काठमाडौं, २० मंसिर ।  संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) बारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच निकै घोचपेच चलेको थियो ।

अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीको सुनुवाई गर्ने क्रममा सांसदहरुबीच एमसीसीबारे तर्क वितर्क भएको हो।

अमेरिकाले चीनलाई घेर्न खोज्यो –देव गुरुङ

सत्तारुढ माओवादीका सांसद तथा समिति सदस्य देव प्रसाद गुरुङले एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्साका रुपमा ब्याख्या गर्दै त्यसले नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच आउन सक्ने खतरा औंल्याए।संसदमा माओवादीका प्रमुख सचेतक रहेका गुरुङले अमेरिकाले नेपालमा मार्फत् चीनलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको समेत बताए। ‘अमेरिकाले नेपालमा सैन्य अखडा राख्न खोजेको छ। यस्तै हुँदै गए तेश्रो विश्व युद्ध नहोला भन्न सकिन्न। अमेरिकाको रणनीति भनेको सैन्य क्याम्प खडा गर्नु हो। तर नेपालले शान्तिपूर्ण आर्थिक विकास र आफ्नो स्वाधिनताको रक्षा गर्न चाहेको छ। त्यसकारण नेपाल र अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिका लक्ष्य फरक छ। एक अर्काका स्वार्थ विरोधाभाषपूर्ण छन्’ उनले भने। गुरुङले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंगका रुपमा एमसीसी रहेको भन्दै यदी एमसीसी विशुद्ध अनुदान मात्रै थियो भने किन संसदमा ल्याइयो भन्ने प्रश्न गरे। ‘नेपालको संसदबाट पास गर्ने भनेपछि त्यसले आशंका जन्माएको छ। नेपालको कानुन बाझिए एमसीसी सम्झौता नै लागू हुने भनिएको छ’ उनले भने।

हामीले चीनको सुरक्षाको हैन, नेपालले आफ्नो हित हेर्ने हो – पाण्डे

तर प्रतिपक्षी एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले गुरुङलाई चीनको सुरक्षाको चिन्ता नगर्न सुझाए। उनले भने ‘हामीले चीनको सुरक्षाको चिन्ता गर्नु भनेको हुटिट्याउँले आकाश थामेजस्तो हो। उनीहरुको सुरक्षाको चिन्ता उनीहरुले नै लिने हो। तर नेपालले आफ्नो हित हेरेर अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ।’
उनले एमसीसी अघि बढाउने बिषय प्रस्तावित राजदूतको नरहेको बताए।

एमसीसी खारेज भए वैदेशिक लगानी आउदैनन् भुसाल

सत्तारुढ कांग्रेसकी सभासद् पुष्पा भुसालले एमसीसी खारेज भए भविष्यमा नेपालमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुनसक्ने खतरा औंल्याइन्। उनले एमसीसीको दस्तावेज हेरेर मात्रै टिप्पणी गर्न माओवादी सांसद गुरुङलाई आग्रह गरिन्।
सत्तारुढ माओवादी र कांग्रेसका सांसदबीच एमसीसीबारे फरक मत आएपछि प्रतिपक्षी एमालेका सांसद सुमन प्याकुरेलले एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनको स्पस्ट धारणा के हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

‘एमसीसीबारे सरकारको स्पस्ट धारणा यही हो कि कसो ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने। एमसीसीबारे सांसदहरुबीच मतान्तर भएपछि सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र राजनीतिक दलले एमसीसीबारे जवाफ दिने भन्दै यसमा जवाफ नदिन प्रस्तावित राजदूत खत्रीलाई सुझाए। सुनुवाइमा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० बारे नेपाल तथा अमेरिका दुवैतर्फबाट भ्रम फैलाउने काम भएका कारण गिजोलिन पुगेको बताए। खत्रीले एमसीसी नलिने भए नेपालले प्रष्टसँग अमेरिकालाई भन्न सक्नुपर्ने धारणा राखे। नेपाल आएका अमेरिकी अधिकारी र नेपाली अधिकारीले दिएका अभिव्यक्तिका कारण समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। एमसीसी नेपालका र अमेरिकी अधिकारीका कारण विवादमा परेको उनले बताए।‘गल्ती अमेरिकी पक्षको पनि छ। किनकी, केही पहिले नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा रहेको बताइदिए’ उनले भने।
सुनुवाइमा सांसदहरूले एमसीसी, नेपाल अमेरिका सम्बन्धबारे जिज्ञासा राखे। दलहरुबीचको विवादका कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। अमेरिकाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि बारम्बार ताकेता गरेको छ।