काठमाडौं, १२ पुस । आइतबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्यो भने थुप्रै केन्द्रीय नेताहरुले नेतृत्वबाट विदा लिनु पर्ने भएको छ।

साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अन्तरिम विधानमार्फत् केन्द्रीय कमिटीको संख्या झण्डै एक सय बृद्धि गरी २ सय ९९ बनाएपनि विधानकै अर्को एक व्यवस्था अनुसार बहालवाला केन्द्रीय सदस्यहरुले नेतृत्वबाट विदा लिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो।

एमालेसँग एकतापूर्व २ सय जना रहेपनि नेकपा विभाजनपछि केही नेता एमालेमै रहेका कारण माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति हाल १ सय ७९ सदस्यीयमात्र छ। यस हिसावले साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्माण गरेको अन्तरिम विधान अनुसार केन्द्रीय समितिमा १ सय २० जना नयाँ सदस्य थप हुनेछन्।

तर, १ सय २० जना केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या बृद्धि हुँदा हालको केन्द्रीय समितिमा रहेका थुप्रै नेताहरुले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट चयन हुने केन्द्रीय समितिमा स्थान पाउने छैनन्। माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानले पार्टी कमिटीहरुलाई समावेशी बनाउने निर्णय गरेका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो। अन्तरिम विधानले गरेको व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ केन्द्रीय समिति चयन हुँदा बहालवाला केन्द्रीय समितिमा खस–आर्य समुदायका थुप्रै नेता नयाँ केन्द्रीय समितिमा छुट्नेछन्। पार्टीको नयाँ विधानले पार्टी कमिटीमा महिलाको संख्या ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्था अनुसार नयाँ केन्द्रीय समितिमा महिलाहरुको संख्या पाँच गुणा बढेर १ सय ४ जना पुग्नेछ। अहिलेको केन्द्रीय समितिमा महिला केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या जम्मा २० छ। यसैगरी दलितको संख्या १५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था अन्तरिम विधानले गरेको छ। यो व्यवस्था अुनसार नयाँ केन्द्रीय समितिमा करिव ४५ जना दलितहरुको प्रतिनिधित्व हुनेछ। हालको केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या २० पनि छैन।

माओवादी केन्द्रले पार्टी समितिहरूमा स्थानीय विशेषताअनुरूप गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथासम्भव समावेशी प्रतिनिधत्व गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि ५ प्रतिशत स्थान छुट्ट्याइएको छ।

यसैगरी माओवादीको अन्तरिम विधानले पार्टीका कमिटीहरुमा २० प्रतिशत युवाहरुलाई स्थान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार कूल केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत ४० वर्ष ननाघेका युवाहरुले स्थान पाउनेछन्।

यसरी ठूलो संख्यामा महिला, दलित, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुने भएपछि बहालवाला केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै नेताहरु नयाँ केन्द्रीय समितिमा स्थान पाउने छैनन्। बहालवाला केन्द्रीय समितिमा समावेशिताको मापदण्डभित्र नपर्ने (खस आर्य समुदाय) केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या ठूलो भएकाले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो।

‘नेतृत्वमा रहेको एउटा ठूलो समूह अन्तरिम विधानले गरेको व्यवस्थाका कारण अब बन्ने केन्द्रीय समितिबाट हट्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ’, माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले भने, ‘विधान अनुसार समावेशी टिमपनि बनोस् र लामो समय पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरु पनि केन्द्रीय समितिमा नछुटुन् भनेर पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ।’अन्य पार्टीको तुलनामा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा अपेक्षाकृत रुपमा युवाहरुको संख्या ठूलो छ।

विधानले २० प्रतिशत युवाहरुले कमिटीमा स्थान पाउने भनेको छ। तर, विधानले पार्टी कमिटीहरुलाई समावेशी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण गैर–महिला, गैर–दलित, गैरअल्पसंख्यक समुदायका युवा केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि केन्द्रीय समितिबाट हात धुनुपर्ने हुन्छ।‘हालको केन्द्रीय समितिमा रहेको संख्या भन्दा पाँच गुणा बढी महिला केन्द्रीय सदस्यहरु नयाँ केन्द्रीय समितिमा आउने स्थिति छ, दलितहरुको संख्या पनि केन्द्रीय समितिमा दोब्बर हुनेछ’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘त्यसैले महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका सबै केन्द्रीय सदस्यहरुले नयाँ केन्द्रीय समितिमा स्थान पाउने पक्का भएपनि खस–आर्य समुदायका सबै पुरुष केन्द्रीय सदस्यहरु नयाँ केन्द्रीय समितिमा अटाउने छैनन्।’खस–आर्य समुदायका बहालवाला केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि नयाँ केन्द्रीय समितिमा स्थान दिने हो भने माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिको आकार बढाउनु पर्ने वा समावेशी प्रतिनिधित्वको संख्या घटाउनु पर्ने हुन्छ। तर, समावेशी प्रतिनिधित्वको संख्या घटाउने आलोचना हुने भएकाले एउटै विकल्प भनेको केन्द्रीय समितिको आकार बढाउनु नै हो। ‘अन्तरिम विधानको व्यवस्था अनुसार करिव ४०–४५ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले नयाँ केन्द्रीय समितिमा स्थान पाउँदैनन्’, ती नेताले भने, ‘पुराना सबैले नयाँ केन्द्रीय समितिमा स्थान पाउने हो भने यो संख्या समेटिने गरी त्यसै अनुपातमा केन्द्रीय समितिको आकार बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर, समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशत कायमै राखेर केन्द्रीय समितिको आकार बढाउँदा त्यो निकै ठूलो हुनेछ।’