काठमाडौं, २१ कार्तिक ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अबको तीन महिनापछि विदामा बस्ने र त्यसको एक महिनापछि अवकाश हुनेगरी सम्मानजनक बहिर्गमनको खाका अघि सारेका छन् ।आफूसँग कुराकानी गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलसँग उनले अमूर्त रुपमा यस्तो प्रस्ताव गरेको सर्वोच्च अदालत को उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले अनौपचारिक रुपमा गठन गरेको कार्यदलमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र डा।मनोजकुमार शर्मा छन् । स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले माघको अन्तिम साता विदामा बस्ने र त्यसको एक महिनापछि फागुनको अन्तिम साता ‘उचित निकास दिने’ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले त्यसका लागि आफूसँग राजीनामा माग्ने निर्णयबाट सहकर्मी न्यायाधीशहरु पछि हट्नुपर्ने र ‘सम्मानजनक विदाइ’ को वातावरण हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उनले कात्तिकको बाँकी अवधि, मंसिर र पुस महिनाभर आफूलाई काम गर्न दिनुपर्ने माग राखेका छन् । तर त्यतिञ्जेल आफुले प्रशासनिकबाहेकका काम नगर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो मौखिक प्रस्ताव विश्वसनीय बनाउन विशिष्ट संवैधानिक पदमा रहेकाहरुलाई साक्षीको रुपमा राखेर भनाई राख्न तयार छु भन्नुभएको छ ।’ तर यसबारे लिखित प्रतिवबद्धता नगर्ने जबराको अडान रहेको एक स्रोतले बतायो ।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै गर्दै आएको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

आगामी रणनीति तय गर्न आइतबार देशभरका ८३ वटै आफ्ना एकाइसँग जुम गरेको बारले सोमबार ९२२ कात्तिक०देखि सर्वोच्च अदालत केन्द्रित कालो पट्टीसहितको विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका कानुन व्यवसायीलाई सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशज्यूको राजीनामा माग गर्दै गत कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गतेको सर्वोच्च अदालत केन्द्रित कालो पट्टी सहितको विरोध कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । मिति २०७८ कात्तिक २२ गतेदेखि पनि पुनः निरन्तरता दिईने भएकोले काठमाडौं उपत्यकामा रहनु भएका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीज्यूहरुलाई उक्त कार्यक्रममा बिहान १०ः३० बजे नेबाएमा उपस्थित भई न्यायपालिकाको शुद्धीकरण गर्ने नेबाएको अभियानमा एक घण्टा कालो पट्टी सहितको विरोध कार्यक्रममा सरिक भईदिनुहुन हार्दिक आह्वान गर्दछौँ’, आइतबार महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

देशभरिका बार एकाईका अध्यक्ष, सचिवज्यूहरुसँग राय, परामर्श कार्यक्रम जारी नै रहेकोले थप विरोधका कार्यक्रमपछि प्रकाशित गरिने बताइएको छ । जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेको, न्यायिक सुधार गर्न नसकेकोलगायतका आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

न्यायाधीशहरू बन्दीका बाहेक मुद्दा नहेरेर जबरालाई राजीनामा दिन दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरू पनि सोमबार बिहानैबाट जबराविरुद्धको आन्दोलनको रणनीति तय गर्न बैठक बस्दै छन् ।

एक न्यायाधीशका अनुसार तिहारपछि नेपाल बारले घोषणा गर्ने आन्दोलन हेरेर न्यायाधीशले समेत जबराविरुद्धको रणनीति तय गर्नेछन् ।