काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपाली नर्सहरू बेलायत रोजगारमा जाँदा एक रूपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने भएको छ। नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ मा नर्सहरू पठाउने तयारी गरेको हो।

यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहने छैन। वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारी (जिटुजी) संयन्त्रमार्फत शून्य लागतमा नेपाली पठाउन लागिएको यो पहिलोपटक हो।

बेलायत सरकारले एक लाख विदेशी नर्स लैजाने तयारी गरेकाले त्यसमा नेपालबाट कति लैजान्छ भन्ने यकिन छैन। तर कम्तीमा १० हजार नर्स पठाउन सकिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले भर्ना प्रक्रिया सरल बनाउने हो भने नेपालमा बेरोजगारी झेलिरहेका ठूलो संख्याका नर्सहरूले अवसर पाउनेमा सरकारी अधिकारीहरू विश्वस्त छन्।नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा गत भदौ २० गतेसम्म ६७ हजार २२ जना नर्स दर्ता छन्। त्यस्तै, मिडवाइफ २३ जना छन् भने अनमी संख्या ३५ हजार ३ सय ६४ छ। विदेशिएका नर्सको तथ्यांक २५ हजारभन्दा बढी छ। यो संख्या औपचारिक रूपमा विदेशिएका नर्सहरूको मात्रै हो। व्यक्तिगत तर्फबाट तथा अध्ययन सिलसिलामा विदेशिएकाहरूको यकिन तथ्यांक नभएको काउन्सिलले बताएको छ।

अधिकांश नर्स नेपालमा भनेजस्तो पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नहुँदा पलायन हुने गरेको काउन्सिलकी रजिस्ट्रार बिन्दा घिमिरे बताउँछिन्।

उनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड पूरा गर्ने हो नेपालभित्रै नर्सको अभाव हुने स्थिति छ। तर मापदण्डअनुसार नर्सको दरबन्दी नहुँदा नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी नर्स बेरोजगार छन्। डब्लुएचओका अनुसार हरेक १० हजार जनसंख्याका लागि चिकित्सक, नर्स तथा मिडवाइफ गरी जम्मा २३ हजार आवश्यक पर्छ।

नेपालमा यो तथ्यांक हेर्ने हो भने १० हजार जनसंख्याको भागमा १४ जना नर्स तथा मिडवाइफ पुग्न पनि मुस्किल छ।

डब्युएचओको मापदण्डअनुसार एउटा जनरल वार्डमा एक जना नर्सले चारदेखि छ जना बिरामी हेर्नुपर्छ। सुत्केरी वार्डको एउटा बेडमा दुई जना नर्स आवश्यक पर्छ। सिसियू, आइसियूजस्ता वार्डमा एक जना बिरामी बराबर एक जना नर्स हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

अपरेसन थिएटरमा एक बेडमा एक जना नर्स हुनुपर्ने डब्लुएचओको मापदण्ड छ। डब्लुएचओको यस्तो मापदण्डमा नेपाल सरकारले समेत हस्ताक्षर गरेको छ। तर यो पालना हुन सकेको छैन। त्यसो हुँदा पनि लाखौं खर्चेर नर्सिङ पढेकाहरूले मासिक १० हजारको जागिरसमेत पाउन मुस्किल हुने अवस्था छ।

नर्सहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि बेलायत सरकारले चासो देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि बेलायतले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पहिलो चरणमा तीन सयसम्म नर्स लैजाने

बेलायतले नेपालबाट पहिलो चरणमा कति नर्स लैजाने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तर पहिलो चरणमा तीन सयसम्म लैजान सक्ने अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी भयो भने बेलायतले चरणबद्ध रूपमा माग बढाउने विश्वास लिइएको छ।

भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र सहज हुन सके मात्रै बेलायतको अवसरले निरन्तरता पाउने हुँदा सुरूदेखि नै संयमितता अपनाउन जरूरी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। आफूहरूले त्यसैअनुसार तयारी गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव डा। थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए। उनका अनुसार बेलायतले कुन तहका कति नर्स लैजाने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छैन।

आइइएलटिसमा न्यूनतम ७ स्कोर ल्याउनुपर्ने

बेलायत सरकारले बेलायत जान चाहने नर्सहरूले आइइएलटिएसमा कम्तीमा ७ स्कोर ल्याउनुपर्ने माग राखेको छ। नेपाल सरकारले भने न्यूनतम ६.५ स्कोर ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था मिलाउन लबिङ गरिरहेको उपसचिव डा. भुसालले बताए।

भाषा परीक्षण पनि निःशुल्क

बेलायत जानेले भर्ना प्रक्रियाका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन। बेलायत जानेले भाषा परीक्षण शुल्कसमेत तिर्नु नपर्ने मन्त्रालयका उपसचिव भुसालले जानकारी दिए। ‘बेलायत जानेले एक रूपैयाँ पनि सेवाशुल्क तिर्नुपर्दैन,’ उनले भने।

बेलायतमा नेपाली नर्सहरूले के कस्तो सेवासुविधा पाउँछन् भन्नेबारे औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन। तर आकर्षक तलब र सेवासुविधा पाउने सरकारको विश्वास छ। अनौपचारिक कुराकानी गर्दा मासिक पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

नेपाल नर्सिङ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश लिम्बू भने देशमा आवश्यकता पूर्ति भएर बढी भएको अवस्थामा मात्रै नर्सहरू विदेश पठाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘बिरामीको अनुपातमा सेवा दिने नर्सको संख्या हामीलाई नै कम छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवा दिन सकेका छैनौं। उनीहरूको सीप अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

देशमा काम गरिरहेका नर्सहरू पनि पीडित भएको उनले बताए। आफ्नै देशमा आकर्षक सेवासुविधा दिएर नर्सहरूलाई देशमै सेवा प्रवाहका लागि आकर्षित गर्नुपर्नेमा रेमिट्यान्सको लोभमा देशलाई चाहिने जनशक्ति बेच्नु दुःखद भएको उनले औंल्याए।

सरकारले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि ११० मुलुक खुला गरेको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन सीपयुक्त श्रमशक्तिमा जोड दिने सरकारको योजना छ। आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बाध्यता नभई स्वेच्छाले जान सक्ने वातावारण सिर्जना गर्ने योजना अगाडि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।