मोरङ, १ भदौ । प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारीमा जुटेको छ । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजेका गठबन्धनको दाबी छ ।

संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले विश्वासको मत लिन असोज २२ गतेका लागि प्रदेशसभाको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसकेको भए पनि विपक्षी गठबन्धन त्यसअघि नै विशेष अधिवेशनको तयारीमा जुटेको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्वाचन आयोगले एमालेका १० जना प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएको निर्णय २५ गते गरेकोलाई आधार बनाएर ३० दिनभित्र अर्थात् असोज २३ गतेसम्ममा सदनमा विश्वासको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका हुन् ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धन दलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगको भदौ ९ गतेको निर्णयले एमाले विभाजित भएको हुँदा असोज ७ गतेभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।गठबन्धन दलको बुधबार प्रदेशसभामा बसेको बैठकले असोज ७ गतेभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले सदनबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि नबढाए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ७ गतेभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने प्रक्रिया सुरु नगरे तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराई विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत चल्ने देखिएकोले गठबन्धनले अविश्वसको प्रस्ताव ल्याउनुको विकल्प नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले बताए । ‘अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकारको आयु लम्ब्याउन असोज २२ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘संघीयताको पहिलो अभ्यासमा नै संवैधानिक व्यवस्था मिच्न नदिन पनि अविश्वासको प्रस्तावको विकल्प छैन ।’ अल्पमतमा परेका आचार्यले एकातिर विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था मिच्न असोज २२ गते हिउँदे अधिवेशन बोलाएका छन् भने अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको प्रति पनि गठबन्धन दलले आपत्ति जनाएका छन् ।आङ्बोले अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आचार्यले कुन नैतिकका आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै प्रश्न गरे । एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका १० जना प्रदेश सांसदले गत आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारमा समर्थन नरहने पत्र दर्ता गराएका छन् । उनीहरूको पत्रले मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहेको एमालेका ५१ सदस्यमध्ये १० जना एकीकृत समाजवादीमा गएपछि एमाले ४१ सदस्यमा खुम्चिएर अल्पमतमा परेको हो । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले अल्पमतमा परिसकेको मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु वाहियात विषय भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बनेका आफू निकटका सांसदको जागिर एक दुई साता भए लम्ब्याउन खोज्नु वाहियात कुरा हो,’ उनले भने, ‘अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक इमानदारी देखाउन सक्नुभएन ।’केन्द्रमा सत्तारूढ गठबन्धनबीचको मतभिन्नता र प्रदेश गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीको हानाथापबीच मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत पाउने रणनीतिमा छन् । आचार्यले विश्वासको मत पाउने विश्वासका साथ प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन् ।