काठमाडौं, ११ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले ठूला विकास योजनामा गरिने लगानीको स्रोत नखोजिने गरी ल्याइएको बजेट विधेयकको चर्को आलोचना गरेको छ।

आइतवार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि उक्त प्रावधानलाई लिएर आपत्ति प्रकट गरेका बेला सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि एमालेले यो मुद्दा उठाएको हो।

लगातार राष्ट्रियसभामा अवरोध गरिरहेको एमालेले जलविद्युतसहित ठूला विकास आयोजनामा लगानी गरिने सम्पत्तिको स्रोत वि.सं.२०८२ सालसम्म नखोजिने गरी विनियोजना विधेयकमा राखिएको प्रावधान तत्काल फिर्ता लिन भनेको छ।

सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकलाई अवरोध गर्ने क्रममा सुरुमै एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले कालोधनलाई सेतो बनाउने गरी कानुनमै गरेको व्यवस्थाप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरे।

दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बावजुद पनि सरकारले कालो धन सेतो बनाउने गरी गरिएको व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने पनि उनले माग गरे।

उनले बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति लक्षित गर्दै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भित्र्याएर मुलुकलाई आर्थिक विसंगतितिर लैजान खोजेको पनि बताए।

कालोधनलाई सेतो बनाउने जुन कुरा यहाँ छिरेको छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ। भूतप्रभावी कानुन बनाउन पाइँदैनु, उनले भने, संविधानले नचिन्ने आर्जनलाई वैध बनाउन खोजिँदैछ। कालो धनलाई सेतो बनाउने काम हुँदैछ। संविधानले आर्जनको रुपमा नमान्ने कालो धनलाई भूतप्रभावी कानुन बनाएर वैधानिक बनाउनु गलत हो।

उनले यसले देशका कुनै उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा नगर्ने पनि बताए। अर्थमन्त्री बडो क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ। उहाँको क्रान्तिकारिता कालो धनलाई सेतो बनाउनलाई हो ?, गुरुङले सोधे, कुन श्रमजीवि जनतालाई सहुलियत दिन उहाँले यस्तो कानुन ल्याउनु भएको हो ? स्रोत नखुलेको सम्पत्ति ल्याउन दिने व्यवस्थाले कुन राष्ट्रिय पुँजिपति र उद्योगपतिलाई सहुलियत दिन्छ ?

उनले अर्थमन्त्री शर्माको निर्णयप्रति व्यंग्य गरे। यो क्रान्तिकारिता, यो सहुलियत कसलाईरु कालो धनलाई सेतो धन बनाउने कहाँको क्रान्तिकारिता होरुु, उनले सोधे, यो प्रावधान तत्काल खारेज हुनुपर्छ। सत्ता पक्ष यो चाहिरहेको छैन तर हामी विरोध गरिरहन्छौँ।

नेपालको संविधानले गैरकानुनी सम्पत्तिलाई नचिन्ने भएकाले तत्काल खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए। केही व्यक्तिको गैरकानुनी आम्दानीलाई वैधानिकता दिन यस्तो प्रावधान राखिएको छु, उनले भने, देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने प्रावधान नहटाएसम्म हामी विरोध गरिरहन्छौँ।