल-भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहिआएको छ।

यस्तोमा सरकारका एकजना मन्त्रीले सरकारका तीन बुँदे धारणा आइसकेको अवस्थामा कूटनीतिक नोट पठाउने या तत्कालै कूटनीतिक पहल गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।

अतिक्रमित नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन सडकबारेमा आइतवार नै सरकारको धारणा आइसक्यो, ती मन्त्रीले भने, अब सरकारले लिखित पत्राचार गर्दैन, तत्कालै कूटनीतिक नोट पठाउँदैन।

भारतीय सडक विस्तारबारेमा यसअघि सत्तारुढ कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले वक्तव्य निकालेका थिए। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि विज्ञप्ति निकालेर भारतीय कदममा आपत्ति जनाइसकेको छ।

तर सरकारले भने करिब ३ सातापछि तीन बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै त्यसबारेमा ठोस पलहमा भने मौन रहेको छ।

सरकारले आफ्नो धारणा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नभइ सञ्चारबाट सार्वजनिक गरेको छ। साधारणतया विदेश मामिलाको हकमा परराष्ट्रले धारणा बनाउने गरेको थियो। यसअघि लिपुलेक सडक प्रकरणलाई लिएर तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले भारतलाई कूटनीति नोट पठाएको थियो। यही सरकारले महाकालीमा नेपाली युवा जयसिंह धामी सवार तुइन एसएसबीले काटिदिएको घटनामा पनि करिब एक महिनापछि मात्रै भारतसँग पत्राचार गरेको थियो।