काठमाडौ, २६ असोज । अफगानिस्तानमा रहेका ३४ नेपालीले घर फर्काइदिन सरकारसँग दुई महिनादेखि गुहार मागिरहेका छन्। सरकारले नै आह्वान गरेपछि उनीहरुले उद्धारका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिए। आफ्नो अवस्था पनि बताए।

तर, सरकारले उनीहरुको कुुरा सुनेको छैन। दुई महिनादेखि उद्धारको प्रक्रिया भइरहेको छ, समन्वय गरिरहेका छौँ, दिल्ली दूतावासले पहल गरिरहेको छजस्ता आश्वासन दिएर ३४ नेपालीलाई पर्खाइरहेको छ।
अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै त्यहाँ रहेका आप्रवासीले देश छाड्न थाले। त्यहाँका नियोगहरुमा काम गर्ने ९ सय ६ जना नेपाली पनि स्वदेश फर्किए। उनीहरु संस्थागत रुपमा आइपुगे। जसलाई सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र कार्यालयले नै नेपालसम्म आउने व्यवस्था गरिदिए। तर, जसका कोही भएनन् उनीहरुको सरकार पनि हुन सकेन। अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका ३४ नेपालीलाई सरकारले समेत दुई महिना बित्दा पनि ल्याउन चासो दिएको छैन।

यसरी अफगानिस्तानमा अलपत्र परेकाहरु श्रम स्वीकृति लिएर त्यहाँ पुगेका होइनन्। दलालमार्फत, अवैधानिक बाटो भएर त्यहाँ गएका हुन्। कोही भिजिट भिसामा त्यहाँ पुगेको पाइएको छ। सरकारले अनलाइनमा दर्ता हुन आह्वान गर्दा अप्ठेरोमा परेका जो कोही नेपालीलाई ल्याउने भनिएको थियो। अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु पहल भइरहेको मात्रै बताउँछन्। परराष्ट्रकी सहप्रवक्ता रिता धितालले सरकारले उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि पहल गरिरहेको बताइन्।
परराष्ट्रका मध्यपूर्व हेर्ने सहसचिव तथा उद्धार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक हरिश्चन्द्र घिमिरेले उडानहरु प्रभावित हुँदा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको बताए। उनीहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न सकिने स्थिति पनि नरहेको उनको भनाइ छ।

‘अहिले अफगानिस्तानबाट व्यावसायिक उडान बन्द छ। हामीले जहाज पठाउने अवस्था पनि छैन। अलिक अप्ठेरो अवस्था छ। दिल्लीस्थित दूतावासबाट पहल त भइरहेको छ, तर तत्कालै ल्याउन सकिने निश्चित भने भइसकेको छैन,’ घिमिरेले भने।

अहिले ३४ नेपालीलाई काबुलमा जम्मा गरिएको छ। उनीहरु संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्बन्धित एक संस्थाको रोहबरमा छन्। सोही संस्थाले खाने बस्ने व्यवस्था गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले उद्धार गर्न अनलाइनबाटै सूचीकृत हुन सूचना जारी गरेको थियो। सूचीकृत भएकामध्ये जो फर्किए उनीहरु पनि विदेशी नियोगकै सहयोगमा फर्किएका हुन्। नेपाल सरकारले भने उद्धार गर्नु पर्नेलाई पनि उद्धार गर्न सकेको छैन।