काठमाडौं, ७ पुस । मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विवाद नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेकी छिन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता समेत रहेका ओलीसँग यान्छीले करिब डेढ घण्टा छलफल गरेको एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा राजन भट्टराईले पुष्टि गरेका छन ।

‘ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि चिनियाँ राजदूतसँग पहिलोपटक भेट भयो’, उनले भने, ‘समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल भएको छ। बैठकमा म सहभागी थिइनँ। विस्तृत थाहा बताउन सकिनँ।’नेपालको संसदमा एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनबारे दलहरुबीच मतभेद बढिरहँदा चिनियाँ राजदूतले ओलीलाई भेटेर आफ्ना सरोकार दर्शाएकी छन्। यद्यपि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुनसकेको छैन । विदेश बिभाग प्रमुख भट्टराईले भेटमा दुईजनाबीच एमसीसीबारे छलफल नभएको दाबी गरे।

गत साता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका एक नेताले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग भिडियो संवाद गरेका थिए। संवादमा चिनियाँ नेताले अमेरिकी परियोजना एमसीसीबारे चासो राखेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा हालै प्रकाशित लेखमा चिनियाँ विज्ञहरुले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीको अंगका रुपमा ब्याख्या गर्दै उक्त रणनीतिमा सहभागी हुनु नेपालको हितमा नरहेको उल्लेख गरेका थिए। कतिपय चिनियाँ विज्ञले एमसीसी अमेरिकाको चीन घेर्ने विश्व रणनीतिको हिस्सा रहेको भन्दै त्यसमा सहभागी हुँदा नेपालले विचार पु¥याउनुपर्ने बताएका थिए। एमसीसी अनुमोदनको बिषय संसदको कार्यसूचीमा अहिलेसम्म पर्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफू एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा नरहेको बताउँदै आएको छ। उसले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवाले यही साता डाकेको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्यो। एमाले सचेत विशाल भट्टराईले एमाले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा नरहेको स्पस्ट पारिसकेका छन्। उनले एमसीसीबारे सत्तारुढ दल नबोलेसम्म एमालेले आफ्नो धारणा नबनाउने बताएका छन्। अमेरिकामा एमसीसीको कार्यकारी बोर्डको बैठककै दिन पारेर मंसिर २८ गते नेपालमा संसद बैठक डाकियो। तर एमालेको अवरोधले संसद चल्न सकेन। हिजो मंसिर ६ गते पनि संसद बैठक बस्यो। तर बैठकमा एमाले सांसदले अवरोध गरे।

एकातिर एमालको अवरोधले संसद बैठक चल्न सकेको छैन भने अर्कोतिर सत्तारुढ दलबीच नै एमसीसी अनुमोदनबारे सहमति जुट्न सकेको छैन। एमसीसी अघि बढ्न नसके पनि केही सरकारी अध्यादेश र विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएका छन्। एमालेले संसद चल्न सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामालाई पूर्वसर्त बनाएको छ। पार्टीद्वारा निलम्बित १४ सांसदलाई सभामुखले जोगाएको आरोप एमालेले लगाएको छ। तर सभामुख सापकोटा एमालेका सर्त मान्न तयार छैनन्।