काठमाडौं, ७ असोज । नियमित प्रकृयाबाट समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा नेपालले अहिले ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ भोगिरहेको छ । यसले संघको आम्दानी र खर्चमा व्यापक असन्तुलन निम्तिएको छ । पछिल्लो कार्यदिन अर्थात हिजो (असोज ६ गते) राज्यको ढुकुटीमा २ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो । संघीय सञ्चित कोषमा कर, अनुदान र अन्य आम्दानीबाट यो परिमाणमा बजेट स्रोत (रकम) प्राप्त भएको हो ।

सरकारले बुधबार एकैदिन राजस्वबाट २ अर्ब ४८ लाख ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । १९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अन्य शीर्षकबाट आम्दानी भएको छ । तर, सटडाउनका कारण खर्च भने १ करोड १२ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यसमध्ये ९७ लाख रुपैयाँ चालू खर्च हो । पूँजीगततर्फ जम्माजम्मी १५ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणमा पूँजीगत शीर्षकको खर्च हुन्छ । नेपालमा भदौ ३१ गतेदेखि सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न नपाउने स्थिति (सटडाउन) बनेको हो ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भदौ ३० गते नै निष्क्रिय भएको थियो । सटडाउन शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात भदौ ३० गते सरकारले ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । संघीय सञ्चित कोषमा सो दिन ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । सो दिन सञ्चित कोषबाट १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पूँजीगत खर्चमा १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो । सटडाउन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन र जारी सटडाउनको पछिल्लो कार्यदिनमा भएको बजेट आम्दानी र खर्च हेर्दा सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा सकस पर्ने देखिन्छ । साउन १ गतेदेखि चालु आर्थिक वर्ष शुरू भएयता अहिलेसम्म राज्य कोषमा १ खर्ब ८० अर्ब ५९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सरकारले कोषबाट ८९ अर्ब ७३ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो । सो बजेटको आकार १४ अर्ब ७४ करोड घटाउँदै वर्तमान सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको हो । यो आकारको बजेट पूर्णतः कार्यान्वयन हुन एक दिनमा करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । तर, एक साताभन्दा बढी समयसम्म ‘सटडाउन’ हुँदा सरकारलाई पछि खर्च गर्न सकस पर्नेछ ।

वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको प्रतिस्थापन बजेट आज (बिहीबार) राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुखले प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न पाउनेछ ।राष्ट्रियसभाले बजेट पारित गरेकाले अब प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने बाटो खुलेको छ । सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयमा आजै सो विधेयक पठाए र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे भोलि (शुक्रबार) देखि ‘सटडाउन’ हट्नेछ । हाल सरकारले अहिले संवैधानिक अंग तथा निकायहरू (संघीय सञ्चित कोषमाथि हुने व्ययभार) बाहेक नेपालमा अन्य खर्च रोकिएको छ ।