चीन र लाओस जोड्ने उच्चगतिको रेल सञ्जाल शुक्रबारदेखि खुल्दै

एजेन्सी, १६ मंसिर । चीन र लाओस जोड्ने एउटा उच्चगतिको रेल सञ्जाल आधिकारिक रुपमा शुक्रबारदेखि खुल्दै छ।दक्षिणपूर्वी एसियाका लागि बेइजिङको बेल्ट एन्ड रोड योजनाकै अंगको रुपमा रहेको रेल सञ्जालबाट भूपरिवेष्ठित देश लाओसलाई गरिबी निवारणको ढोका समेत खोल्ने विश्वास गरिएको छ। चिनियाँ इन्जिनियरिङ र जनशक्तिले पाँच वर्ष लगाएर उक्त रेल सञ्जाल निर्माणसम्पन्न गरेको हो।

यसको लागत लगभग ९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। १ हजार किमि लामो रेल सञ्जालले चीनको युनान प्रान्तको कुनमिङबाट लाओसको राजधानी भाइन्टाइन जोड्छ। पहाड हुँदै निर्माण गरिएको रेल सञ्जालभित्र दर्जन बढी सुरुङ र पुलहरु रहेका छन्।

यो सञ्जालमा रेलहरु प्रतिघण्टा १६० किमि गतिमा गुड्नेछन् भने यसले चीनका व्यवसायी र पर्यटकलाई लाओसमा पुग्न एक दिन पनि नलाग्ने बताइएको छ। लाओसका निर्यातकर्तालाई पनि यसले वस्तु निर्यातको ढोका खोलिदिएको छ।

यो बैंकक, क्वालालम्पुर र सिंगापुर जोड्ने रेल सञ्जालको बेइजिङको महत्वाकांक्षी योजनाको पहिलो विन्दु हो।

‘यो रेलवेले लाओसको भूपरिवेष्ठित हुनुको बेफाइदालाई फाइदामा परिणत गरेको छ’, लाओ नेशनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका उपाध्यक्ष भाली भेत्सापोङले भनिन्, ‘अब आतिथ्य र निर्यात प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरेका छौँ।’

‘लाओसले यसअघि ढुवानीमा धेरै खर्च व्यहोर्दै आएको थियो तर अब आफैँ ढुवानी गर्न सक्ने भएका छौँ’, उनले भनिन्।

प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २६ सय रहेको लाओसमा रेल लाइन खुलेसँगै अब लगानी भित्रिने क्रम पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लाओसको कम्युनिस्ट नेतृत्वले देशको आर्थिक रुपान्तरणलाई जोड दिएको छ। रेलवेले यसका ७० लाख जनसंख्यालाई चीनको अझै नजिक जोड्ने काम गरेको छ। लाओसका पाँच भागमध्ये १ भाग जनसंख्या गरिबीमै छ।

रेलवेका लुआङ प्रवाङ, पार्टी टाउन भांगभियांग र राजधानी भाइन्टाइनमा स्टेसन रहेका छन्। योसँगै लाओसको पर्यटन प्रवर्द्धन पनि हुने विश्वास गरिएको छ।

तर कम्युनिस्ट निरंकुश शासनव्यवस्था भएको देशलाई मानवअधिकारको वकालत गर्ने एनजीओ फ्रिडम हाउसले ‘नट फ्रि’को दर्जा दिएको छ। जहाँ सामान्य नागरिक यसमा कसरी जोडिनेछन् भन्ने स्पष्ट छैन। यो रेलवे निर्माणका लागि ४४ सय परिवार विस्थापित हुनुपरेको अनुमान गरिएको छ।

‘हामी केही भन्न सक्दैनौँ वा केही कुराको विरोध चाहेर पनि गर्न सक्दैनौँ, लुआङ प्रवाङमा चिनियाँ पर्यटकका लागि गाइड रहेका एक स्थानीय बुनचानले भने, ‘६० प्रतिशतजति हामीचाहिँ यसले देशलाई समृद्ध बनाउने ठान्छौँ तर राम्रा राम्रा काममा चिनियाँले कब्जा जमाउने हामीलाई डर छ।’

बिहीबार उक्त रेलवेमा लाओसका प्रधानमन्त्री फांखाम भिपाभान्हले यात्रा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। शुक्रबारदेखि भने सर्वसाधारणका लागि पनि यो रेलवे खुल्ला हुनेछ। तर कोरोनाका कारण रेल अहिले नै चीन जानेबारे अनिश्चित छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार लाओस पनि आगामी पाँच वर्षभित्र कम विकसित देशबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुँदै छ।
तर कोरोनाले देशको समृद्धिलाई अवरोध गरेको छ। बाहिरी देशमा काम गर्न गएकाहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा यसको प्रभाव परेको छ भने सीमाबन्दीले पर्यटन र निर्यातमा असर परेको छ।

गत वर्ष विश्व बैंकले देशको आर्थिक वृद्धि २०२२ अघि ४।५ प्रतिशतमा फर्किने अनुमान गरेको थियो। त्यसमा रेलवेलाई मुख्य कारण मानिएको छ। तर विश्व बैंकले लाओसको विदेशी ऋण सन् २०२० मा जीडीपीको ६५ देखि ६८ प्रतिशतसम्म पुग्ने जोखिम देखाएको थियो।

रेलवेले पनि देशको ऋण बढाएको छ। लाओसमाथि यसले ६ अर्ब डलर लागतको ३० प्रतिशत चिनियाँ ऋणको भारी बोकाइदिएको छ। यसमा देशभित्रको ४१४ किमि रेल ट्राक पर्छ।

‘यो रेलवेको प्रविधि, वस्तु, इन्जिनियरलगायत गरी ७० प्रतिशत स्वामित्व चिनियाँको छ, यसमा कुनै पनि लाओसका जनता समावेश छैनन्’, बैंककस्थित कासेत्सार्ट युनिभर्सिटीमा दक्षिणपूर्वी एसिया विश्लेषक सोंक्रित पोनजर्नले भने, ‘तर पश्चिमा देशले लाओसलाई खालि चीनको ऋणी एउटा अर्को देश मानिरहँदा चीनले भने दुई देशको समान स्वार्थको साझेदारको रुपमा लिएको छ।’

यसले धेरै युवा लाओसीहरुलाई ठूलो अवसर सिर्जना गर्ने बताइएको छ। रेलवे निर्माणसँगै चीनले आफ्ना परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्समा जोडेर विश्व व्यापार अभिवृद्धि गर्नसक्छ। योसँगै थाइल्यान्डमाथि पनि रेल नेटवर्क निर्माणको दबाब परेको छ।

तर लाओ पिपल्स रिभोल्युसनरी पार्टीका लागि चिनियाँ लगानी मुख्य कुरा भएको छ। बितेका वर्षहरुमा १६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको चिनियाँ लगानी लाओसमा भित्रिएको छ। देशभित्र ५ लाख हेक्टर जमिन विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा चिनियाँ कम्पनीले लिएका छन्। उनीहरुले लाओसीलाई रोजगारी पनि दिएका छन्।

त्यसो त देशभित्र चीनविरोधी आवाजहरु पनि बेलाबखत रहस्यमय रुपमा गोलीकाण्डका घटनाका रुपमा प्रकट हुने गरेका छन्। ९एससीएमपी०

  • Nepal News Agenacy Pvt. Ltd.

  • Putalisadak, Kathmandu Nepal

  • 01-4011122, 01-4011124

  • [email protected]

  • Department of Information and Broadcasting Regd.No. 2001।077–078

©2024 Nepal Page | Website by appharu.com

Our Team

Editorial Board