काठमाडौं, १२ असोज । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुवै गैरकानूनी तथा असंवैधानिक रहेको यस्ता कुराले सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध राम्रो नहुने सन्देश पठाएका छन् ।प्रधानमन्त्री देउवाको दूतका रुपमा मंगलवार विहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीमार्फत ओलीले आफ्नो गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।

ओलीलाई भेट्न देउवाको दूतका रुपमा उनी तेस्रो पटक बालकोट पुगेका हुन् ।ओलीले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन् ‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीले पठाएका सन्देश ओलीको सचिवालयबाट रामशरण बजगाईले प्रेस नोटमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएको उनले बताएका छन् ।

सन्देशमा भनिएको छ–

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद्बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर, हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।