काठमाडौँ, २० भदौ । गोरखा र धादिङको सीमानामा बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुनेर बिजुली निकाल्ने गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा डुबान क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सरकारलाई ११ बुँदे माग पेश गरेका छन् ।आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले डुबान क्षेत्रमा व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिइएको तर जग्गामा बनेको घर, संरचना,फलफूलका बोटबिरुवाहरुको मुआब्जा निर्धारण नगरिएको बताए ।दुई वर्षदेखि गोरखाको बेनिघाटस्थित जलविद्युत् आयोजना वातावरण, मुआब्जा पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइकाले मुआब्जासँग सम्बन्धित कुनै काम नगरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । जसका कारण अर्बौं रकम लगातारजसो बजेट फ्रिज भएको उनीहरुको आरोप छ ।सरकारले आफूहरुका माग १० दिनसम्म सुनुवाइ नगरेमा मागहरु पूरा नहुँदासम्म निरन्तर धर्ना र प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु गर्ने सरोकारवालाहरुले बताए ।


प्रतिक्रिया