काठमाडौं, १३ पुस। मध्य अमेरिकी देश निकारागुवाले ताइवानले पूर्वदूतावास र कूटनीतिक कार्यालय कब्जा गरी चीनलाई दिएको छ । केही महिनाअघि मात्रै ताइवानसँग सम्बन्ध तोडेको निकारागुवाले उक्त सम्पत्ति चीनकै भएको उल्लेख गर्दै हस्तान्तरण गरेको हो ।राष्ट्रपति ड्यानियल ओर्टेगा सरकारले चीन सरकारलाई मात्र मान्यता दिने भन्दै ताइवानसँग सम्बन्ध तोडेको थियो । ताइवानले निकारागुवा छोड्नुअघि उक्त सम्पत्ति मानागुवास्थित रोमन क्याथोलिक चर्चलाई दिन खोजेको थियो । तर निकारागुवाको सरकारले चीनको सम्पत्ति दान दिन खोज्नु गैरकानुनी भन्दै रोकेको थियो ।

त्यहाँको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा नरहेको सम्पत्ति दान दिनु चालबाजी र छली भएको बताएको थियो ।ताइवानले भने निकारागुवा सरकारले अवैध कारबाही गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । ताइवानी कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न २ साताको मात्र समय दिएर सर्वमान्य मान्यता पनि निकारागुवाले तोडेको ताइवानको भनाइ थियो ।

निकारागुवाले भने एक चीन मात्रै चिनेको भन्दै ताइवानलाई चीनकै भूभागको संज्ञा दिएको छ । जनगणतन्त्र चीनले सबै चिनियाँ भूभागलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । ताइवान चीनकै अविभाज्य भूभाग मात्र हो, निकारागुवा सरकारले भनेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवानसँग ‘एक देश स् दुई प्रणाली’ अन्तर्गत शान्तिपूर्ण रूपमा एकीकरण गर्न चाहेको बताएका थिए।

ताइवानले भने बेइजिङलाई घुसपैठ, उत्पीडन र उत्तेजक कदम’ रोक्न आग्रह गरेको छ ।राष्ट्रपति सीले यसअघि सन् २०१९ मा ताइवानसँग सम्बन्ध सुधार भएको ४०औं वर्षगाँठ का अवसरमा पनि दुई देशबीच शान्तिपूर्ण एकीकरण गर्न र एक देश दुई प्रणाली नीतिमा चीन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

के हो ताइवान र चीनबीचको विवाद ?

चीन र ताइवान सन् १९४० को दशकमा गृहयुद्धका क्रममा विभाजित भएका थिए । चीनले ताइवान कुनै न कुनै रूपमा मेनल्यान्डका रूपमा आओस् भन्ने चाहन्छ ।

चीनमा गृहयुद्धका क्रममा चियाङ काई शेकका सैनिक माओ त्से तुङका कम्युनिस्ट सैनिकबाट कुटिएका थिए । चियाङ र उनको कुमिन्ताङ सरकार बाँकी रहेका अधिकारीहरू सन् १९४९ मा भागेर ताइवान पुगेका थिए । धेरै समयसम्म ताइवानमा यही समूहको दबदबा रहेको थियो । स्थानीय नागरिकले सरकार तानाशाही भएकोमा व्यापक विरोध गरेपछि चियाङका छोरा चियाङ चिङ कुओले प्रजातान्त्रीकरणको अभ्यास गरेका थिए ।

पछि राष्ट्रपति ली तेङ हुईले संवैधानिक परिवर्तन गर्दै प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई लगेका थिए । उनलाई ताइवानको ‘प्रजातन्त्रका पिता’ पनि भनिन्छ ।

ताइवानको आफ्नै संविधान रहेको छ । ताइवानमा प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट नेताहरू चुनिन्छन् । ताइवानसँग झन्डै ३ लाख सक्रिय सैनिक रहेका छन् ।

ताइवानलाई थोरै मुलुकले मात्रै स्वतन्त्र देशका रूपमा मान्यता दिएका छन् । विश्वका धेरै मुलुकले चिनियाँ सरकारलाई नै मान्यता दिएका छन् । अमेरिका र ताइवानसँग आधिकारिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित छैन । तर अमेरिकाले ताइवानले आफ्नो रक्षा गर्न पाउने विषयसँग सम्बन्धित कानुन भने बनाएको छ ।