काठमाडौँ,१५ भदौ । प्रमुख विपक्षी एमालेले पार्टी विभाजनमा निर्वाचन आयोग र सभामुखको भूमिकालाई लिएर विरोध गर्न देशभरका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ मा आयोग र सभामुखको भूमिकाको विरोध गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

भदौ ८ को स्थायी कमिटी र भदौ १० को केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा संवैधानिक निकायहरूबाट भएका कानुनविपरीतका कार्यको कानुनी प्रतिवाद गर्न भनिएको छ । ‘नेकपा (एमाले) विभाजनको सुनियोजित मनसायका साथ निर्वाचन आयोगले अनुपस्थित नेताहरूको समेत सनाखत गर्ने, पार्टीले कारबाही र निष्कासनको सूचना दिइसकेका व्यक्तिहरूको नामसमेत सनाखतमा गणना गर्ने जस्ता गैरकानुनी काम गरेको देखिएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैठकले पार्टी विभाजनका लागि संवैधानिक निकायबाट भएका यस्ता गैरकानुनी कार्यविरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

यस्तै, ‘पार्टी तथा दलको निर्णय, निर्देशन र ह्वीप उल्लंघन गरेबापत दलका सदस्यहरूलाई गरिएको कारबाहीको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै विभाजनका लागि सहयोग पुर्‍याउने सभामुखको भूमिकाको विरोध गर्न’ पनि निर्देशन दिइएको छ ।माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाहीको पत्र भदौ १ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि त्यसलाई रोकेर पार्टी विभाजनमा सभामुखले भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ । आयोगले भदौ ९ मा सनाखत गर्दै नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई प्रमाणपत्र दिएको थियो । त्यससँगै भदौ १३ मा सभामुखले एमालेको पत्रअनुसार १४ सांसदमाथिको कारबाहीको औचित्य सकिएको निर्णय लिएका थिए ।हालको सत्ता गठबन्धनलाई एमालेले अवसरवादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको गठजोड भनेको छ । ‘गठजोड एवं ईर्ष्या, कुण्ठा र प्रतिशोधको भावनामा उभिएको वर्तमान सत्तापक्षीय गठबन्धन आधारभूत रूपमा अवसरवादी एवं दक्षिणपन्थी चरित्रको छ । यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बरु मुलुकलाई पश्चगामी दिशातिर फर्काउने आशंका बलियो बन्दै गएको छ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ मा चुनावकेन्द्रित भएर पार्टीका स्थानीय अधिवेशन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।