काठमाडौं, २६ कात्तिक । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अघिल्लो साता गरेको एक निर्णयले यतिखेर शहर मात्र होइन, गाउँ–गाउँ तरंगित बन्न पुगेको छ ।

सार्वजनिक खरिदका नाममा उपभोक्ता समितिले गरिरहेको अनियमितता रोक्न भन्दै मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गरेको रोकावटपछि सबैतिर हल्लीखल्ली मच्चिएको हो ।

गत कात्तिक १४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै झाँक्रीले हालका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कुनै पनि सार्वजनिक खरिदका गतिविधि तत्काल रोक्ने निर्णय गराएकी छिन् । यसको प्रभाव यतिखेर केन्द्र मात्र नभएर स्थानीय तह र पालिकास्तरसम्म परेको छ ।

विकास निर्माणका काममा उपभोक्ताहरूकै सहभागितामा विकास निर्माण गरिने खर्चमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरीद प्रक्रियामा रोक लगाउने कदम चालेकी हुन् ।

कात्तिक १४ गते गरिएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने सम्पूर्ण खरीद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने भनिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ–