काठमाडौँ, भदौ २० ।  भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेका बेला संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय ‘न्याय निरुपण योग्य देखिएको’ भन्दै (१८ भदौ २०७८) देखि शुरु हुने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेका कारण वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामू प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न पाउँदैनन् भन्ने दावीसहित परेको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर सुनुवाइ रोकेको हो । यो आदेशपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने वा ‘आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न मिल्दैन’ भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त अबलम्बन गर्नुपर्ने मध्ये कुनै एक विकल्प रोज्ने विषयमा न्याय निरुपणबाट टुंगिने देखिन्छ ।

यो विवादको निर्क्यौल गर्दा न्यायपरिषदका सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश बिरुद्ध परिषदसम्बन्धी कुनै संवैधानिक प्रश्न उठेमा पनि उनी आफैंले मुद्धा हेर्न पाउँछन् अर्थात ‘आफू विरुद्धको मुद्धामा उनी आफैं न्यायाधीश हुन पाउँछन्’ भन्ने हुनुपर्छ । अर्को विकल्प भनेको आफू जोडिएको मुद्दामा अलग भएर संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने भन्ने हुनुपर्छ ।

संवैधानिक परिषदका पछिल्ला नियुक्ति विवाद हेर्ने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्क्यौल भइसकेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउने भएको छ ।

यसअघि गत शुक्रबार नै प्रधानन्यायधीश जबराले यस्ता सुनुवाइबाट आफू अलग हुने बताइसकेका थिए । कुनै लिखित आदेश नगरेपनि सो दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा सुनुवाइका दिन आफू विदामा बस्ने र कामू प्रधानन्यायधीशले इजलासको नेतृत्व गर्ने बताएका थिए । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको यो आदेशले तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । आफू समेतको संवैधानिक इजलासबाट विवाद निरुपण गर्नुपर्ने मान्यतामा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलासका अरु चार न्यायाधीश एकमत भएर उनी समेतको इजलासमा बस्न नसक्ने संकेत दिएपछि गतसाता बाध्य भएर विदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यो निरुपण भएको विषय ४८ घण्टामै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा केही वरिष्ठ अधिवक्तालाई बालुवाटारमा बोलाए । अनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न दिने र त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने कुरा सुनाए ।

यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्ध रिट हाल्न लगाउने तत्कालीन विपक्षी दलका नेता एकाएक युटर्न भएको र प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा लागेको देखेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नै छक्क परे । किन यस्तो कुरा आयो भनेर उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकार खोसिएको, दारा र नङ्ग्रा झिकेर शिकार खेल्न पठाएको र वकिलहरुले नै अदालत चलाउन खोजेको’ हुँदा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व आफैंले गर्न पाउनुपर्ने माग राखेकाले सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको कुरा सुनाए । त्यसका लागि विपक्षी दलले सहयोग गरिरहेकाले सत्तारुढ दलहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश ‘बसिदिन आग्रह’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।मुख्यतः नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तपाईँहरुले पहल गरिदिनोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा आफू निकटका पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुलाई आग्रह गरेको भेटघाटमा सहभागी एक अधिवक्ताले बताए ।

तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पश्चगामी भएको, जसको विरुद्ध रिट पर्यो, उसलाई नै संवैधानिक इजलासमा बसिदिनुपर्यो भन्ने आग्रह गर्ने र बेञ्चको विषयमा राजनीतिक पार्टीले बोल्नु राम्रो नहुने कानूनविद्हरुले सुझाव दिए । त्यस्तो गर्न नहुने र त्यसले आम जनसमुदायमा राम्रो म्यासेज नजाने भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ‘प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी’ रहेको प्रतिक्रिया दिएर उनीहरु बालुवाटारबाट फर्किए ।

भेटघाटमा सहभागी एक अधिवक्ताका अनुसार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीबाट राजनीतिक लविङ गरिनु रहस्यमय छ । ती अधिवक्ताले भने, ‘त्यसपछि अदालतसँग निकट रहेका व्यक्तिकै ल फर्म तथा कलेजमा काम गर्ने अधिवक्तालाई प्रयोग गरेर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नै भन्दै रिट दर्ता गराइयो र ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायाधीशको बेञ्चमा पारेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न लगाइयो । पहिलो अस्त्र फेल भएपछि सम्माननीयज्यूले दोस्रो अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो, तत्कालका लागि त्यो अस्त्रले पनि काम गर्यो र सुनुवाई नै रोकिने स्थितिको सिर्जना भयो ।’

ती अधिवक्ताका अनुसार प्रधानन्याायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको, अन्य न्यायाधीशको निर्णय मान्न बाध्य पारिएको र अधिकार कुण्ठित गरिएको गुनासो गरेका थिए । इजलासमा बाध्य भएर बस्दिनँ भने पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व उनी आफैंले गर्न चाहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइमा झल्किएको र त्यो अहिले पनि कायमै रहेको देखिन्छ । यो घटनाक्रमको विकासक्रम र प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरुको संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरौं भन्ने प्रस्तावको सुरुवात र कारण भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा भएका नियुक्ति सिफारिससँग सम्बन्धित थियो ।