प्रदेश-१
मधेस
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
नरहरि आचार्य
संविधान निर्माणको विरोधमा खासगरी मधेसी नेताहरूले जति नै गरे पनि आन्दोलन चर्कन सकिरहेको थिएन । ३३ दलीय विपक्षी गठबन्धनको आन्दोलन पनि उठ्न सकेन । माओवादी पनि हैरान थियो ।२०७२ वैशाख १२ गते आएको भूकम्पपछि भने संविधान निर्माणमा केही तीव्रता आयो । नयाँ शिराबाट पार्टीहरूबीच कुरा हुन थाल्यो । अलिकति नयाँ विचार पनि निस्क्यो, सबै पार्टीमा । असहयोग गरिरहेका पार्टीहरू, खासगरी माओवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड निकै सकारात्मक बने । बाबुरामजी पनि मत्थर भए ।
अब संविधान बनाउने भन्ने लहर चल्यो । मधेसी दल बाँकी रहे । केही राजनीति चल्यो त्यहाँ । भित्रबाट समर्थन गर्ने, बाहिरबाट विरोध गर्नुपर्ने अवस्था भयो विजय गच्छदारको । बरु कमल थापा बाहिर जान्छु भनेका मान्छे भित्र आउने भए । संविधानसभाभित्रै बसेर विरोध गर्ने भए कमल थापा । विजय गच्छदार बाहिर बसेर पनि समर्थन गर्नुपर्ने जस्तो स्थितिमा पुगे ।
एमाले र काङ्ग्रेसमा प्राय सांसद संविधान अहिले नै बनाउनुपर्छ भन्नेमा थिए । केही नेता चाहिँ अलि पछि गरौँ भनिरहेथे ।करिब दिनहुँजसो बैठकहरू भए त्यतिखेर । कहिले दिनमै दुई/तीन पटकसम्म हुन्थे । शासकीय स्वरूप र प्रादेशिक संरचनाका विषयमा बढी विवाद भयो । सबैभन्दा बढी त प्रादेशिक संरचनामा नै विवाद भयो । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष हुने भन्ने फरक मत भए पनि त्यसलाई एमाले र माओवादीले विवादको विषय बनाएनन् ।
२०७२ असार १० गते म मदन पुरस्कार पुस्तकालय गएँ । भूकम्पले पूरै क्षतिग्रस्त बनेको थियो पुस्तकालय । त्यो देख्ता करिब ४० वर्ष अगाडिका धेरै सन्दर्भहरूको सम्झनामा पुगेँ म । मैले केही पुस्तक त्यहीँ बसेर पढेको थिएँ त्यतिखेर ।साहित्यकार कमल दीक्षित, पत्रकार कनक दीक्षित लगायत उनीहरूको समूहसँग भेट भयो । पुस्तकालयलाई नेपाली वाङ्मयको सङ्ग्रहालय बनाउने उनीहरूको तत्परताले मलाई उत्साहित बनायो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका तर्फबाट भूकम्प प्रभावित केही संरचनाहरूलाई सहयोग गर्दा मदन पुरस्कार पुस्तकालयलाई पनि हामीले केही रकम सहयोग गर्यौँँं ।
संविधानमा धर्म
म वैदिक सनातनी परिवारमा हुर्केको मान्छे । नित्य पूजाआजा, व्रत, अनुष्ठानहरू भइरहन्थे घरमा । सानैदेखि त्यसमा अभ्यस्त भएकाले पनि होला, आफ्नो धर्म र यसका उपासना पद्धतिप्रति मेरो गहिरो आस्था छ । यद्यपि मलाई कुनै धर्म विशेषका प्रति आग्रह भने रहेन । धर्म मान्छेको निजी आस्था र उपासनाको विषय हो भन्ने नै मेरो मान्यता रह्यो सधैँ ।
बन्दै गरेको संविधानले कुनै एउटा मात्र धर्मलाई च्याप्नु गलत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो । त्यसैले पनि संविधानमा धर्मका बारेमा हुने छलफलमा म रुचिपूर्वक सामेल भएँ ।
डा बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षता रहेको संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा संविधानका बारेमा शीर्ष नेतृत्वका बीच छलफल हुँदै थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, डा बाबुराम भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौला थिए । म पनि त्यस बैठकमा थिएँ । संविधानमा धर्मको प्रावधान कसरी राख्ने भन्ने बारेमा अन्तिम छलफल हुँदै थियो ।
