बु यीदाओ

हालै अमेरिकाको प्रभुत्वमा भएको पूर्वाधार सम्झौता (एमसीसी) ले नेपाली समाजलाई हलचल गराइरहेको छ ।
एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकार र अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सीले द्दण्ज्ञठ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार परियोजनाहरू निर्माण र सडक मर्मतसम्भारलाई प्रवर्द्धन गर्न ५० मिलियन अमेरिकी डलर दिने योजना बनाएको छ । यो सम्झैता राम्रो लागे पनि यसले नेपालमा चर्को विवाद निम्त्याएको छ ।

यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता नगदमा किन्ने लक्ष्य राखेको मानिन्छ– “नेपालको सार्वभौमसत्ता मात्र ५० करोड डलरमा ।

केही स्कलरहरुले ःएमसीसी अमेरिकाको प्रभुत्वमा रहेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएको दाबी गर्दछन्, जसल चीनको बहुआयमिक परियोजना बीआरआईलाई काउन्टर गर्र्ने उपकरण हुनेछ।

एमसीसी पटकपटक निलम्बन भइसकेको र नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ । अब, अमेरिकाले थप पर्खन सक्दैन।

एमसीसीको प्रवद्र्धनका लागि अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केली किडरलिङ दुवैजना नोभेम्बर १७ र १८ मा नेपाल आएका थिए । नोभेम्बर १९ मा, दक्षिण र मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक समन्त्री डोनाल्ड लुले भ्रमण समाप्त गर्नु अघि एमसीसीबारे केही स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
‘हामीले कुनै समयसीमा तोकेका छैनौँ’ भन्ने तर्क गर्दै अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपाललाई जबरजस्ती गरेको कुराको खण्डन गर्दै उनले भने ‘नेपालले यो सहयोग अस्वीकार गरे अन्य देशलाई दिनेछौं’ धम्की दिए ।
उनले अमेरिकाले नेपाल र चीनलगायत छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने आशा राखेको दाबी गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लोकतन्त्रको शिखर सम्मेलनमा म्झयअचबअथ कगmmष्त मा सहभागी हुन निमन्त्रणा समेत दिए ।
यसै वर्षको डिसेम्बरमा हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने नेपालले पुष्टि गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

एसियाकै गरिब राष्ट्रमध्येको एक नेपालको आर्थिक विकास यातायातको महँगो लागत र विद्युत् अभावले ग्रस्त छ । तसर्थ पूर्वाधारका लागि ५० करोड डलर नेपालका लागि कत्तिको आकर्षित छ भन्ने कुरा स्वभाविक रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी), अमेरिकी कांग्रेसको सहयोगमा २००४ मा स्थापना भएको हो, यो सम्झौताको लागि जिम्मेवार छ । यसको वेबसाइट दिइएको सजानकारी अनुसार, एमसीसी एक अभिनव र स्वतन्त्र विदेशी सहायता एजेन्सी हो, जसले विकासोन्मुख देशहरूमा पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्य राख्दछ ताकि उनीहरूलाई गरिबी हटाउन मद्दत गर्न सकियोस्।
यो ससम्झौता नेपालको आवश्यकतामा मेल खान्छ जस्तो देखिन्छ। यसले नेपाललाई ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन (३०० किलोमिटर लामो) निर्माण गर्न र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका करिब १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्न सहयोग गर्छ।
नेपालले सेप्टेम्बर २०१७ मा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । नेपालमा बारम्बार हु्ने राजनीतिक उथलपुथललाई ध्यानमा राख्दै, सत्तारूढ दलहरूले परिवर्तन गरेर यस (कम्प्याक्ट) लाई अवरुद्ध हुन नदिने कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि अमेरिकाले कार्यान्वयन गर्नु अघि यसलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्न माग गर्यो ।

त्यसपछि त्यो सम्झौता नेपालको संसदमा ४ वर्षसम्म अड्किएको छ । अहिले, अमेरिका स्पष्ट रूपमा चिन्तित छ ।
यो सम्झौतालाई जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गराउन नेपालको संसदलाई दबाब दिन अमेरिकाले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई चारदिने नेपाल भ्रमणमा (सेप्टेम्बर ९–सेप्टेम्बर १२) पठायो, जसले सम्झौतालाई सहज बनाउन शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिने काम गरेको थियो ।
फातिमा सुमारले भनिन्, “नेपालले छनोट गर्नुपर्नेछ, या त यो सम्झौता बेलैमा पारित गर्ने, वा ५० करोड डलर त्याग्ने। अमेरिकाले अनन्त प्रतीक्षा गर्न सक्दैन ।“

