काठमाडौँ, २८ कार्तिक । मदिराको विज्ञापनका विषयमा विज्ञापन बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमाथि तीन संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् । बोर्डले बिहीबार मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइने जनाउँदै कारबाहीको चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तिप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव मदन लम्साल, रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष आर के श्रेष्ठ र नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धितालले हस्ताक्षर गरी संयूक्त रुपमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘मदिराको उत्पादन अनुमति दिने, आयात गर्न पनि दिने, बिक्री वितरण गर्न पनि दिने, उत्पादन उपभोग गर्न पनि दिने, त्यसैबाट अर्बौ राजस्व पनि उठाउने, विज्ञापन गर्न भने अपराध हुने कुरा न्यायसंगत हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञापन उद्योग कोभिड पछि विस्तारै अगाडि बढ्दै गरेको परिपेक्षमा सरोकारवालासँग सामान्य छलफल नगरी यस्तो विज्ञप्ति आउनु दुस्खद् रहेको तीन संस्थाले जनाएका छन् ।‘अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीको लाखौं लगानी डुब्ने खतरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुनेको व्यवस्थापनका लागि पनि स्पष्ट धारणा ल्याउनु आवश्यक छ ।
उद्योगबाट प्राप्त हुने राजस्व गुम्ने खतरालाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ संयूक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।बोर्डले पछिल्लो समय जारी गरेको विज्ञप्तिले मिडियाको आम्दानीलाई प्रभावित बनाउन पनि खोजेको जनाइएको छ । ‘यो कुरा हामीलाई मान्य छैन,’ तीन संस्थाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रदत्त जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई प्रत्याभूति गर्न तथा सर्वसाधारणलाई प्राविधिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक, आकस्मिक र प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष सूचनाको प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्दै आएका, अर्बौको लगानी रहेको तथा हजारौंको संख्यामा रोजगारी प्रदान गरीरहेका सञ्चार गृहलाई हतोत्साहित नगर्न यसै विज्ञप्ति मार्फत् सचेत पनि गराइन्छ ।
’कस्तो विज्ञापन बनाउने, कस्तो नबनाउने, तिनको प्रचार प्रसार कसरी गर्ने वा नगर्ने, सरकारी निकाय र उद्योगबीच एकआपसमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने भन्नेजस्ता विषयमा सरकारी निकाय र सरेकारवाला संस्थाहरुबीच नीति नियम बनाउनुअघि नै संसदीय समितिमा बसेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको यी संस्थाको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया