नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेजपछि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परेका लुम्बिनीका दुई सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

माओवादीबाट उम्मेदवार भई सांसद भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई माओवादीले आफ्नो दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो। उक्त कारबाहीविरूद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनीहरू दुवै नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा भएको भन्दै अन्तरिम आदेश नहुने बताएको छ।

निजहरू नेकपा एमालेका अध्यक्षले चैत १३ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनको मनोनयन शीर्ष अन्तर्गत १४ र १६ नम्बरमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको भन्ने देखियो। यही प्रकृतिको निवेदक लेखराज भट्टसमेतको उत्प्रेषण निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएको देखिन्छ, उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७५को दफा १८, ३१ र ३२ लगायतका विषयमा यस निवेदनमा उठाइएको निर्णय गर्दा सम्बोधन हुने नै हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत तत्काल निवेदनकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन। आफूहरूलाई संविधान र माओवादीको संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको दाबीसहित उनीहरू साउन ७ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। आफूहरू गत चुनावमा माओवादी र एमालेको संयुक्त घोषणा पत्रका आधारमा निर्वाचन लडेको जिकिरसमेत उनीहरूले गरेका छन्। ‘जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई कानुनविपरीत हटाइयो। हटाउने पार्टीले पार्टी त्याग गरेको प्रमाणसमेत नपुर्‍याई हटाएका हुन्,’ न्यौपानेले भने, ‘जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई हटाउन मिल्दैन।’गत फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादीलाई फेरि अस्तित्वमा ल्याइदिएको थियो। त्यसबेला उनीहरू माओवादीमा सक्रिय नभई एमालेतर्फ सक्रिय भएका थिए। त्यसपछि माओवादीको पत्रका आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीहरूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गरिदिएका थिए।न्यौपाने रूपन्देही क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट र पन्थी गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ को ९ख० बाट निर्वाचित भएका थिए।उनीहरूले माओवादी केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सभा सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।