काठमाडौं, ११ भदौ। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको र संवैधानिक मर्म विपरित जारी गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदन संवैधानिक इजलासका पेशीमा चढेको छ ।

तर यसअघिका निवेदनहरुकै चाङ भएकाले ती निवेदन शुक्रबार सुनुवाई हुने सम्भावना कम भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । ती निवेदनहरुभन्दा अघि अरु २०/२२ वटा निवेदनहरु सुनुवाई गर्नुपर्ने भएकाले छिटोमा अर्को शुक्रबार मात्रै सुनुवाईका लागि पालो आउने सम्भावना छ । बुधबार र शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलास बस्ने भएपनि शुक्रबारमात्रै नयाँ निवेदनको सुनुवाईको पालो पर्छ ।