काठमाडौँ, २९ भदौ ।  तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व पाएका रामप्रसाद आचार्य र शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पालामा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका शोभाकान्त पौडेलबीच आन्तरिक द्धन्द्ध बढेको छ । पौडेल गठबन्धनको सरकार निर्माण भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा हुँदै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बनेका हुन्। त्यस्तै आचार्यले ओली सरकारको पालामा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए। राजस्व अनुसन्धान एक अर्धन्यायिक निकाय हो भने आन्तरिक राजस्व विभाग नियामक र प्रवर्द्धकको काम गर्ने निकाय हो। यी दुई विभागका महानिर्देशकबीच अहिले नक्कली स्टिकरसम्बन्धी एक अनुसन्धानको विषयलाई लिएर द्धन्द्ध उत्पन्न भएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले यही भदौ ५ मा सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा भैरहवाको डण्डा क्षेत्रबाट २ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरको नक्कली स्टिकर समातेको थियो। ८० रोलको ती अन्तःशुल्क नक्कली स्टिकर लु.२च २५० नम्बरको गाडीमा भारतबाट ल्याएर भैरहवाको दरखसको एउटा घरमा लुकाएर राखेको सूचनापछि गाडीसहित समातिएको थियो। त्यसमा संलग्न सहिद अन्सारी र अमानत अलीलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो। दुई जना पक्राउपछि राजस्व अनुसन्धानले त्यसको अनुसन्धान कार्य प्रभावकारी तरिकाले अघि नबढाएको अन्तरिक राजस्व विभागको आरोप छ। ’ यति मात्रै हैन अन्तरिक राजस्वलाई धक्का लगाउने अन्तःशुल्क चुहावटको अन्य विषयलाई समेत आचार्यले ध्यानपूर्वक नहेरेको आरोप अन्तरिक राजस्व विभागको छ। राजस्व अनुसन्धानले धेरै विषयहरुमा ध्यान नदिएको भन्दै आन्तरिक राजस्व नै बढी सक्रिय बन्नुपरेको स्रोतको दाबी छ।

केही दिनअघि मात्रै आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको राजस्व कार्यालय धनगढीले नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको कारोबार गर्दै आएका हर्केष सिंह र संग्राम साउदसहित ६ जनालाई नियन्त्रण लिएको थियो। उनीहरुले भारतबाट नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर आयात गरी नेपालमा साना–साना डिस्टिलरीहरुमा बिक्रीवितरण गरेको भेटिएको थियो। अन्तःशुल्क ऐन २०५८ अनुसार धरौटी दिन नसकेपछि उनीहरुलाई जेल चलान गरिएको छ। राजस्व कार्यालयले नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको कारोबारीले धरौटी दिन नसकेपछि जेल चलान गरेको हो।आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले आरोपितहरुसँग सात करोडका दरले कुल ५२ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। माग गरेअनुसारको धरौटी भुक्तानी गर्न नसकेपछि अन्तःशुल्क ऐनअनुसार उनीहरु जेल चलान भएका हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सशस्त्र प्रहरी तैनाथ हुन्छ। तर आन्तरिक राजस्व विभागसँग सो शक्ति नभए पनि धनगढीमा राजस्व अनुसन्धानले गर्नेभन्दा ठूलो कार्य गरेको आन्तरिक राजस्वको दाबी छ। आन्तरिक राजस्वको यस्तो दाबीले पनि दुई निकायबीचको टसल देखाउँछ।