काठमाडौँ , ३१ असोज । सरकारले गरिबलाई राहत दिने आशा देखाएर निराश पारेको छ । सरकारले यसपटकको दसैंमा पाँच लाख गरिब परिवारलाई राहत दिने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म राहत रकम वितरण भएको छैन । सरकारी घोषणापछि राहतको रकमले दसैं मनाउने योजना बनाएका गरिब परिवार राहत नपाएपछि निराश बनेका हुन ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारको अध्यादेश बजेटमा संशोधन गर्दै ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका पाँच लाख परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । ‘स्थानीय सरकारको समन्वयमा ०७८ को असोज महिनाभित्र यस्तो राहत वितरण गरिसकिनेछ,’ मन्त्री शर्माको घोषणा थियो ।

तर, पर्याप्त तयारी र योजनाबिनै गरिएको त्यो घोषणाले लक्षित परिवारलाई निराश मात्रै बनाएको छ । सरकारी घोषणापछि कोभिड–१९ का कारण आर्थिक संकटमा परेका परिवारले त्यस्तो राहतको अपेक्षा गरेका थिए । तर, ती परिवारको छनोट र राहत वितरणमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण समयमा राहत वितरण हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका एक स्रोतका अनुसार त्यस्तो राहत वितरण गर्न बनेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेर अड्किएको छ । ‘कार्यविधि तयार भएको हो । तर, त्यो पास नै भएको छैन, त्यसैले राहत वितरण हुन सकेन,’ स्रोतले भन्यो ।

एकातिर कार्यविधि पास भएको छैन भने अर्कोतिर ती पाँच लाख परिवारको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । गरिब पहिचानमै समस्या हुँदा राहत वितरणमा समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल १७.५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । अर्थात् करिब ५० लाख व्यक्ति बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि छन् । सरदर एक परिवारमा ५ सदस्य हुँदा ५ लाख परिवार संख्यामा ती व्यक्ति समेटिने गरी सरकारले त्यस्ता परिवारलाई प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहमार्फत् त्यस्ता परिवारको छनोट गरी राहत उपलब्ध गराउने भने पनि त्यो विवादास्पद हुनसक्ने भयले कार्यविधि पारित हुन ढिलाई भएको बताइएको छ ।