बैठक बीचबीचमा रोकिन्थ्यो, फेरि बस्थ्यो । बैठक भएको ठाउँबाट उठेर नेताहरू अर्को कोठामा बसेका थिए । प्रस्तावित संविधानको धारा ४ मा राखिएको धर्मनिरपेक्ष शब्द नराखौँ, धर्मका बारेमा मौन नै बसौँ, यसो गर्दा नै संविधानलाई सही अर्थमा निरपेक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट हामीले त्यहाँ राख्यौँ ।
पहिलो कुरा त धर्म कहिल्यै निरपेक्ष हुँदैन । त्यसमा पनि धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्दमा धर्मको विरोधजस्तो ध्वनि आउँछ । नेपालीमा नकारात्मक अर्थमा बुझिन्छ, लेख्ने नै हो भने यसको सट्टा बरु धार्मिक स्वतन्त्रता लेखौँ भनेर पटकपटक भन्यौँ, अनुरोध गर्यौँँ । प्रचण्ड र ओली मानेका पनि थिए । बाबुराम भट्टराई मानेनन्, आफ्नो टेकमा अडिइरहे । उनले नमानिसकेपछि प्रचण्ड केही बोलेनन् । त्यसपछि ओलीले भने भैगो, यो गिरिजाबाबुकै पालामा पुन:स्स्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणामै राखिएको कुरा हो, त्यसलाई परिवर्तन नगरौँ ।
त्यसमा सहमत हुन नसकेपछि हामीले धर्म निरपेक्षताको व्याख्याका लागि एउटा थप वाक्य जोड्न प्रस्ताव गर्यौँँ । त्यो वाक्य हामीले तयार गरेरै लगेका थियौँ । कथंकदाचित् यस्तो स्थिति आयो भने के गर्ने भनेर सिटौलाजी र म केही साथीहरूसँग सल्लाह गरेरै गएका थियौँ त्यहाँ । स्पष्टीकरण भनेर त्यहाँ थपिएको वाक्य यसप्रकार थियो ,
यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता
सम्झनुपर्छ ।कृष्ण सिटौलाले यो वाक्य त्यहाँ पढेर सुनाए । त्यसमा भने सबै सहमत भए । अन्तत अलि अनौठो खालको भए पनि धर्म निरपेक्षताको त्यही व्याख्या संविधानमा रह्यो ।
सीमाङ्कनमा अदालत
पार्टीहरूबीच सीमाङ्कनको कुरा मिलिरहेको थिएन ।
त्यसैबीच अदालतले सीमाङ्कन गरेर मात्र संविधान जारी गर्नू भनेर आदेश दियो । सार्वभौम स्वतन्त्र संविधानसभाका लागि त्यो ठूलै चुनौती थियो । त्यसमा आपत्ति जनाउँदै २०७२ असार ४ गते चार वटै पार्टीका नेताले हस्ताक्षर गरेर एउटा विज्ञप्ति निकाले । हस्ताक्षर गर्नेमा काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, नेकपा माओवादीका अध्यक्षप्रचण्ड र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार थिए ।
पहिले विजय गच्छदारले राखेको प्रस्ताव पनि त्यस्तै थियो । सीमाङ्कनमै अड्केर बस्नुभन्दा उक्त विषयलाई छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी बाँकी राखेर संविधान जारी गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि कतिपयले दिए । तर हामीले त्यसो गर्न उचित ठानेनौँ ।
एक त अदालतको आदेश पनि र अर्को, धेरै मान्छेहरूले सीमाङ्कन टुङ्ग्याएरै जानुपर्छ, बाँकी राख्नु हुँदैन भने । मधेस केन्द्रित दलहरू समेत व्यक्तिगत रूपमा हामीसँग कुरा गर्दा भन्थे–सीमाङ्कन स्थगित गरेर संविधान जारी गर्ने कुरो सङ्घीयतालाई अलमल्याउने उपाय हो । बरु जस्तो सीमाङ्कन गराउन चाहनु हुन्छ, त्यो गर्नुहोस्, हाम्रो आपत्ति हुँदैन । तर सीमाङ्कन गरेर नै संविधान जारी होस् । हामी त्यसलाई समर्थन गर्न त नसकौँला, तर त्यसो भयो भने संविधानले नै सङ्घीयतालाई सुरक्षित गर्छ ।