उनले यो सम्झौतालाई अमेरिकी जनताले नेपालका समकक्षीलाई दिएको उपहारको रुपमा व्याख्या गरिन् । उनको निराशाले, नेपालको संसदले अक्टोबर २९ मा सम्झौताको अनुमोदन गर्नुको सट्टा संसदको। बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो ।
दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केली किडरलिङ नोभेम्बरमा नेपाल आएका थिए ।

डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालगायत नेपालका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरे । जबकि केली किडरलिङले नेपाली समाजको भ्रम हटाउन भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग समेत छलफल गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलगायतका प्रमुख विकास कार्यक्रमका धेरै क्षेत्रका बारेमा छलफल गरेका थिए । डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवालाई उनीहरुको बैठकमा प्याक्ट अनुमोदनले ससम्झभैताबाट नेपाललाई अधिकतम लाभ पुग्ने बताउँदै यो सम्झौतालाई यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको श्रोतसँगको ब्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै काठमाडौं पोष्टले लेखको थियो । नोभेम्बर १९ मा आफ्नो भ्रमण सकिनुअघि डोनाल्ड लुले ‘हामीले कुनै समयसीमा तोकेका छैनौं’ भन्ने तर्क गर्दै अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपाललाई जबरजस्ती नगरेको घोषणा गरे । उनल भने ‘नेपालले यो सहयोग अस्वीकार गरेमा हामी अन्य देशलाई दिन्छौं’ भन्ने गरे ।
यो धम्की हो !

केही नेपालका अङ्ग्रेजी मिडियाले एमसीसी सम्झौताका लागि अमेरिकी अधिकारीहरूको दबाब प्रवर्द्धन गरेको प्रतिध्वनि गर्छन्। यी मिडियाहरूले एमसीसीलाई समर्थन गर्दै लेखहरू प्रकाशित गरिरहेका छन, ती मिडियाहरुले प्याक्ट दुई करोड भन्दा बढी नेपालीहरूको हितमा छ भन्ने स दावी गर्दै यो सम्झौता अनुमोदन नभएमा नेपालको विश्वसनीयतालाई नराम्ररी घटाउनेछ । अनुमोदन नभएमा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा हानि पु¥याउने र नेपालमा सहायता र लगानीमा बाधा पु¥याउनेछ ।
नेपालले सन्धि अनुमोदन नगरे नेपाल चीनको कठपुतली हुने तर्क गर्दै केही सञ्चारमाध्यमले एमसीसी विरोधी कार्यकर्तालाई चिनियाँ पक्षले समर्थन गरेको दाबी गर्दै षड्यन्त्रको सिद्धान्त पनि बनाए । नेपालमा खबरहब नामक एउटा अंग्रेजी मिडियाले चिनियाँ गुप्तचर अधिकारी (उपनाम लिन हो) एमसीसी विरोधी प्रचार गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै एउटा गोप्य फाइल भन्दै विशेष रिपोर्टसमेत प्रकाशित गरेको छ । जसले नेपाल र अन्य देशहरू विशेषगरी अमेरिकाबीचको सम्बन्ध बिग्रनमा भूमिका खेलेको थियो । यस रिपोर्टमा गणेश मण्डल नामक राजनीतिक विश्लेषकलाई उद्धृत गर्दै नेपाल सरकारले एमसीसी नमान्ने हो भने बीआरआई छोड्नुपर्ने दाबी गरेको छ ।

यी मिडियाहरूको उद्देश्य स्पष्ट देख्न सकिन्छ ः
व्यापक एमसीसी विरोधी आवाज र विचार को विपरीत, नेपाली मूलधारका अङ्ग्रेजी मिडियामा कमै आलोचना हुने गरेको छ ।
यी मिडियाहरूको पछाडि अमेरिकाको छायाँ शंका गर्न गाह्रो छ। वास्तवमा नेपालमा एमसीसी विरोधी गतिविधिहरु बेलाबेलामा भइरहेका छन् । सेप्ट्म्वर ३ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका १० जना नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
जब कि एक नेपाली विद्वानले भनेका छन्, “लडाइँ लड्ने नेपालीहरू हुन्, चीन होइन”। ५० करोड डलरको उपहारको सामना गर्दै नेपालीहरूले किन यस्तो प्रतिक्रिया देखाए ? नेपालको संसदले किन यो सम्झौता पारित गर्नबाट धेरै पटक स्थगित गर्यो ?
यसको कारण अमेरिकाको तथाकथित स्पष्टीकरण र इन्कारी पर्वाह नगरी सप्याक्टमा रहेका राजनीतिक प्राव्धानहरूद्वारा नेपालप्रतिको असमानता हो ।

