काठमाडौं, २० भदौ ।  नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । २०६९ सालदेखि निरन्तर दुईपक्षीय छलफलपछि २०७४ साल भदौको अन्तिममा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताको ४ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यो बीचमा चर्चा धेरै भएको छ भने कार्यान्वयनको बाटो अहिलेसम्म खुला हुन सकेको छैन । दुई देशको सहमतिमा भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन २०७६ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट) गरिएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्पmबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौता गर्दा यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने तय भएको थियो । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिशन लाइन जडानमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्प्युटर खरीद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्न ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको थियो ।

सरकारले (एमसीसी) पारित गर्न लागेको भन्दै यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको बेला एमसीए–नेपालले यसबारे प्रष्टीकरण दिने प्रयास गरेको छ । एमसीए नेपालले यसबारे भ्रमपूर्ण दाबीहरू प्रेषित भइरहेको दाबी गर्दै भ्रम के हो र यथार्थ के हो भन्नेबारे प्रष्टीकरण दिएको हो । एमसीए नेपालले एमसीसीबारे १४ बुँदामा प्रष्टीकरण दिएको हो । एमसीएका अनुसार एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या बुझ्न वा व्याख्या गर्न स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने भन्ने भ्रम रहेको छ । यथार्थमा भने एमसीसी सम्झौता नेपाल र एमसीसीले आपसी सहमतिमा संयुक्त रूपमा तयार पारेको दस्ताबेज भएको र दुवै पक्षले यस सम्झौतासम्बन्धी छलफल र व्याख्या आवश्यकता अनुसार गर्न सकिने स्पष्ट पारिएको छ ।

यस्तै एमसीसीले मागेका भूभाग र स्रोतहरू अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने भ्रम रहेको भएपनि यथार्थमा एमसीसीले कुनै भूभाग नमागेको स्पष्ट गरिएको छ । एमसीएले भनेको छ, ‘आयोजनाले प्रयोग गर्ने भूभाग र स्रोतको स्वामित्व नेपाल सरकार र उसले तोकेको नेपाली संस्थामै रहनेछ । एमसीसी प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी दिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्ने भ्रम रहेको उल्लेख गर्दै एमसीएले भनेको छ, ‘संसद्ले पारित गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकारद्वारा गठित विकास समितिले गर्छ र यससम्बन्धी सबै जानकारी र त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहन्छ । कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन यही विकास समितिमार्फत हुने हुँदा सरकारले सोको कार्यप्रगतिसम्बन्धी जानकारी कुनै पनि बेला पाउन सक्छ । यसैगरी एमसीए नेपाल विकास समितिको सञ्चालक समिति एमसीसीले नभई नेपाल सरकारले बनाएको पनि स्पष्ट गरिएको छ । नेपाल सरकारको अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा गठित सञ्चालक समितिमा सरकारले तोकेका अन्य सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर बाहिर संसद्बाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र पारित गर्ने र नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने हल्ला रहेका छन् ।यसैगरी विद्युत् प्रशारण लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमहरु अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू नबन्ने पनि दाबी गरिएको छ ।एमसीसीको नाममा नेपालमा कुनै बैङ्क खाता नखोलिने भन्दै एमसीए नेपालको नाममा मात्रै खाता खोलिएको स्पष्ट गरिएको छ । एमसीए नेपालले नेपाल सरकार र एमसीसीबाट प्राप्त गर्ने रकम यही खातामा जम्मा हुने लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको स्पष्ट पारिएको छ ।

यस्तै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकी कानुन लागू हुने नभई सम्झौताको कुनै प्रावधान र स्थानीय कानुनबीच भिन्न प्रावधान रहेमा सम्झौताका प्रावधान आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लागू हुने भनिएको छ ।एमसीसी चीनको विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरिकाको रणनीति भएको भ्रम रहेको बताउँदै एमसीए–नेपालले भनेको छ, ‘एमसीसी अनुदान विशुद्ध विकास सहयोग हो, यो कुनै युद्ध रणनीति होइन र कुनै राष्ट्रको विरुद्धमा पनि छैन । नेपालमा अन्य कैयौँ महत्त्वपूर्ण सिँचाइ आयोजना, जलविद्युत आयोजना, लोकमार्ग निर्माण आयोजनाहरूलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको सन्दर्भमा यस विद्युत् प्रशारण आयोजनालाई पनि महत्त्वपूर्ण ठानेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ ।’

यस्तै एमसीसीको सहयोगबाट बनेका आयोजना नेपालको स्वामित्वमा हुने, आयोजनाका लागि खरिद हुने सामग्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुनेलगायतका स्पष्टीकरण पनि दिइएको छ ।छिट्टै एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने भएपछि यस विषयले राजनीतिदेखि सामाजिक सञ्जाल तताएको छ । सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्नेछन् ।यहीबीचमा एमसीसीबारे अमेरिकालाई ११ प्रश्न सोधेको छ । सम्झौताबारे विवाद चर्किँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पत्र पठाएको हो ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो पत्रमा एमसीसी विवादबारे ११ वटा मुख्य प्रश्न र अन्य केही सहायक प्रश्न राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।सो पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहने–नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने–नपर्ने, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्ने लगायत महत्त्वपूर्ण प्रश्न समेटिएको छ ।सम्झौताको ४ वर्ष बित्न लाग्दा दलहरूबीच सहमति नहुनुले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश नदिएको र आयोजनाको लागतसमेत बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् ।