पाँचौपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद विस्तार ‘भ्याकुताको धार्नी’ जस्तै गाह्रो परेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ६४ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद बनाएर चर्चा कमाएका थिए ।

तर, सरकार बनेको दुई महिना बितिसक्दा अहिलेसम्म पनि २० मन्त्रालय जिम्मेवारी विहीन भइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरुले यसबीचमा पटकौंपटक बैठक बसिसके । तर, निचोड निस्कन भने सकेको छैन । विश्लेषक महर्जनका अनुसार केही दल फुटाउने उद्देश्यले ल्याएको अध्यादेशको डर सत्ता गठबन्धनभित्रपनि देखिएका कारणले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको हो। सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ का कारण माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को सत्ता यात्रा अड्किएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २ गते प्रमाणीकरण गरेको अध्यादेशलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै एकीकृत समाजवादी र जसपा अझै पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार भएका छैनन्। त्यहीकारण असार २९ मा गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार दुई महिनायता ६ जना मन्त्रीबाट चलिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दिएको परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गरेको पटक–पटकको प्रयास सार्थक भएको छैन। अहिले मन्त्रिपरिषद विस्तार यी दुई दलका कारण अड्किएको छ।

एकीकृत समाजवादीले आफ्ना अध्यक्ष नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्तको माग गर्दै नेकपा एमालेले दायर रिटको अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षामा छ। अदालतबाट आदेश आएपछि मात्रै संसदमा दर्ता दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गर्ने पक्षमा अध्यक्ष नेपाल उभिएका छन्।

अदालतले आदेश जारी गरेपछि मात्रै संसदमा दर्ता दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गर्नुपर्ने अडान नेपालले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राखिसकेका छन्। एकीकृत समाजवादीले सर्वोच्चको रिटमाथिको फैसला किनारा नलाग्दासम्म सरकारद्वारा जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको निरन्तरता चाहिरहेको छ भने जसपाले उक्त अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखिरहेको छ। एकीकृत समाजवादीले सर्वोच्चबाट आफू प्रतिकुल फैसला गर्न सक्ने आशंकामा अध्यादेश तत्कालै निष्क्रिय गर्न नहुने दबाब प्रधानमन्त्री देउवालाई दिइरहेको छ।

उता जसपा अध्यक्ष यादवले अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुँदा आफ्नो दल फुट्ने खतरा देखिएको भन्दै सरकारलाई तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जसपाका अध्यक्ष यादवको अध्यादेशबारे आ–आफ्नै अडानका कारण मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकार गठन भएको दुई महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ। एमालेले आफूहरुविरुद्ध हालेको रिटमाथि सर्वोच्चबाट आदेश नआउन्जेल संसदमा दर्ता अध्यादेश यथाअवस्थामा राख्नुपर्ने नेपालको अडान र तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने यादवको मागबीच सरकार फसेको छ।सरकारले विवादबीच अध्यादेश भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभा र भदौ २५ गते राष्ट्रियसभामा पेश गरेको थियो। सरकारले संशोधनसहित पास गर्ने तयारी गरेर उक्त अध्यादेश संसदमा पेश गरेको थियो।

तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले संशोधनसहित पास गर्ने सरकारको तयारी तत्कालका लागि रोकिएको थियो।

‘पुरानै अवस्थामा जाऊँ भन्ने तयारीमै संशोधनसहित पास गर्न अध्यादेश टेबल गरिएको थियो,’ कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यो अवस्थामा पास गर्‍यौं भने अदालतले अर्को पेशी तोक्यो अथवा कुनै आदेश दियो भने नयाँ कानुन प्रभावित हुने देखिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेन।’

उनले दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई के गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुका बीचमा छलफल जारी रहेको पनि बताए। सांसद विश्वकर्माले अध्यादेशका विषयमा गठबन्धनसँग चारवटा विकल्पमा छलफल चलिरहेको पनि बताए।

असोज ४ गते पछि मात्रै अध्यादेशलाई के गर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ। भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्याको समर्थन भए दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

भदौ २ गते राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि एमाले र जसपा विभाजन भएका थिए। एमाले विभाजन गरी नेपालले एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजन गरी महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन्।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ। उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने संविधानमा उल्लेख छ। उपधारा २ को खण्ड (कमा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, खण्ड ९ख० मा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने र खण्ड (ग) मा (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि भदौ २३ गते संसदीय संसदको नवौं अधिवेशन सुरु भएको थियो। यसअघि गत साउन ३२ गते सरकारले दुवै सदनका बैठक अन्त्य गरेर सरकारले हठात् भदौ १ गते दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। यता नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक सांसद उक्त अध्यादेश संसदमा पेश भइसकेको र अब बस्ने बैठकमा निष्क्रिय बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘अध्यादेश निश्चित उदेश्य प्राप्तिका लागि ल्याइएको थियो। उदेश्य प्राप्त भइसकेको छ। अब यसलाई बन्द गर्नुपर्ने उनको दावी छ । संसदमा बजेट पास गरेपछि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने प्रक्रिया सुरु हुने ती सांसद बताउछन । ‘संसदमा टेबल भइसकेको छ। अब यसलाई हामी संसदमा अध्यादेशलाई अस्वीकार गरिने एसका सांसदहरु बताउछन् । तर, गठबन्धनको घटक मध्येको एक जसपा भने दल विभाजनमा सहज हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। संसदमा टेबलमात्र भएको अवस्थामा सरकारले नै अध्यादेश खारेजका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने जसपाको अडान छ। अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने जसपाको अडान र सर्वोच्चको फैसला नआउँदासम्म अध्यादेश फिर्ता लिन नहुने एकीकृत समाजवादीको दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद् तत्काल विस्तार नहुने निश्चित देखिएको छ। सर्वोच्चले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालसहितका १४ जनालाई सांसदबाट मुक्त गर्न र एकीकृत समाजवादी पार्टी खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको रिटको पेसी असोज ४ गतेलाई सरेको छ। ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, असोज ४ गते पेसी तोकिएको छ। यता काँग्रेसले त्तकाल सरकार विस्तार हुने छाँटकाँट नदेखिएको बताएको छ ।