काठमाडौं, २६ पुस ।  ऐन र नियमावलीलाई मिच्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री महानिर्देशकको पदावधि लम्ब्याउन दौडधूपमा छन् । उनी आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन कानूनी उपचारको बाटोमा लागेका हुन् ।

उनले गत शुक्रवार अदालतबाट अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएर आफ्नो पदावधि एक साता लम्ब्याइसकेका छन् भने थप अवधि लम्ब्याएर चार वर्ष पु¥याउन क्षेत्रीले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर क्षेत्रीले दायर गरेको यो मुद्दामा सर्वोच्चले पुस ३० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

त्यतिञ्जेलसम्म क्षेत्रीलाई नहटाउन सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्राधिकरणमा ३२ वर्ष सेवा गरेका क्षेत्री मूल ढोकाबाटै प्रवेश गरेर साढे दुईमहिना महानिर्देशक भए । उमेर हदका कारण २३ पुस (शुक्रवार)देखि अवकाश पाएका क्षेत्रीले कानूनी छिद्रको प्रयोग गर्दै पदावधि बढाउन खोजिरहेका हुन् । क्षेत्रीलाई सरकारले ८ कात्तिक २०७८ मा महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १९ बमोजिम प्राधिकरणको रिक्त महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको थियो । प्राधिकरण ऐन अनुसार प्राधिकरणकै १२ औं तहमा कार्यरत वा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, क्षेत्री उमेर हदका कारण अवकाश पाउने अन्तिम दिन मात्रै अदालत गएका छन् । प्राधिकरण अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५६ अनुसार १२ औं तहको पदमा ६ वर्ष, महानिर्देशक भएको ४ वर्ष वा ५८ वर्षको उमेर हद जुन छिटो हुन्छ, सो अनुसार अवकाश पाउने व्यवस्था स्पष्ट छ ।

क्षेत्रीले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेकाले अब नेपाल सरकारले पुनः नियुक्त गरेमा मात्र उनी महानिर्देशक रहन सक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

क्षेत्रीले भने सरकारले आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेकाले चारै वर्ष महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।शुक्रबारबाट उमेरहदका कारण अवकाश पाएसँगै प्राधिकरणको कर्मचारी नभएको र सरकारले नियुक्त गरेको हुँदा चार वर्ष नै आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेर अदालत गएको पनि उनले बताएका छन् । क्षेत्रीले अदालतले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुने भएको हुँदा सो बाहेक अरू बाटो बन्द भएको तर्क पनि दिएका छन् ।