काठमाडौं, २४ भदौ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताबारे नेपालको प्रश्नमा अमेरिकाले दिएको जवाफप्रति राजनीतिक वृत्तमा असन्तुुष्टि देखिएको छ । यो सम्झौताको विरोधमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र अभियान नै चलाएका अभियन्ता अमेरिकी जवाफप्रति असन्तुुष्ट देखिएका हुन् ।

यता, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले एमसीसी अब राजनीतिक मामिला भइसकेकाले आफूहरू बोल्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । सत्ताघटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकाबाट आएको जवाफको कुनै तुक नभएकाले अब नेपालले कुनै हालतमा सम्झौता अघि बढाउन नसक्ने बताएका छन् ।‘अमेरिकाले पठाएको जवाफको कुनै अर्थ छैन, हाम्रो मुख्य अडान यो सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो, तर अमेरिकाले संशोधन नहुने भन्यो । नेपालले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ घुमाइफिराइ/ओल्टाइपल्टाइ दिएको छ, जुन नेपालमा जबरजस्ती एमसीसी लाद्ने षडयन्त्र भएको गुरुंग बताउछन् ।

ले अगाडि भने, ‘अनुदान दिने हो भने सोझै अर्थ मन्त्रालयलाई दिए हुन्छ, त्यो सहायताबाट जुन निकायले काम गर्ने हो– त्यसैबाट अघि बढ्ने हो ।अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौता गरेको दुहाई दिएको, तर एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता कदापि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन नसक्ने गुरुङले बताए । यसअघि नै गरिरहेको सामान्य व्याख्या दोहो¥याउने बाहेक अमेरिका एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्नेतर्फ नगएकाले जवाफमा सन्तुष्ट हुने कुनै ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका सदस्य डा. भीम रावलले पनि अमेरिकी जवाफको कुनै औचित्य नभएको बताए । ‘एमसीसी सम्झौताबारे प्रश्नोत्तरको खेल नै प्रायोजित हो भन्ने लागेको थियो, अमेरिकाले दिएको जवाफबाट यो सोझै पुष्टि भयो,’ डा. रावलले भने, ‘गैरकूटनीतिक ढंगले पत्र पठाइयो, जवाफ पनि त्यसरी नै आयो, औपचारिक वार्ताबाट हुनुपर्ने काम जसरी गरियो, यो सबै नेपाली जनतालाई भ्रममा पारेर नेपाललाई अमेरिकी उपनिवेशतर्फ धकेल्ने षडयन्त्र हो ।’ पत्र आदानप्रदानलाई ‘प्रायोजित’ बताएका रावलले अमेरिकाले एमसीसीका नेपाली पक्षलाई ‘तँ रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु’ स्थितिमा पु–याएको दाबी गरे ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सन् २०१७ देखि नै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो भनिरहेको अवस्थामा नेपाललाई दिएको जवाफमा उसले ढाँटेको भन्दै नवीनले अब सम्झौता पूर्ण रुपमा खारेज हुनुपर्ने बताए ।

यता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसबारे बोल्न अझै हिच्किचाइरहेका छन् । उनीहरूले एमसीसी विवाद राजनीतिक तहमा पुगिसकेकाले कर्मचारीको तहबाट बोल्दा अप्ठेरो पर्ने बताएका हुन् ।

अमेरिकाले दिएको जवाफमा सन्तुष्ट भए/नभएको जिज्ञासा राख्दा अर्थसचिव मधुकुमार मरासैनीले भने, ‘अब यो मामिला पोलिटिकल भइसक्यो, त्यो तहबाट जे निर्णय हुन्छ, हामीले त्यसैअनुसार अघि बढ्ने हो, कर्मचारीहरूले यसबारे बोल्दा झनै समस्या हुने देखियो ।’ मरासैनी एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन भन्दै गठन गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।