काठमाडौं, १८ भदौ । एमालेमा १० बुँदे सहमति अनुसार ०७५ जेठ २ अनुसार अगाडि बढ्ने भनिए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसमा कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

कटुतापूर्ण अन्तरविरोधलाई विधिसम्मत अन्त्य गर्ने, २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कने, २०७७ फागुन ४ गतेको निर्णयपछि एमालेमा आएकाहरूलाई राखी अन्यलाई पुरानै अवस्थामा राख्ने कार्यदलबीच सहमति भएको थियो । गएको असार २७ गते आइतवार १३र१३ घण्टा लामो बैठक बसेर विवाद समाधान कार्यदलका नेताहरूले १० बुँदामा एमाले अन्तरविरोधहरूलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न सहमत भएको जनाएका थिए ।उक्त सहमतिको २ नं.बुँदामा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ ।

माधव पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने नाममा सोही बुँदाका आधारमा एमालेमा आफ्नो भूमिका सुनिश्चितताको सपना बुन्दै माधव नेपाललाई छोडेर अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिन पुगेका थिए । अध्यक्ष ओलीले बारम्बार १० बुँदे कार्यान्वयन गरेर जाने विश्वास पनि दिलाएका थिए । ओलीले बारम्बार १० बुँदे कार्यान्वयनको आश देखाए पनि व्यवहारमा भने त्यसको विपरित देखिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण बिहिवार (आज) जारी भएको वक्तव्यलाई लिन सकिन्छ ।

०७५ जेठ २ गतेको संगठनात्मक संरचनामा प्रवक्ताको व्यवस्था नभए पनि प्रचार विभाग प्रमुख नै प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रचलन रहेकाले योगेश भट्टराई थिए । १० बुँदे कार्यान्वयन भए उनी प्रचार विभाग प्रमुख र प्रवक्ता पनि हुने थिए । माधव नेपालले समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेपछि प्रचार विभाग प्रमुखमा प्रदीप ज्ञवालीलाई जिम्मा दिई प्रवक्ताको पनि काम सुम्पिएको थियो । दार्चुला तुइन घटनाका बारेमा बिहिवार निकालिएको वक्तव्यमा पनि प्रचार विभाग प्रमुखका हैसियतमा प्रवक्ता प्रदीप नेपालद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ । यसबाट अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सकारात्मक छैनन् भन्ने देखिएको छ ।