काठमाडौं , ४ असोज । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४० औं विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा सरकारले नेपालमा गरिबीका कारण ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने व्यावहारिक अभ्यास अघि बढाइरहेको बताएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा अब गरिबीका कारण कोही भोकै नमर्ने बताएकी छन् । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा गत जेठ २ मा सरकारका तर्फबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले गरिबीका कारण कोही भोकले नमर्ने बताएकी हुन् । तर, वास्तविकता फरक छ ।

उपत्यका भित्रकै क्षेत्रहरुमा ठुलो संख्यामा जनजीवन भोगले ग्रस्थ छ । गाँस,वास, कपासआदिको अभावमा लडिरहेको बेला सहयागी हात बन्नुपर्ने राज्यपक्ष नै थप कष्टको कारण बन्न पुगेका छन् ।काठमाडौं महानगरले प्रहरी लगाएर खुला आकाशमुनि रात बिताउनेलाई दिने गरेको हैरानी राज्यले नैे तय गरेको नीतिविपरीत छ ।

महानगरले २०७४ मंसिर १ मा मानव सेवा आश्रमसँग सडकमा बेसहारा जीवन बिताइरहेकाहरूको पालन पोषणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सम्झौता गरेको थियो । महानगरले एक गाँस भोजन र एकसरो कपडाको अभावमा मागेर गुजारा चलाइरहेका सडक मानवलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने भन्दै आश्रमसँग सम्झौता गरेको थियो । महानगरले माग्ने पेसा अपनाएकालाई बदल्न वा यसलाई निरुत्साहित गर्न कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम कारबाही गर्ने भनिएको साथै सहयोगापेक्षी सडक मानवको उचित व्यवस्थापन गर्ने २५ औं महानगर दिवसका अवसरमा सुरु गरिएको महाभियानले पनि केही प्रगति भएको छैन । खुला आकाशमुनि सडकमा जीवन बिताउन विवश घरबारविहीन, बेसहारा तथा जीवन नै जोखिममा रहेका मनोरागी, अनाथ, अपांगता भएका, अशक्त, असहाय एवं सहयोगापेक्षी मानवहरूको उद्धार, उपचार, पालनपोषण, संरक्षण एवं पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पारिवारिक पुनर्मिलन हुन नसकेको मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापन गर्दै २०८२ सालभित्र नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित नेपाल घोषणा गराउने आश्रमको संकल्प हो ।

तीनै तहको सरकारसँग आश्रमले आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेपछि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ । सरकारले जनजीवनमा भोक अन्त्य गर्ने निर्णय लिएर नीति बनाएपनि त्यस अनुरुप बजेट भने छुट्याइएको छैन ।आश्रमको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमकालागि थोरै बजेट मात्र छुट्याइएको छ ।