काठमाडौं, १३ भदौ । सरकार विस्तार एवम् पाँच दलीय गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आज छलफल भएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ भएको छलफलमा सरकार विस्तार र गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा शीर्षस्थ नेताहरूबीच छलफल भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए । आज साँझको छलफलका आधारमा सोमबार बिहान गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ ।

सो बैठकमा सरकार विस्तार लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । आज बिहान पनि उहाँहरूबीच मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनेलगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को आज बसेको संसदीय दलको बैठकले मन्त्री चयनका बारेमा निर्णय गर्न अध्यक्ष नेपाललाई जिम्मा दिएको छ ।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारमा जाने विषयमा आवश्यक छलफल गरी निर्णय गरिसकेको छ । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभएका देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा एक राज्यमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका तीन, माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

गठबन्धनमा सहभागी सबै दलले सरकार विस्तारका बारेमा आवश्यक तयारी गरिसकेकाले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन लागिएको छ । यसैवीच सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन र बजेटसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुमाथि आउनसक्ने कानूनी संकटबारे कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायीहरु उपस्थित थिए ।त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न नेकपा एमालेले दिएको सूचनामा कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएका थिए । यसलाई लिएर नेपाल समूहमाथि आउन सक्ने कानूनी संकटबारे नेताहरुले कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेका छन् । छलफलमा एक सहभागी भन्छन्, ‘आजको दिनमा सबभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा उहाँहरु हुनुहुन्छ ।

त्यसैले उहाँहरुमाथि आउनसक्ने संकटबारे छलफल भयो ।’कानुन व्यवसायीहरुले एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही गर्नै नसक्ने जिकिर गरेका छन् । २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित भएको विषयलाई लिएर एमालेलाई कारबाही गरेको भन्दै एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘उहाँहरुलाई त २८ असारको फैसलाले सांसद बनाएको हो, अनि कसरी कारबाही गर्न मिल्छ ?’नेताहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र अध्यादेशमार्फत आएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा आउने सक्नु कानुनी अड्चनबारे पनि छलफल गरेका छन् ।