वास्तवमा, उनीहरूको विरोध आगामी चुनावको रणनीति बढी थियो जस्तो पनि लाग्थ्यो मलाई । किनभने मधेस केन्द्रित दलहरू यसअघिको चुनावमा मधेसबाट एक किसिमले बढारिएझैँ भएका थिए । मधेसमा निर्वाचित कूल १ सय १३ जना सांसद्मध्ये मधेसकेन्द्रित दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् ११ जना मात्र थिए । त्यसमध्ये पनि राजेन्द्र महतोको पार्टीका एक मात्र निर्वाचित सभासद् जनकपुर बमकाण्डमा आरोपित भएर कैदमा थिए ।
मधेसमा आन्दोलन चर्काइरहेका महन्थ ठाकुर दुवैपल्ट र राजेन्द्र महतो एकपल्ट गरी संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसबाटै पराजित भएका थिए ।
विधानको पहिलो मस्यौदा
संविधान मस्यौदा समिति अन्तर्गत संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नाका लागि एउटा सानो कार्यदल बनाइयो । त्यो कार्यदलमा पनि म थिएँ । २०७२ असार ११ गते हामीले संविधानको पहिलो मस्यौदा पूरा गर्यौँँं, त्यही दिन राति ९स्३० बजे बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा उक्त एकीकृत मस्यौदा प्रस्तुत भयो ।
भोलिपल्टदेखि पूर्ण समितिको बैठकमा त्यस मस्यौदामाथि छलफल प्रारम्भ भयो । मतान्तर रहेका केही साना(मसिना विषयहरूमा चार दलका शीर्षस्थ नेताहरूका बीच अनौपचारिक छलफल पनि भए ।
२०७२ असार १५ गते संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभासमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्यौँ हामीले । त्यस राति मैले आफ्नो फेसबुक पेजमा यस्तो लेखेको थिएँ
आज बेलुकी ८:३० बजे संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभासमक्ष प्रस्तुत भएको छ । आजैदेखि संविधानसभाको वेबसाइट धधध।अबल।नयख।लउ मा यो सार्वजनिक पनि भएको छ । लामो समयदेखिको नेपाली जनताको संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने चाहना र आकाङ्क्षा अन्ततस् हासिल हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । यस राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यमा सहयोग पुर् याउने सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्दछु ।
२०७२ असार १५
काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मैले एक वर्ष अघि २०७१ असोज २५ मा पनि प्रदेशको नाम, सिमाना र राजधानीसहितको प्रस्ताव पेस गरेको हुँ । त्यसमा दुइटा विकल्प थिए, छ प्रदेश र सात प्रदेशको । त्यो प्रस्ताव नेपालको अहिलेको सात प्रदेशको संरचनासँग मिल्दोजुल्दो थियो । दुवै संविधानसभामा सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश(रचनामै भएको थियो ।
संविधान निर्माणको विरोधमा आन्दोलन पनि चर्किरहेको थियो । आन्दोलनरत मधेसी पार्टी र राप्रपा गरी ८३ सभासद्ले आफू संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग भएको घोषणा गरे त्यही समय । त्यसमध्ये राप्रपा नेपालका २५ सांसद थिए । उनीहरूका अडानमा भने व्यापक भिन्नता थियो । राप्रपा राजतन्त्रको पक्षधर र सङ्घीयताको विरोधी थियो, मधेसी दल त्यसको ठीक विपरीत ।
मस्यौदा संविधान लिएर सभासद्हरू आ(आफ्नो जिल्लामा जनताको सुझाव माग्न गए । त्यसमा असहमति जनाउने कतिपय पक्षहरूबाट भएका विभिन्न गतिविधिमा मधेस निकै अस्तव्यस्त भयो । केही समय बन्द र हडताल पनि भयो । मधेसका कतिपय ठाउँमा संविधानको मस्यौदा जलाइयो पनि । तर पनि अधिकांश ठाउँमा जनताको उल्लेख्य सहभागितामा सुझाव सङ्कलन गर्ने काम भयो ।
म बसेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचमा सुझाव सङ्कलन कार्यमा म सहभागी रहेँ । जनता उत्साहित थिए । केवल आफ्ना सुझाव कति सुनिन्छन् भन्ने मात्रै उनीहरूको चासो थियो ।
म सहभागी रहेका कार्यक्रममा धेरैले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष चुनिने प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेका पनि थिए । अधिकांश हिन्दूु जनसङ्ख्या भएकाले धर्मको विषयमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि थिए । धर्मनिरपेक्षता लाई उनीहरू धर्मविरोधी झैँ बुझ्थे ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
भूकम्पले थलिएको थियो मुलुक । असारको महिना, पानी परिरहेको, बाढी पहिरोले समेत पीडित थिए जनता । भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत त भएको थियो । तर काम गर्न बाँकी नै थियो । जनतालाई बर्खामा टाउको लुकाउन जस्तापाता र पाल समेत पुर्याउन सकिएको थिएन ।
यसैबीच नेपालको पुनर्निर्माणका लागि २०७२ असार १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनका माध्यमबाट नेपालका छिमेकी र थुप्रै मित्र राष्ट्रहरूले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरे ।
पुनर्निर्माणको काम थाल्नुअघि भूकम्प पुनर्निर्माण ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् लैजानुपर्ने थियो । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनिसकेको थियो र त्यसमा डा गोविन्द पोखरेल कार्यकारी निर्देशक थिए । प्राधिकरणबाटै तलब खान्थे । म धेरै कामको चापमा थिएँ त्यतिखेर । मैले गोविन्दजीलाई भूकम्प पुनर्निर्माण विधेयकको अनुगमन लगायत त्यसका सबै काम तपाईंले हेर्नुहोला हैु भनेको थिएँ । कानुनी रूपमा पनि उनकै दायित्व थियो त्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग उनको राम्रो थियो । कुरा पनि भैरहेको थियो ।
संसद्को बैठक २०७२ असार ८ गते भयो । पुनर्निर्माण विधेयक असार १२ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । सभामुख सुवास नेम्वाङले भने बैठक १२ गतेको सट्टा १५ गते राखिदिए । सुरुमा त भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व काङ्ग्रेसको हातमा नपरोस् भनेर माओवादीले अलिकति अप्ठ्यारो गरेजस्तो देखिन्थ्यो । तर खासमा नकारात्मक भूमिका खेल्ने काम एमालेले नै गर्यो । भित्रभित्र उसले यो काम नियोजित किसिमले गरिरहेको रहेछ ।
त्यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे कानुन मन्त्रालयमा आएका थिए । उनले भनेअनुसार संशोधन पनि गर्यौँँ हामीले । तर माओवादीले मानेनन् । भोलिसम्म पर्खौं भने । मैले २०७२ असार १६ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अध्यादेश, २०७२ संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेँ । एमालेले त्यसमा ८०/८२ वटा संशोधन हालेपछि त्यसलाई समितिमा लैजानुपर्ने भयो । यसरी त्यो पास हुन सकेन । फेल गराउने चाल एमालेले नै गर्यो । प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत हुने भएपछि एमालेले त्यो आफ्नो पालामा होस् भन्ने चाहनाका साथ विधेयकलाई फेल बनाउन लागेको प्रस्टै थियो । तर कतिपय काङ्ग्रेसका साथीहरूले कानुनमन्त्रीका रूपमा मेरो पनि विरोध गर्दै थिए ।
त्यसपछि अब पुरानो विधेयक होइन, नयाँ विधेयक ल्याऊँ भन्न थाले एमाले र माओवादीहरूले ।
दोस्रो मस्यौदाको तयारी
संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताको राय, सुझाव सङ्कलन गर्ने काम सकिएपछि दोस्रो मस्यौदाका लागि तयारी सुरु भयो । राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिले त्यसमा काम गर्न थाल्यो । केही दिनभित्रै उसले सुझावसहितको राजनीतिक प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउनु पर्ने थियो । तर निर्धारित समय २०७२ श्रावण १९ भित्र संवाद समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । अब कति दिन समय लाग्ने हो भन्ने चिन्ता देखियो सबैमा । संविधान बनाउने प्रक्रिया रोक्ने अनेक प्रयत्न भइरहेको पृष्ठभूमिमा कसैले सानोतिनो ढिलाइ गर्दा पनि सशङ्कित हुनुपर्ने जस्तो अवस्था बनेको थियो ।
त्यसैबीच संविधानको पहिलो मस्यौदामा प्रस्तुत प्रादेशिक संरचनाप्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न हुँदा सुर्खेतमा दुःखद घटना भयो । सीमाङ्कनमा असहमति जनाउँदै २०७२ साउनको पछिल्लो हप्ता निस्केको जुलुसमा गोली चल्दा मान्छे मरे । त्यही घटनामा, त्यही क्षेत्रका केही साथीहरूको तत्परतामा प्रादेशिक सीमामा केही फेरबदल पनि गरियो ।
राजनीतिक संवाद समितिले जनताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउन अर्को एक हप्ता लगायो । त्यसपछि मात्र संविधानसभाले २०७२ साउन २७ गते संविधानको दोस्रो मस्यौदा तयार गर्नाका लागि मस्यौदा समितिमा पठाएको थियो ।
संवाद समितिले पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान मस्यौदा समितिले २०७२ साउन २८ गतेदेखि संविधानको दोस्रो मस्यौदामाथि काम प्रारम्भ गर्यो । त्यस दिन बिहान साढे ११ बजेदेखि बसेको संविधान मस्यौदा कार्यदलको बैठक राति आठ बजेसम्म जारी थियो ।
कार्यदलको बैठक साउन ३० गते फेरि बस्यो । बिहान सात बजेदेखि बेलुकी साढे १० बजेसम्म हामी बैठकमै थियौँ, मोटामोटी रूपमा काम पनि सक्यौँ । नमिलेका केही विषय उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्शपछि मिलाइयो । भदौ २ गतेसम्ममा संविधानको दोस्रो मस्यौदाका रूपमा विधेयकको तयारी करिबकरिब सक्यौँ हामीले ।
प्रधानमन्त्रीको फोन
२०७२ भदौ ४ गते बेलुकी ४:३० बजे हामी संसद् भवन सिंहदरबारमा थियौँ ।
मस्यौदा समितिको अन्तिम बैठकमा परिमार्जित संविधान/विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएपछि बैठक सकिएको थियो । हामीले पत्रकारहरूलाई बोलाएका थियौँ, उनीहरू आउँदै थिए ।
त्यतिखेरै कृष्ण सिटौलालाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको फोन आयो । सिटौलाजी मस्यौदा समितिको अध्यक्ष, म सदस्य । सिटौलाजीको एकतर्फी कुरा सुन्दा पनि उनलाई सुशील कोइरालाले ुतपाईंहरू तुरुन्त बालुवाटार आउनुस्‘ यहीँ सल्लाह गरौँ भनेजस्तो बुझिन्थ्यो । सुशीलजीको आशय अहिले संविधान बनाउन केही समय रोक्ने नै हुनुपर्छ भन्ने मैले अनुमान गरेँ । मैले इसारा गर्दै सिटौलाजीलाई ुअब विधेयक रोकिँदैन भनिदिनुस् भनेँ । सिटौलाजी केही द्विविधामा देखिए । फोन कानको अर्कोतिर फर्काएर मलाई भने उनले सुशील दाइले काम रोकेर आउन भन्नुभएको छ, एकपल्ट
जाने कि ?
