काठमाडौं, ८ असोज । नेकपा (एमाले) को आसन्न विधान महाधिवेशनमा पेस हुन लागेको विधान संशोधन मस्यौदामा उल्लेखित केही प्रावधान नेताहरूका लागि सकस बन्ने देखिएको छ।विशेषगरी दुई विषयले नेतृत्वको आकांक्षी नेताहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिएको छ । ७० वर्षीय उमेर हद र ३ जनामात्रै उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थाले नेताहरूका लागि चुनौती बन्नेछ ।विधानको प्रस्तावित मस्यौदामा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासहित तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव रहनेगरी पदाधिकारी व्यवस्था गरिएको छ ।अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो महाधिवेशनमा अध्यक्ष दोहोरिने औपचारिक घोषणा गरिसकेका छैनन् । तर, उनीनिकट नेताहरूले ओली दोहोरिने बताइरहेका छन् । नेपाल प्रेससँगको हालैको अन्तर्वार्तामा शंकर पोखरेलले आउने एउटा चुनाव र महाधिवेशन एमाले केपी ओलीकै नेतृत्वमा जाने बताएका थिए।र, ७० वर्षे उमेर हदले पनि उनलाई अझै एकपटक अध्यक्ष हुन रोक्दैन । किनकी उमेरको हिसाबले पनि उनी फागुन १० गतेमात्र ७० वर्षका हुन्छन् तर मंसिरमै महाधिवेशन हुँदा उनलाई उमेर हद पनि लाग्दैन ।

विधानको ७० वर्षे प्रावधान र ओली दोहोरिने अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने हालका एमालेका उपाध्यक्ष र महासचिवलाई पर्नेछ । एमालेमा हाल रहेका शीर्ष नेतामध्ये ओलीपछिका सबैभन्दा सिनियर ईश्वर पोखरेल हुन् ।

अध्यक्षमा ओली दोहोरिँदा दोस्रो पुस्ता भनिएका तर उमेर र राजनीतिक योगदानका आधारमा पहिलो पुस्ताकै नेता रहेका ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापाहरूलाई असर पर्ने छ ।उनीहरू अब एक कार्यकालमात्र कार्यकारी कमिटीमा रहन पाउँछन् । अध्यक्षबाहेक सबै पदको अनुभव लिइसकेका यिनीहरू सबैको अबको लक्ष्य नै पार्टी नेतृत्व अर्थात अध्यक्ष नै हो । तर, अप्ठ्यारो के छ भने केपी ओली अघि सरेको अवस्थामा उनीहरू अध्यक्ष हुने सम्भावना छैन ।यस्तोमा उनीहरूको व्यवस्थापन हुने भनेको उपाध्यक्षमै हो । अध्यक्ष बन्न नपाएकोमा सन्तुष्ट रहे पनि उनीहरूलाई सकसमा पार्ने अर्को विषय पनि छ । त्यो हो तीनजना मात्रै उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था ।अधिकांश हाईप्रोफाइल नेता भएकाले उनीहरू महासचिवभन्दा तल बस्ने देखिन्न । महासचिवमा १ र उपाध्यक्षमा ३ जना गरी ४ जनाको व्यवस्थापन भए पनि ६ नेतामध्ये अरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हो ।३ उपाध्यक्षमात्रै रहने व्यवस्था विधान अधिवेशनले पनि अनुमोदन गरे माथि उल्लेखितमध्ये तीन नेता बाहिरिनुपर्ने छ । उनीहरू उपमहासचिव र सचिवमा बस्ने अवस्था पनि रहँदैन ।विधान संशोधन गरी नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० मा जस्तै धेरै उपाध्यक्ष राखेको खण्डमा भने नेता व्यवस्थापनको सकस हट्ने छ । अन्यथा उनीहरू पदाधिकारी नपाउँदा पनि चित्त बुझाएर पार्टीमै बस्नुपर्ने छ र ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीसँगै पार्टीबाट बाहिरिनुपर्ने छ ।एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ७ उपाध्यक्ष राखेर प्रादेशिक इन्चार्जको जिम्मा दिँदा नेताहरूको व्यवस्थापन पनि हुने र सिनियर नेता कसैले बाहिरिन नपर्ने विषय पनि प्रवेश भएको छ ।