काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बुहारीलाई नियुक्ति दिएकी छन् । मन्त्रिपरिषद्ले रेग्मीको सिफारिसमा उनकी बुहारी मोनिका भट्टराई अधिकारीलाई परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।

भट्टराई रेग्मीका छोरा विजय अधिकारीकी पत्नी हुन् । विजयले पनि अहिले मन्त्रीको ‘सल्लाहकार’का रुपमा मन्त्रालयमा काम गरिरहेका छन् । विजय र मोनिका दुवै केही समयअघि मात्रै अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएका थिए ।

विजयको चितवनस्थित भरतपुर क्यान्सर अस्पताल अगाडि फार्मेसी सञ्चालनमा छ ।मन्त्रीले बुहारीलाई नियुक्ति दिएको विषयमा लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ–नेपालले पनि विरोध जनाएको छ । यो संस्था सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट गैरसरकारी संस्थाहरुको संगठन हो । महासंघका महासचिव मनोजकुमार कँडेलले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मन्त्रीलाई निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

‘सुशासन ऐनको दफा ६, ८ र १८ ले सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिवारका सदस्यलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्ने कुरालाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको मान्दैन’ उनले बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीज्यूले परिवारका सदस्यहरुलाई मन्त्रालय तथा परिषद्‍मा नियुक्त गर्दा सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दा स्वार्थको बझाइ हुने स्पष्ट देखिन्छ ।’ ज्ञापन पत्रमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट सिफारिस भएको गलत निर्णय नसच्याए राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम अघि बढाउने पनि भनिएको छ । मन्त्री रेग्मीले पनि कुरा गर्दै भट्टराई आफ्नो बुहारी भएको स्वीकारिन् । सुरुमा बुहारी भएको अस्वीकार गरेकी उनले पछि ‘दलहरुबीच भागभण्डाबाट हुने नियुक्तिमा आफू एक्लैले केही गर्न नसक्ने’ दाबी गरिन् ।

उनले थपिन्, ‘सबै दलहरु कोटा विभाजन गरेर प्रधानमन्त्रीले भनेको जे हुन्छ, मैले त्यही लाने हो । मेरो तहबाट त्यो हुँदै हुँदैन ।’ तर मन्त्रिपरिषद्लाई मन्त्रीज्यूले नै सिफारिस गर्ने होला नि भन्ने प्रश्नमा रेग्मीले ‘पद नपाएपछि एनजीओहरु आफ्नो पछि लागेको’ दाबी गरिन् । सँगै उनले आफ्नी बुहारी सक्षम रहेको पनि जिकिर गरिन् ।

मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘मेरो छोरा बुहारी सक्षम छन् भनेर राज्यले पत्यायो भने उनीहरुले गरेर खान नपाउने ?’ बुहारी मात्र होइन, मन्त्री रेग्मीले छोरा विजयलाई पनि आफू अध्यक्ष रहेको बालअधिकार परिषद्‍मा ल्याउने प्रयास गरिरहेकी छन् । छोरा विजयलाई नियुक्त गर्न सहज हुने गरी उनले बालबालिकासम्बन्धी नियमावली ल्याउने तयारी थालेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

हालको नियमावली अनुसार परिषद्का कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्ष हुन्छ । तर नयाँ नियमावलीमा ‘यस नियमावली आउनुपूर्व भएको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति यस नियमावली लागू भएपश्चात समाप्त भएको मानिनेछ’ भन्ने वाक्यांश राखेर हालका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन खोजिएको ती अधिकारीले बताए ।