काठमाडौं, २३ कार्तिक । न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतभित्रको विवादले अहिले मुलुकको ध्यान तानेको छ । कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विरुद्धमा आन्दोलन जारी छ । नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलनलाई चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि साथ दिएका छन् ।

पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको आरोपमा लगाउँदै बार र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका छन् । सर्वोच्चका अदालतमा १५ जना न्यायाधीशले पनि इजलास बहिस्कार गरी आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् । न्यायाधीशरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा। कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी पनि आन्दोलनमा छन् ।

यता प्रधानन्यायाधीश जबराले भने व्यक्तिले राजीनामा माग्दैमा नदिने बताउदै गर्दा स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले इजलास बहिष्कार गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णय सच्याउन चेतावनी दिएको छ।

अभियानका महासचिव कृष्ण प्रसाईले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकालेर कानुन व्यवसायीलाई बहसमा रोक लगाउने गरी यसअघि दिएको वक्तव्यलाई सुधार गरी सार्वजनिक गर्न र न्यायाधीशहरूलाई न्यायालयमा रोक लगाउने गरी भएको कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि चेतावनी दिएका छन्। तीन दिनभित्र नेपाल बारले त्यस बमोजिम नगरेमा हामी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी अभियानले बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरी बार नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिहरु र जनविरोधी कार्यको नेतृत्व गरिरहेकाहरुलाई बारमा प्रवेश रोक लगाउने जानकारी गराउँछौँु, उनले भनेका छन्।

उनले बारले सबै किसिमका समस्याको समाधान बारले कानुन बमोजिम खोज्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। कानुन र संविधानविरुद्धका कार्यक्रम फिर्ता नभए त्यसविरुद्ध कार्यक्रमहरु समेत कानुन बमोजिम नहुन सक्नेतर्फ हामी संवेदनशील रहन अनुरोध गर्दछौँु, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।वकिलहरूले बारले कानुन विपरीत गतिविधि गरिरहेमा बारका अध्यक्षको कार्यकक्षमा ताला लगाउने पनि चेतावनी दिएका छन्।