अनेक तारतम्यले सबैलाई जुटाएर अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो संविधान निर्माणको प्रक्रिया । त्यसै पनि अनेक जटिलताका बीच हामी काम गरिरहेथ्यौँ । त्यसअघि पनि चौतर्फी दबाबका कारण दुई दिनका लागि संविधान निर्माणको काम रोकिइसकिएको थियो । त्यसबाट कुनै सकारात्मक सङ्केत आउने लक्षण नदेखिएपछि मस्यौदाको काम पुनस् सुरु गरेका थियौँ हामीले । फेरि छोडेर हिँड्दा संविधान नबन्ने आशङ्का भइरहेथ्यो मलाई । मैले सिटौलाजीलाई भनेँ( ुहोइन, अब यो काम सकेर मात्र जाऊँ‘ यसलाई नरोकौँ ।
यथार्थमा संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाभित्र चाहिने जुन सङ्ख्या थियो, संविधान बनाउन केही दिन रोकेको भए त्यो सङ्ख्या भत्किन सक्थ्यो ।
सिटौलाजीले प्रधानमन्त्रीलाई, ल‘ नरहरिजीसँगै कुरा गर्नुस् भनेर मलाई आफ्नो फोन दिए ।
सुशील कोइरालाले मसँग आज विधेयक रोकौँ भने । मैले उनलाई भनेँ–सुशील दाइ, हामी कामको अन्तिम चरणमा छौँ, कुनै हालतमा अब यो रोकिन्न, रोक्नै मिल्दैन ।
त्यसपछि सुशीलले रामचन्द्र पौडेललाई फोन दिए । उनको कुरा पनि त्यही थियो । मैले हुँदैन भनेपछि रामचन्द्रजीले फोन डा रामशरण महतलाई दिए । महतलाई पनि मैले त्यही उत्तर दिएँ । उसो भए एकछिन छलफल गर्न बालुवाटार आउनोस् न तु भनियो, मैले भनेँ अब काम सकेर मात्र हामी आउँछौँ ।
हामी बालुवाटार गएनौँ । सुशील कोइरालाले हामीलाई कुनै बाधा अप्ठ्यारो गरेनन् । हामीले आफ्नो काम गरिरह्यौँ । संविधान बनाउन केही दिन रोकौँ भन्ने चौतर्फी दबाब थियो नै त्यतिखेर । भलै मसँग व्यक्तिगत रूपमा कसैले भनेको थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई पनि कम दबाब थिएन होलाजस्तो लाग्छ । सायद त्यही प्रयोजनका निम्ति आएका रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महतलाई उनले हामीसँग कुरा गराइदिएर आफू उम्केका थिए ।
अन्ततस् मस्यौदा समितिले तयार गरेको संविधानको परिमार्जित विधेयक, समितिका अध्यक्ष कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई समितिकै कार्यकक्षमा त्यही रात नौ बजे हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रम राति ८स्३० बजे गर्ने भनिए पनि केही ढिलो भएको थियो ।
यसले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सुनिश्चित बनाएको थियो ।
कूल ६ सय १ सभासद् भएको संविधानसभाबाट समानुपातिक र प्रत्यक्षका गरी करिब ५० मधेसी सभासद्को नेतृत्वमा मुलुकको दक्षिण भेक पूरै अस्तव्यस्त बनेको थियो ।