पहिलो, सम्झौताको धारा ७.१ मा भनिएको छ, “पक्षहरूले यो सम्झौता, लागू भएपछि नेपालको घरेलु कानून बहभल हुने कुरा बुझ्छन्“। खैर, यो बहिर्देशीयता हो, साम्राज्यवादी औपनिवेशिक युगको उत्पादन, जसको अर्थ एमसीसी सम्झौता नेपालको घरेलु कानूनभन्दा माथि छ, र यसले भूपरिवेष्ठित देशको सार्वभौमसत्तामा गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गर्छ ।
दोस्रो, एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु अघि भारतको सहमति लिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको अपमान हो ।
तेस्रो, एमसीसी कार्यक्रमको अडिट अमेरिकाको हातमा छ। नेपाल सरकारलाई लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार छैन ।
नेपाल सरकारले एमसीसी कार्यक्रममा १३ करोड डलर लगानी गर्ने र ५० करोड डलर सम्झौता अनुसार एमसीसीले उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले १३ करोड डलर बराबरको खर्चको पनि लेखापरीक्षण गर्न सक्दैन !

यसमा कुनै शंका छैन कि कतिपय विद्वानहरूले सास मुख खोलेका छन्, एमसीसी सम्झौता एउटा मूर्ख र उत्तेजक प्रश्नको जवाफ होः नेपालको सार्वभौमसत्ताको मूल्य के हो ? जवाफ छ, ५० मिलियन डलर ।
साथै एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा ग्रहण गरिनेछ । र यो सम्झौता चीनको बीआरआई सकाउन्टर गर्ने उपकरण हुनेछ। अमेरिकाले यस्तो उत्तेजना र चिन्ताका साथ प्रचार गर्नुको कारण पनि यही हो ।
सन् २०१८ को डिसेम्बरमा तत्कालीन नेपाली विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा उगनक समकाक्षी माइक पोम्पिओले नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार भएको घोषणा गरेका थिए । ज्ञवालीले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालले प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने अमेरिकाको अर्थ रहेको भन्ने कुराको खण्डन गरेका थिए । उनले “क्षेत्र“ र “रणनीति“ मा फरक थियो भनेका थिए ।

यद्यपि, मे २०१९ मा, तत्कालीन सहायक विलेश राज्यमन्त्री लान्जको नेपाल भ्रमणको क्रममा, उनले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा हो भनेर स्पष्ट गरेका थिउश्र । जसले गर्दा नेपालमा जनआक्रोश जगाएको थियो ।
जुन २०१९ मा, इन्डो–प्यासिफी रणनीति प्रतिवेदनले नेपाल एक साझेदार भएको र अमेरिकाले नेपालसँग रक्षा सम्बन्धलाई अरु बढी गहिरो बनाउन खोजेको लेखेको थियो ।
एमसीसी सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने हो कि होइन भन्ने कुरामा नेपाली चिन्तित छन् । के यसले नेपाललाई अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा धकेल्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको ट्वीट अकाउन्टले नेपालको उत्तरी जिल्ला मुस्ताङको एक गाउंमा अमेरिकी र नेपाली सेनाले संयुक्त अभ्यास गरिरहेको देखाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । मुस्ताङ तिब्बत नजिक भएकाले यो संवेदनशील कदम हो ।
नतिजा जस्तोसुकै आए पनि नेपालले नाजुक र जटिल परिवर्तनहरू देखिरहेको छ। कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि अमेरिकी सेनाले अक्सिजनका बोतल बाँड्ने र नेपाललाई अक्सिजन कारखाना बनाउन सहयोग गर्ने नाममा नेपालमा धेरै ठाउंको भ्रमण गरेको थियो ।

यस वर्षको जुलाई १६ मा केही अमेरिकी सैनिकहरूले नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र टेङ्ग्रीमा रहेको ब्लड बैंकको हस्तान्तरण समारोहमा समेत भाग लिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय नियमित परम्परा अनुसार विदेशी सैनिकहरूले संयुक्त डिल वा तालिमको समयमा मात्र सैन्य पोशाक लगाउन पाउँछन् । दीपक भट्ट नामक एक जना सैन्य विज्ञले अमेरिकाले बाहिरबाट केही सन्देश दिन खोजेको आशंका गरेका छन्, नत्र अमेरिकी सैनिकले वर्दी लगाउनु आवश्यक छैन ।

यो साँच्चै एक खतरनाक संकेत हो ! एमसीससी संसदबाट अनुमोदन भए नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्नेछ ! र अमेरिकी सैन्य उपस्थिति एमसीसी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनसँगै थप विस्तार हुन बाध्य हुनेछ । के नेपाल यसका लागि तयारी अवस्थामा छ ?

source: https://world.huanqiu.com/article/45fCQs68Gi7?fbclid=IwAR1HGWxuLJJT1iB8r9ArLkIRfqbter6erTC1710tafz8vmnN3sOb901PBL4