काठमाडौं, १७ मंसिर ।  सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरूद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नु संविधानसम्मत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्क समेत गरे। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध महाअभियोग लगाउन ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा आफूले सुरूदेखि नै अडान राख्दै आएको स्मरण गराए। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सांसद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको दाबी समेत गरे। उनले भने, ‘उहाँविरूद्धमा महाअभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ। र यो अरू कुराबाट भन्दा पनि उहाँ महाअभियोगबाटै जानुबेस। राजीनामा किन माग्ने रु संविधानतः पनि उहाँलाई महाअभियोग लगाएर बिदा गर्नुपर्छ। र अदालतमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सिद्ध हामीले गर्नुपर्छ। संवैधानिक बाटोबाटै यो समस्याको समाधान गर्ने योजनालाई जारी राखौं। त्यो कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ।’

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनका लागि यही मंसिर २८ गते संघीय संसद बैठक आह्वान गरिएको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुने जानकारी समेत दिए।दलहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउन छलफल गरिरहेको सांसद बिडारीको भनाइ थियो। सांसद बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।

उनले भने, ‘संसदमा ११ जनाको छानबिन समिति बन्छ। त्यसका निम्ति दलहरूले काम गरिरहेका छन्। दलहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। अबको एक हप्ता पछाडिबाट यो काम सुरू हुन्छ। र यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिष्टमा पर्नेगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने गरी खत्तम पार्नका निम्ति प्रतिनिधि सभामा होमवर्क भइराखेको छ। काम हुन्छ।’सांसद बिडारीले संसदले महाअभियोग लगाएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमन हुने पनि बताए।