काठमाडौं, ९ मंसिर । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बिहीबार आयोजित राष्ट्रसंघीय महासभाको ७६औं सत्रको ४० औं बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा उकाल्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग, न्युयोर्कका अनुसार नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील सूचीमा राख्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघीय महासभाबाट सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरेको हो। नेपाल अबको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२६ मा मात्रै विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिनेछ। यो ५ वर्षलाई संक्रमणकालीन अवधि मानिनेछ।

त्यतिन्जेल नेपालले अतिकम विकसित मुलुकक हैसियतमा पाउने सबै सुविधा र सहायता पाइरहनेछ। ​न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य विकास साझेदारको दह्रो साथ र सहयोगबाट नेपाल अबको पाँचवर्षे संक्रमणकालीन अवधि पार गर्न सक्दो प्रयास गर्न प्रतिबद्ध छ।’ राष्ट्रसंघीय महासभाबाट पारित उक्त प्रस्तावले संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) अन्तर्गत विकास नीतिसम्बन्धी समिति ९कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी)लाई सन् २०२४ भित्र नेपाललाई विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्नेबारे केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने भए गर्न कार्यादेशसमेत दिएको छ। गत फेब्रुअरीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसि) ले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिन सन् २०१५ मौ मापदण्ड पूरा गरिसकेको थियो।

विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति हुनुअघि नेपालले ५ वर्षे संक्रमणकालीन अवधिमा राष्ट्रिय नीति तयार पार्नपर्नेछ। यसका लागि नेपालले राष्ट्रसंघीय प्रणाली तथा अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास तथा व्यापार साझेदारको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रसंघीय महासभाले नेपालका साथै एसियाका बंगलादेश र लाओसलाई पनि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।