काठमाडौं, ७ असोज । नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर आयात गरी नेपालका डिस्टिलरीहरुलाई उपलब्ध गराउने घटनामा राजस्व अनुसन्धान विभागले कच्चा अनुसन्धान गरेको छ। नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्नेविरुद्ध कुनै अनुसन्धान नै नगरी विभागले ती स्टिकर ल्याउने भरियालाई मात्रै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई अपूरोमै अनुसन्धान टुंग्याउने तयारी गरेको हो।

राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले गत भदौ ५ मा सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा भैरहवाको डण्डा क्षेत्रबाट २ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरको नक्कली स्टिकर समातेको थियो। त्यसमा संलग्न सहिद अन्सारी र अमानत अलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। नक्कली स्टिकर ल्याउने उद्योग भैरहवाको क्रिस्टल डिस्टिलरी देखिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको राजस्व कार्यालय धनगढीले नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको कारोबार गर्दै आएका हर्केष सिंह र संग्राम साउदसहित ६ जनालाई नियन्त्रण लिएको थियो। उनीहरुले भारतबाट नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर आयात गरी नेपालमा स्थानिय डिस्टिलरीहरुमा बिक्रीवितरण गरेको भेटिएको थियो। अन्तःशुल्क ऐन २०५८ अनुसार धरौटी दिन नसकेपछि उनीहरुलाई जेल चलान गरिएको छ।आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले आरोपितहरुसँग सात करोडका दरले कुल ५२ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। माग गरेअनुसारको धरौटी भुक्तानी गर्न नसकेपछि अन्तःशुल्क ऐनअनुसार उनीहरु जेल चलान भएका थिए।उक्त दुई घटना पत्ता लागेपछि पनि राजस्व अनुसन्धानले आफ्नो कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपमा अघि नबढाएपछि अन्तरिक राजस्व विभागका डीजी शोभाकान्त पौडेलले राजस्व अनुसन्धान विभागका डीजी रामप्रसाद आचार्यलाई फोन नै गरेका थिए।

भदौ २८ गते पोडेलले आचार्यलाई फोन गरी घटनाको विस्तृत अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन अन्यथा आन्तरिक राजस्व विभाग नै अघि बढ्ने बताएका थिए। सो फोनपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो कारवाही अघि बढाएको थियो। तर उसको अनुसन्धान गहिराइमै नपुगेको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार धनगढी र भैरहवामा नक्कली स्टिकर बिक्री गर्ने एउटै गिरोह रहेको भन्दै विभागले अनुसन्धान टुंग्याउँदै छ।घटनामा एक भारतीय नागरिकलाई नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर ठेकेदार रहेको प्रमाणित गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान टुंग्याउन लागेको हो। घटनामा संलग्न ती ठेकेदार फरार रहेको समेत उसको निचोड छ। यसरी नक्कली अन्तःशुल्क प्रकरणको जरोमा पुगेको भनिएको अनुसन्धानमा अन्तःशुल्क आयात गर्नेलाई ठूलो दोषी देखाउने प्रयास गरिएको छ। त्यसबाहेक सशस्त्र प्रहरीको केरकारबाट नै नक्कली अन्तःशुल्क ओसारपोसार गर्ने भरियाहरुले नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्नेहरु भनेर आरोप लगाएका क्रिष्टल डिष्टिलरी र माउन्ट एभरेष्ट डिस्टिलरीलाई मात्रै समातेको छ। यी दुवै भैरहवाका स्थानीय डिस्टिलरी हुन्।तर आन्तरिक राजस्व विभागले भने योभन्दा बाहेक ठूला डिस्टिलरीमा समेत अन्तःशुल्क पुर्याइएको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो।

नक्कली अन्तःशुल्क ओसारपोसार गर्ने गिरोह पहिलेदेखिनै सक्रिय रहेको र ठूला डिस्टिलरीमा समेत नक्कली अन्तःशुल्क पुगेको भन्ने आरोप आन्तरिक राजस्व विभागले लगाइरहँदा यसलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले बेवास्ता गरेको हो। आन्तरिक राजस्वका एक अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान त भएकै देखिन्छ। नक्कली स्टिकर नै प्रयोग गर्ने उद्योगहरु कुन कुन हुन् भन्ने छानबिन आवश्यक छ। राजस्व छल्ने त तिनीहरु नै हुन्छन्।’ भारतबाट आयात कसले गर्छ भन्नेभन्दा पनि कसले प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने र सोहीअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने आन्तरिक राजस्वको तर्क छ।

अन्तःशुल्क ऐनमा हाल नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको उत्पादन, पैठारी, ओसारपसार वा भण्डारणलाई सबैभन्दा गम्भीर अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै विगो जफत गरी विगोको दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सजाय फैसला भएका सबैलाई रूपन्देही कारागार चलान गरिएको छ । उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै दिनबाटै कैद सजायको दिन गणना हुने र जरिवाना रकम नबुझाए सोहीअनुसार कैदको समय पनि बढ्दै जाने छ ।

पछिल्लो समय मदिरामा अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर छपाई त्यसको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नक्कली स्टिकरसहितको मदिरा बानेश्वर क्षेत्रमा फेला परेकाले आन्तरिक राजश्व विभागको बानेश्वर सेवा केन्द्रले यो मुद्दा हेरिरहेको छ । त्यस्तै मदिरा उत्पादन गर्ने रूपन्देहीबाहेकका भक्तपुर र जनकपुरका अन्य २ डिस्टिलरी उद्योगबाट उत्पादित प्रायः नेपालमा बढी उपभोग हुने ५० युपीको मदिरामा नक्कली स्टिकर प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ भने ७० युपीमाथिका निम्न कोटीका मदिरामा पनि नक्कली स्टिकर प्रयोग भइरहेको छ ।
तराईको सिमावर्ती क्षेत्रमा राजश्व बिभागको खासै उपस्थिति नदेखिँदा त्यसक्षेत्रमा नक्कली स्टिकर टासेर मदिरा बिक्रीका लागी पठाइने, बिना ईजाजत मदिरा बिक्री गर्नेलगायतका काम हुने गरेको पाइएको छ ।