काठमाडौं, २५ मंसिर । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीनले भू–परिवेष्ठित मुलुक नेपालसँगको सम्पर्कसञ्जालको रुपमा सडक र रेलमार्ग परियोजनामा सहयोग गर्ने बताएका छन्।
चीनले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी भारतलाई ध्यानमा राख्दै नेपाललाई सडक र रेलमार्गले जोड्न सहयोगलाई तीव्रता दिन लागेको हो। नेपालको पुनर्निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै वाङले सन् २०१५ मा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि चीनको साथ सधैँ रहने बताएका थिए। उनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा सहकार्य बढाउन पनि आग्रह गरेका थिए। ‘चीनले सीमापारको रेलवे परियोजना सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई तीव्रता दिनेछ, हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्नेछ र नेपाललाई ‘ल्यान्डलक्ड’ (भूपरिवरिवेष्ठित) मुलुकबाट ‘ल्यान्ड लिंक्ड’ (जमिनबाट जोडिएको) मुलुक बन्ने सपना पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ’, बुधबारको सम्मेलनमा भिडिओ लिंकबाट वाङले भनेका थिए। उनले नेपालको आर्थिक सुधारको लागि व्यापार, लगानी र ऊर्जा आपूर्तिदेखि पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनजस्ता बीआरआईका योजनामा सहकार्य बढाउन पनि आग्रह गरेका थिए।
चीनको सिगात्सेदेखि काठमाडौंसम्मको ८ अर्ब डलरको सीमापार रेलवेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बढाउने अपेक्षा छ। नेपाल चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड रणनीतिको महत्वपूर्ण भाग पनि हो। यो रेलमार्गको योजना सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा भएको एउटा सम्झौता हो। दुई मुलुकलाई जोड्ने पूर्वाधार सुधारको लक्ष्यसहित यो सम्झौता भएको थियो। विशेषज्ञहरुका अनुसार दुवै पक्षले यो परियोजनालाई बारम्बार समर्थन गर्दै आएका छन्। यद्यपि अहिले यो योजना इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय चुनौतीको कारण रोकिएको छ। यो परियोजना सानो छिमेकी मुलुकमाथि भारतको निशानामा परेको पनि स्पष्ट देखिएको छ। मणिपाल एडभान्स रिसर्च ग्रुपका उपाध्यक्ष प्राध्यापक माधव नलपट यो रेलमार्ग निर्माणको समस्या भनेको रणनीतिकरुपमा महत्वपूर्ण हुनु त छँदैछ, यो रुटमा व्यापारको माग पनि कम रहेकाले वास्तविकतामा यसको प्रयोग सीमित हुन सक्ने बताउँछन्।
‘न त त्यति धेरै यात्रुहरुको नै माग छ। त्यसैले धेरै भारतीयको बुझाइमा यो रेलमार्गलाई तीव्रता दिनुको उद्देश्य चिनियाँ सेना नेपालमा ल्याउनु नै हो भन्ने छ’, नलपाटले भने।
गत वर्षको जुनयता चीन र भरतको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ। भारतको लद्दाखस्थित चीनसँगको सीमाक्षेत्रमा दुई मुलुकका सैनिकबीच झडप भएको थियो। यो झडपमा धेरैको मृत्यु पनि भएको थियो।
‘दक्षिण एसियामा चीन र भारतको धारणामा ठूलो अन्तर छ, साथै, दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतको प्रभाव चीनको भन्दा निकै ठूलो छ’, फुदान युनिभर्सिटीमा दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका सहायक निर्देशक लि मिनवाङले भने।
‘चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि सहयोग गर्न सक्छ र त्यही समयमा विशेषगरी नेपालको लागि भारतसँगको असन्तुष्टि बढिरहेको अवस्थामा सम्बन्ध विस्तारको लागि पनि सहयोग पुग्न सक्छ’, उनले थपे।
पछिल्लो समय हिमालय क्षेत्रमा रणनीतिक प्रभाव विस्तारको लागि चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भारतले तिब्बत–काठमाडौं रेल परियोजनालाई निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। गत वर्ष उसले नेपाली नेताहरुलाई मनाएर काठमाडौंदेखि भारतसम्मको फास्ट ट्र्याक रेल सञ्जालको लागि सहमत गराएको थियो।
नालन्दा युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्राध्यापक राजीभ राजन चतुर्वेदीका अनुसार चीन–नेपाल रेलवे परियोजनाले परिस्थिति प्रणालीमा असर गर्छ कि भन्ने आशंकामा छ।
बुधबारको सम्मेलनको क्रममा वाङले नेपालको कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँ र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा निरन्तर सहयोग जारी राख्ने बताएका थिए।
‘चीनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउन लिएको नेतृत्वको भूमिकालाई पनि समर्थन गर्दै आएको छ। सबै पक्षले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकासको सम्मान गर्नुपर्ने र नेपाललाई दिइने सहयोगमा कुनै पनि राजनीतिक घण्टी झुण्ड्याइनु हुँदैन’, उनले भने।
प्रतिक्रिया