काठमाडौँ, २४ भदौ । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपालको चारदिने भ्रमणमा बिहीबार काठमाडौं उत्रँदैछन् । काठमाडौं आउनुअघि बुधबार उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसीबारे नेपाली जनस्तरमा उठेको प्रश्नसहित सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ पठाएकी छिन् ।
उनले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत जवाफ पठाएकी हुन् । बुधबार नै पत्र अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ आएको छ । एमसीसीले सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान स्वतः माथि हुने र यो अनुदान कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, भइसकेको सम्झौता अब संशोधन नहुने जानकारी पनि गराएको छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सम्झौतासँग सम्बन्धित सरोकार सूचीकरण गरेर गत शुक्रबार वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पार्ने अवसर दिएकामा नेपाल सरकारको प्रशंसा गरेकी छन् ।

उनले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि अघि बढाउन सकारात्मक पहल गरेकामा धन्यवादसमेत दिएकी छन् । उनले एमसीसी संसद्बाट सकारात्मक रूपमा अनुमोदन गर्नका लागि नेपाली जनतासँग खुला र पारदर्शी रूपमा संवाद गर्न तयार रहेको पनि बताएकी छन् । अघिल्लो पटक आफू नेपाल आउँदा हरेक दलका नेताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि ‘दुर्भाग्यवश’ पछिल्लो समय भ्रामक भनाइ बाहिर आएकामा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।सुमारले कुनै पनि एजेन्डा नलुकाइएको अर्थमन्त्री शर्मालाई दिएको जवाफ पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् । ‘यो पत्र र जवाफ नेपाली जनताले थाहा पाऊन् भन्ने अपेक्षा गर्दछु । यो अनुदान सम्झौताले २ करोड ३० लाख नेपाली जनतालाई बढी भरपर्दो विद्युत् तथा कम मूल्यमा यातायात र ऊर्जा फाइदा पुर्‍याउनेछ,’ उनले लेखेकी छन् ।विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसलगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।