काठमाडौ, ८ कार्तिक । निर्वाचन आयोगले आगामी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलका क्रममा आयोगले चैत ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको हो । स्थानीय तहका सम्पूर्ण पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ ।

२०७४ वैशाख ३१ मा चुनाव भएको ७ दिनदेखि गणना गर्दा कार्यकाल जेठ ५ गते सकिने देखिएको आयोगको भनाइ छ कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संविधानमा लेखिएपनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने भएकाले जेठ ५ अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने देखिएकाले सोहीअनुसार सिफारिस भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । यसबारे सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने आश्वासन देउवाले आयोगलाई दिएका छन् । यसैबीच स्थानीय तहका रिक्त जनप्रतिनिधिहरुको पदपूर्ति गर्न अब स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्नु नपर्ने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेकाले अब उपनिर्वाचन गर्न नपर्ने आयोगले बताएको हो । तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका रिक्त सांसदको विषयमा उपनिर्वाचन गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा भने आयोगले सरकारको धारणा मागेको छ ।जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिइने बताएका छन् । यस्तै आयोगले राष्ट्रियसभाको फागुनदेखि रिक्त हुने २० पदमा आगामी माघको पहिलो साता निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

‘संविधानअनुसार वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ । हामीले सबै स्थानीय तहको चुनाव एकैचरणमा एकैदिन गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसो गर्दा कम खर्चिलो र सहज हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरु समेत राखेका छौँ ।’ त्यस्तै, आयोगले सातै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि एकैदिन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरुको संशोधन र सुधार गरी एकीकृत निर्वाचन कानुन बनाउने विषयमा समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । आसन्न निर्वाचनहरुका लागि मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । ‘अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले त्यसलाई अद्यावधिक गरिरहेका छन् । अब छठ पर्व सकिएलगत्तै हरेक स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भयो । सरकारले आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गरिदियो भने हामी काम अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने । छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु समेत सहभागी थिए ।