मधेसी नेताहरूले आन्दोलनमा मारियौ भने परिवारलाई ५० हजार दिन्छौँ भनेका समाचार निस्किरहेथे । मान्छे मरिरहेथे । एम्बुलेन्समा हालेका बिरामी समेत थुतेर मारिए । पहाडिया र मधेसी भनेर एकआपसमा घृणा फैलाएर द्वन्द्वमा उतार्ने प्रयत्न हुँदै थियो । मञ्चबाटै भाषणमा मधेसमा बसोबास गर्ने पहाडियालाई खेद्न उक्साएका खबर पनि आए । कतिपय मधेसी नेता सीमापारि भारतमा गएर नेपालकै अखण्डतालाई चुनौती दिने किसिमले बोलिरहेथे ।
यसैबीच, २०७२ भदौ ७ गते कैलाली टीकापुरमा अर्को दुःखद र क्रूर घटना भयो । संविधानको विरोधमा निस्केको भीडलाई सम्झाउन गएका निहत्था प्रहरी अधिकृतलाई आन्दोलनकारीहरूले ज्यूँदै आगो सल्काइदिए । उनी बडो दर्दनाक किसिमले मरे । स्थानीय प्रहरीको घरमा गई तिनका नाबालक सन्तानमाथि भीडबाट गोली प्रहार गर्दा बच्चाहरू मरेका थिए ।
शारदा आत्तिन्थिन् र बेलाबेला भन्थिन्बा बा, मान्छे मरिरहेछन् । संविधान बनाउन रोक्ने पो हो कि ?
मलाई लाग्थ्यो, यो प्रायोजित अस्तव्यस्तता केही समय जे गरे पनि वा नगरे पनि रोकिने छैन । तर संविधान बनाउन सकियो भने बिस्तारै स्थिति सम्हालिँदै आउनेछ । नेपालको हात माथि पर्नेछ । चित्त नबुझेका वा नपुगेका विषयहरू पछि संशोधनद्वारा मिलाउन सक्छ संसद्ले । नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा प्रतिबद्ध नै थियो ।
मैले शारदालाई त्यसै भनेँ ।
संविधान निर्माणको काम हामीले अघि बढाइरह्यौँ ।
२०७२ भदौ ९ गतेदेखि संविधान विधेयकमाथि संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भयो । विधेयकको अध्ययन गर्न सभासद्हरूलाई दुई दिनको समय दिइएको थियो । संविधानसभामा आइपुगेका राजनीतिक दलहरूले विधेयकमाथिको संशोधन प्रक्रियामा संलग्न भएर संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम पटक परिमार्जन गरे ।
त्यसै बखत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनमा रहेका दल र सरोकारवाला समूहलाई संविधानबारे छलफल गर्न लिखित आमन्त्रण गरे ।
ुपहिला संविधान निर्माणको काम रोक्नुस्, अनि मात्र हामी वार्तामा आउन सक्छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ आएपछि भने केही अन्योल भयो । आन्दोलनरत नेताहरूको प्रस्तावमाथि संविधानसभाका प्रमुख दलहरूबीच २०७२ भदौ १७ गते छलफल भयो ।
मधेसकेन्द्रित दलद्वारा सञ्चालित आन्दोलनलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट सकेसम्म सम्बोधन गर्ने तर संविधान निर्माणको चालु प्रक्रियालाई भने नरोक्ने निर्णयमा संविधानसभाका प्रमुख दलहरू पुगे ।
त्यसपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन थप आक्रामक भएको थियो ।
जयशङ्करको आगमन र आक्रोश
