काठमाडौं, ६ भदौ । मूलभुत रुपमा बैंकको काम नै व्याज तिरेर निक्षेप तथा सापटीको रुपमा रकम संकलन गर्ने र व्याज लिएर ऋण दिने हो । जसको लागि बैंकले लिने र दिने व्याजदर तोकेको हुन्छ र लिने/दिने व्याजको अन्तरवाट बैंकले खर्चहरु धानेर लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल दिनु पर्दछ । हेर्दा यति सामान्य लागे पनि व्याजदर निर्धारण गर्ने कार्य सहज भने छैन । किनभने आधुनिक बैंकिङ्ग वजारमा व्याजदरलाई प्रभाव पार्ने वाह्य र आन्तरिक विभिन्न तत्वहरु हुन्छन् । व्याजदर निर्धारण गर्दा ति तत्वहरुको स्पष्ट पहिचान गर्न सकिएन भने परिणाम अत्यन्तै प्रतिकुल हुन्छ ।

त्यसैले बैंकहरुमा व्याजदरलाई जति सामान्य रुपमा वुझिन्छ, यसको निर्धारण गर्ने कार्य चाहीँ एक जटिल र सम्वेदनशिल विषय हो । यो एउटा यस्तो विषय हो जुन वजारको औषत दर भन्दा वढी भएमा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँछ र बैंकमा तरल सम्पत्ति थुप्रिन गई बैंकलाई नोक्सान हुन्छ भने कम भएमा पनि व्याज आम्दानीमा ह्रास आई नोक्सान व्यहोर्नु पर्दछ । दुवै अवस्थामा बैंकले वजारसंग स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता गुमाउँछ । त्यसकारण व्याजदर अत्यन्तै सन्तुलित र व्यावशायिक ढंगवाट निर्धारण गर्नु पर्ने विषय हो । यसको लागि आजको आधुनिक बैकिङ्ग बजारमा आधार दरको गणना गर्ने प्रचलन रहेको छ । जसले व्याजदर निर्धारणलाई सहज मात्र होइन यथार्थपरक समेत बनाउँदछ ।

आम रूपमा बेस रेट घट्दा बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर घट्छ । तर, यसमा बैंकहरुलाई खेल्ने ठाउँ पनि हुन्छ । बैंकले ग्राहक हेरेर बेस रेटमा अतिरिक्त केही प्रतिशत प्रिमियम थप्न सक्छन् । सरकारले ल्याएको विभिन्न किसिमका सहुलियत कर्जामा भने बेस रेटमाथि बढीमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले साना कर्जामा पनि बढीमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम जोड्न सक्ने बताएको छ । १ करोड माथिका कर्जामा भने बैंकहरु आफैले प्रिमियम तोक्ने अधिकार पाएका छन् ।

अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बेस रेट ५.४१ प्रतिशत छ । यदि तपाईं यस बैंकमा १ करोड मुनिको कर्जा लिन जानुभयो भने बेस रेटमा अधिकतम २ प्रतिशत जोड्दा ७.४१ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर हुनेछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वाणिज्य बैंकहरुले आधार दर (बेस रेट) घटाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.६१ प्रतिशतले घटाएका छन् । बैंकले दिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हो बेस रेट । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को असार मसान्तमा यी बैंकहरुको बेस रेट ८ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको थियो । यो घटेर २०७७/७८ को असार मसान्तसम्म ६ दशमलव ८९ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुले बेस रेटमा केही प्रतिशत जोडेर आफ्नो ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बेस रेटमा कति प्रिमियम जोड्ने भने बैंकहरुलाई नै अधिकार दिने उल्लेख गरेको छ । तर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम् २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

सबैभन्दा सस्तो सरकारी बैंक

ऋण लिदा सबैभन्दा सस्तो सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रि वाणिज्य बैंकको बेस रेट असरा मसान्तसम्म ५ दशमलव ४१ प्रतिशत देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस बैंकको बेस रेट ५ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको थियो ।

बेस रेट कम हुने दोस्रो नम्बरमा स्टाण्डर्ड चार्टड बैंक देखिएको छ भने तेस्रो नम्बरमा मुलुककै जेठो बैंक नेपाल बैंक देखिएको छ । स्टाण्डर्ड चार्डड बैंकको अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको बेस रेटलाई घटाएर ५ दशमलव ५१ प्रतिशतमा झारेको छ ।

तेस्रो नम्बरमा देखिएको नेपाल बैंकको बेस रेट ६ दशमलव ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झरेको छ । चौथो नम्बरमा देखिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ७ दशमलव ५१ प्रतिशमा रहेको बेस रेट घटाएर ५ दशमलव ७४ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ ।
मूनाफामा नम्बर वान नविल बैंकले पनि बेस रेटमा सुधार गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असार मसान्तमा ७ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको बेस रेट ५.८६ मा नबिलले झारेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा आधार दरको आधारमा कर्जाको व्याजदर निर्धारण गरिने भएकोले यो दर सन्तुलित हुनु जरुरी छ । आधार दर कम हुने बैंकले कर्जाको जोखिम प्रिमियम वढी राखेर व्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने भएकोले यस्तो बैंक वित्तिय रुपमा सक्षम हुन्छ । यसैगरी आधार दर कम हुने बैंकले वजारमा प्रचलित व्याजदरको अनुसरण गरी कर्जा कारोवार गर्न सक्ने भएकोले पनि ति बैंकहरुले व्यवशायमा वृद्धि गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले बैंकले व्यवशायमा क्षमता प्रदर्शन गर्नका लागि आधार दरलाई घटाउनु पर्दछ । कम लागतको निक्षेप संकलन गर्ने, कम व्याजदरको सापटी लिने र प्रसाशनिक खर्चमा कटौती गर्नु नै आधार दर कम गर्ने मुख्य उपाय हुन् ।