काठमाडौँ, २६ कार्तिक । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ८३.४९ रुपैयाँमा खरिद गरेर उपभोक्ताबाट अचाक्ली कर असुल्दै १ सय ३६ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईसोसी) बाट नोभेम्बर १ मा ८२.२१ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेललाई सर्वसाधराणले १ सय १९ रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्छ ।

आयल निगमले भने पेट्रोलमै प्रतिलिटर साढे १७ रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताउने गरेको छ । ‘कच्चा तेलको मूल्य र डलरका कारण निगम थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ, मूल्य समायोजन नहुँदा निगमसँगै समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने देखियो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘विकल्प भनेको मूल्य समायोजन नै थियो । त्यही भएर समायोजन गरियो ।’ पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउने हुनाले त्यसअनुसार मूल्य बढाउनु बाध्यता रहेको निगमको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढिरहँदा यहाँ कर घटाएर उपभोक्तालाई केही राहत दिन सकिने भए पनि सरकारले चासो दिएको छैन । ‘वैकल्पिक उपाय नखोजी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढाउनु भनेको सरकार उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार हुनु हो । निगमको तथ्यांकअनुसार आईओसीबाट खरिद गरिएको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७.७३ रुपैयाँ कर जोडिन्छ ।

त्यसबाहेक निगमको खर्चस्वरूप २ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ५ रुपैयाँ र पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफा ५.३२ रुपैयाँ जोडिन्छ । यस्तै, डिजेलमा ४०.४१ रुपैयाँ कर, निगमको खर्च १.५९ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ३.७७ रुपैयाँ, पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफास्वरूप ४।१७ रुपैयाँ जोडिन्छ । यी सबै जोडर बिक्री गर्दा उपभोक्ता मूल्य उच्च हुन्छ । निगमले घाटा थेग्न नसक्ने भन्दै बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढायो । तर पनि पाक्षिक नोक्सानी २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको निगमको दाबी छ । ‘मूल्य समायोजनपश्चात् पनि पेट्रोलमा १७.५८ रुपैयाँ, डिजेलमा १३.१४ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ५७ रुपैयाँ घाटा छ,’ निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भने, ‘मूल्यवृद्धि होइन, स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समायोजन गरेको हो ।’

जानकारका अनुसार मूल्य बढी हुनुमा सरकारकै कर प्रमुख कारण हो । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र डलरको भाउ हो । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै कच्चा तेलको मूल्य थप बढ्ने क्रममा छ । कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल करिब ८४ डलर पुगेको छ । डलरले पनि मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । डलर बलियो हुँदा भाउ थप बढ्न पुगेको निगमले जनाएको छ । ‘कच्चा तेल र डलरको भाउ बढ्ने क्रम जारी भएकाले सर्वसाधारणलाई राहत दिन एक मात्रै विकल्प कर घटाउनु हो,’ निगमकै एक अधिकारीले भने, ‘बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने भनेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लाग्छ । अहिले त्यही शीर्षकबाट राहत दिन सकिन्थ्यो ।’ निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले २०७३ जेठबाट इन्धनमा कर लगाएको थियो । त्यसयता ७८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय गरेका थिए ।

सोहीअनुसार निगमले बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि रकम सकलन गरे पनि आयोजना निर्माणमा अन्योल छ । त्यसपश्चात् सरकारले शीर्षक परिवर्तन गरेर पूर्वाधर विकास करको नाममा शुल्क उठाउँदै आएको छ । निगमका अनुसार आयात हुने इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा नै कर लाग्छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त शुल्क बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । खतिवडाले नै भन्सार शुल्क पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएका थिए । खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट भाषणमार्फत इन्धनको भन्सार शुल्क बढाएका हुन् । भन्सार शुल्क वृद्धिसँगै सर्वसाधारणलाई मासिक थप पौने २ अर्ब रुपैयाँ भार परिरहेको छ । ‘मूल्य बढ्ने क्रम निरन्तर जारी छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले कम्तीमा ५ रुपैयाँ कर घटाउँदा धेरै राहत मिल्थ्यो ।’ इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । जसले गर्दा कर थप्दा जनताले तिर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्  । कान्तिपुरबाट