काठमाडौँ, ३ असोज । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले राजनीतिक आस्था र परिवारका व्यक्तिलाई मानपदवी (विभूषण) प्रदान गरेकोप्रति व्यंग्य गरेका छन् । संविधान दिवसको अवसरमार सरकारले ९ सय ३ जनालाई विभिन्न विभूषण घोषणा गरेको छ । यसप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीले व्यंग्य गरेका हुन् ।

उनले संविधान घोषणा भएको दिन शहिदका परिवारले गर्व गर्ने र घाइते तथा लोकतन्त्र ल्याउन भूमिका खेल्ने व्यक्तित्व सम्मानित हुनुपर्नेमा नेताका आफन्त सम्मानित भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । ललितपुरको च्यासलमा पार्टीले आयोजना गरेको संविधान दिवस कार्यक्रममा ओलीले भने, यो संविधान दिवसलाई जनताले आफ्नो संविधान दिवस ठान्नुपर्ने । यतिबेला जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने । सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने । तर, बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान , आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेताहरूका छोरा र छोरीलाई सम्मानित गर्नुपरेको स्मरण गरेका थिए । संविधान दिवसका दिन त शहिदका सन्तान, आमाबाबुले गर्व गर्नुपर्ने । घाइतेले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने, ओलीले थपे, बाको मुख हेर्ने दिन हो ? श्रीमती, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो ?

सरकारले अलंकार, पदक र विभूषणको नाकमा कालो पोतेको ओलीको आरोप थियो । ती विभूषणहरू लाज मानिरहेका छन् । कस्तो–कस्तोको घाँटीमा पुग्ने भए , बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती , ओलीले ती पदक राष्ट्रपतिबाट नबाँडेर आफैं घर लैजान पनि सुझाए । उनले भने, किन राष्ट्रपतिबाट बाँड्नुपर्‍यो? आफैं-आफैं लगेर घर जाऊ न ,

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलाको दुई पटकको निर्णय उल्ट्याउने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सम्मान पाएकोप्रति पनि ओलीले आक्रोश पोखे । प्रतिनिधिसभा विघटनमा आफ्नो निर्णयको विरुद्धमा बहददेखि फैसला गर्नेले विभूषण पाएको भन्दै ओलीले आक्रोश पोखेका हुन् । झगडिया सम्मानित, मुद्दा हाल्ने सम्मानित, तथानाम बोल्ने सम्मानित, मुद्दा जिताइदिने र हराइदिने श्रीमान सबैलाई सम्मान,ओलीले भने, २-४ जना छुटेको झै लाग्यो नाम नभनौं । तिनलाई किन छुटाएको होला,

आफू प्रधानमन्त्री रहेको बेला सरकारका पक्षमा नलेख्ने सञ्चार संस्थाका प्रमुखलाई विभूषण दिएकोमा पनि ओलीले आक्रोश पोखेका छन् ।

ओलीले संविधानको अपव्याख्या र संशोधन भइरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतप्रति पनि आक्रोश पोखेका छन् । उनले संविधानको व्याख्या गर्ने कर्तव्य भएको निकायले संशोधन गरिरहेको र त्यो अधिकार संसद्को रहेको पनि बताए । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले पदको गरिमा नरखेको र एमाले विभाजन गर्न विभेदकारी भूमिका खेलेको ओलीको आरोप थियो ।