संविधान निर्माणको प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको थियो । अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको थियो । त्यही समयमा भारतीय विदेशसचिव सुब्रह्मण्यम् जयशङ्कर नेपाल आए । यहाँका मुख्य-मुख्य व्यक्तिहरूलाई भेटेर उनले संविधान निर्माण रोक्नुपर्यो भने । एक पटक उनी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका साथमा रहेछन् । प्रधानमन्त्रीले मलाई फोन गरेर बोलाए । मैले अरू काममा व्यस्त छु, अहिले आउन सक्तिनँभनेँ । मधेसी नेताले के भनेका छन्, मानिदिनुपर्यो भन्थे रे जयशङ्करले । पछि प्रधानमन्त्रीले मलाई बताएका थिए ।
विदेशसचिव भए पनि जयशङ्कर नेपालमा के भइरहेको छ, थाहै नपाएका जस्ता देखिए ।
नेपाल आएकै दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाटै नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रेलाई लिएर उनी सीधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । संविधान बन्न लागेकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई उनले प्रोटोकल समेत बिर्सेर अत्यन्त अपमानजनक जस्तो लाग्ने व्यवहार गरेको भन्ने पनि सुनेको थिएँ । जे भए पनि त्यतिखेर कर्मचारी पठाएर भारतले लापरबाही गरेकै हो । राजनीतिक तहको मान्छे पठाएको भए दुई देशबीच त्यस्तो शुष्क संवाद हुने थिएन सायद ।
हुन त त्यतिखेर भारतको कुरो मानेको भए संविधानसभाबाट संविधान बन्न सम्भव पनि थिएन । किनभने भारत नेपालमा संविधानसभाले सजिलै संविधान बनाओस् भन्ने चाहँदैनथ्यो भन्ने नै देखिन्छ ।
भारतको नेपाल सम्बन्धी नीति सबै समयमा एकै ढङ्गको देखिँदैन । १२ बुँदे समझदारी माओवादी भारतमा हुँदा नै भएको हो । त्यसपछि भने भारतको भूमिका र गतिविधि सहयोगी देखिएन । अपरिपक्व र लथालिङ्ग जस्तो नेपाल नै आफ्नो अनुकूल हुन्छ भन्ने धारणा त्यहाँको स्थायी सरकार (ब्यूरोक्रेसी) ले बनाएको जस्तो देखिन्छ ।
नरेन्द्र मोदीलाई पहिलोपल्ट नेपाल आउँदा हामीले संविधानसभालाई नै सम्बोधन गर्न दियौँ । त्यो उनलाई नेपालले दिएको ठूलो सम्मान थियो । उनी पनि प्रफुल्ल भएर आफ्नो राजनीतिक लाइन बोलेका थिए । अलग्गै मधेसका नेताहरूसँग पनि भेटेका थिए । मधेस को साटो तराई शब्द प्रयोग गरेकामा मधेसी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए उनीसँग ।
सोल्टी होटेलमा मोदीसँग एउटा रात्रिभोजमा मेरो भेट भएको हो । औपचारिक कुरा त केही भएन । तर उनी अनौपचारिक कुराकानीमा पनि प्रसन्न र सन्तुष्ट देखिन्थे । त्यतिखेरको उनको खुलापन भारतीय ब्यूरोक्रेसीले रुचाएन भन्ने सुनिन्थ्यो । अर्कोपल्ट मोदी नेपाल आउँदा उनको बोलीमा पहिलाको खुलापन थिएन । जनकपुर र लुम्बिनी जाने कुरा पनि थियो, त्यो भएन । सार्कमा आएका बेला अन्त किन जाने भनेर भारतीय ब्यूरोक्रेसीकै कारण त्यो रोकियो भन्ने पनि सुनियो ।
नरहरि आचार्यको भोलि बिहीबार सार्वजनिक हुने पुस्तक जीवनको पाठशाला बाट साभार अंश ।
प्रतिक्रिया