काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभए रकारमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् । अध्यादेश खारेजपछि मात्र जसपाले मन्त्रीको नाम पठाउने यादवको योजना रहेको छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुको विकल्प छैन । त्यो खारेज नगरी हामीले मन्त्री पठाउने कुरा हुँदैन,’ यादवले एक कार्यक्रममा भने ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सन्दर्भमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतले आफ्नो पार्टीको बैठक गर्दै छन् । तर जसपाले भने राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रीको नाम नपठाउने अडानमा छ ।

२० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश खारेज नगरे बहुदलीय व्यवस्थालाई नै खारेज हुने यादवको कडा चेतावनी छ । यो धारणामा केपी ओली पनि सहमत छन् । ‘यादवले अध्यादेश फिर्ता लिने बारेमा प्रधानमन्त्रीसंग सहमति भएको पनि बताए । आजै हुन्छ कि भोलि मैले भन्न सक्दिनँ ।’ केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्य एकमा २० प्रतिशत भए दल फुटाउन पाउने प्रावधान कायमै राखेर सरकारमा जाँदा जसपा विभाजन हुनेमा यादवलाई डर छ ।
सत्तारुढ गठवन्धनमा माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवका परस्पर विरोधी अडानले गर्दा देउवा सरकारले पूर्णता नपाउंदै धरापमा पर्न सक्ने खतरा देखिएको एक नेताले बताए ।

गत पुससमा ओलीले संससद विघटन गरेपछि अधिकांश राजनीतिक विषय सर्वोच्च अदालतको दराजमा पुगेका छन् । पछिल्लो समय माधव नेपालको पार्टीको वैधानिकताको विषयमा अदालतमा पुगेर अड्केको छ ।

जसरी नेकपा विभाजन एउटा मुद्धाको त्यान्द्रोबाट भयो, त्यसैगरी आगामी निर्वाचनको समयसम्म धेरै कुरा त्यस्तै हुने एक विदेशी कुटनीतिज्ञले नेपालपेजसंग बताए ।